फिनटेक क्रांती केवळ पेमेंट्सपुरती मर्यादित नको; विमा, पेन्शन आणि शेतकरी-लघुउद्योजकांना कर्जाचा विस्तार व्हावा – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

मुंबई: भारताने डिजिटल व्यवहारांच्या क्षेत्रात जगभरात नवा विक्रम प्रस्थापित केला आहे. मात्र, फिनटेक क्षेत्राची क्षमता केवळ दैनंदिन डिजिटल पेमेंट्सपुरती मर्यादित न राहता आता क्रेडिट (कर्जपुरवठा), विमा, बचत, सुरक्षित गुंतवणूक आणि पेन्शन यांसारख्या सर्वंकष वित्तीय सेवांपर्यंत पोहोचली पाहिजे, असे स्पष्ट प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले आहे. वांद्रे-कुर्ला संकुल (BKC), मुंबई येथे आयोजित ‘ग्लोबल फिनटेक फेस्ट’ च्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते.

या महत्त्वपूर्ण परिषदेला भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे (RBI) गव्हर्नर संजय मल्होत्रा, ग्लोबल फिनटेक फेस्टचे अध्यक्ष क्रिस गोपालकृष्णन यांच्यासह देश-विदेशातील तंत्रज्ञान क्षेत्रातील दिग्गज, उद्योजक आणि गुंतवणूकदार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. देशात आर्थिक सक्षमीकरणासाठी जसे विविध उपक्रम राबवले जातात, अगदी त्याचप्रमाणे राजे उमाजी नाईक आर्थिक विकास महामंडळाच्या थेट कर्ज मर्यादेत वाढ करून दुर्बल घटकांना बळ दिले जात आहे, तसेच काम फिनटेक तंत्रज्ञानाने तळागाळातील नागरिकांसाठी करणे आवश्यक असल्याचे अधोरेखित करण्यात आले.

यूपीआयचा जागतिक दबदबा आणि १० वर्षांची यशस्वी वाटचाल

भारताच्या वित्तीय समावेशनाचा सर्वात मोठा कणा म्हणजे UPI (युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) होय. यूपीआय प्रणालीने आपल्या स्थापनेची १० वर्षे पूर्ण केली असून, आज हा मंच सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनाचा अविभाज्य भाग बनला आहे. पंतप्रधानांनी नमूद केले की, ऑगस्ट महिन्यात यूपीआयद्वारे तब्बल २,४०० कोटींहून अधिक व्यवहार नोंदवले गेले आहेत.

आता यूपीआय भारतापुरते मर्यादित राहिलेले नसून जगातील ११ देशांमध्ये ते स्वीकारले जात आहे. परदेशात नोकरी किंवा व्यवसाय करणाऱ्या अनिवासी भारतीयांना मायदेशी पैसे पाठवण्यासाठी लागणारा खर्च (Remittance Cost) कमी करण्यात ही यंत्रणा मोलाची भूमिका बजावेल. भारताने आता स्वतःची डिजिटल मानके तयार करून जागतिक पातळीवर नेतृत्व करण्याची वेळ आली आहे.

तळागाळातील घटक, लघुव्यावसायिक आणि शेतकरी वर्गापर्यंत पोहोचण्याचे आवाहन

पारंपरिक बँकिंग व्यवस्था ज्या घटकांपर्यंत सहज पोहोचू शकली नाही, तिथे फिनटेक कंपन्यांनी क्रांती घडवून आणली पाहिजे. पीएम स्वनिधी योजनेमुळे लाखो फेरीवाले आणि पथविक्रेते मुख्य प्रवाहातील अर्थव्यवस्थेशी जोडले गेले असून त्यांच्या उत्पन्नात २० टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे. याच धर्तीवर डिलिव्हरी बॉईज, गिग वर्कर्स, असंघटित कामगार आणि अल्पभूधारक शेतकरी यांच्यासाठी सुलभ विमा, पेन्शन व मायक्रो-क्रेडिट उत्पादने विकसित करण्याची गरज आहे.

देशातील तरुणाईचा दृष्टिकोन आणि नैतिक मूल्ये याविषयी बोलताना हे स्पष्ट होते की, जसे भारताच्या युवा शक्तीला नीतिमूल्यांची जोड आवश्यक: आयआयएम नागपूरच्या ‘मीडिया कॉन्क्लेव्ह’मध्ये विचार मांडले गेले, तसेच तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातही नैतिक मूल्यांचे पालन करणे काळाची गरज आहे.

एमएसएमईंना विनातारण कर्ज: आरबीआय गव्हर्नर संजय मल्होत्रा

भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी सांगितले की, अकाउंट ॲग्रीगेटर आणि युनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस (ULI) च्या माध्यमातून सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (MSME) कॅश-फ्लोच्या आधारावर तारणविरहित कर्ज मिळणे अधिक सोपे झाले आहे. डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांमुळे पारदर्शकता वाढली असून ग्रामीण व निमशहरी भागातही बँकिंग सेवांचा विस्तार वेगाने होत आहे.

सायबर सुरक्षा आणि ग्राहक संरक्षणाला सर्वोच्च प्राधान्य

पंतप्रधान मोदी यांनी फिनटेक उद्योगाला चार महत्त्वाच्या स्तंभांवर लक्ष केंद्रित करण्याचे निर्देश दिले:

• जागतिक दर्जाची सायबर सुरक्षा: डिजिटल व्यवहारांमधील वाढत्या धोक्यांपासून युजर्सचे संरक्षण करणे.
• नैतिक डेटा संरक्षण मानके: ग्राहकांच्या गोपनीय माहितीचा गैरवापर टाळणे.
• भक्कम नियामक परिसंस्था: तंत्रज्ञान आणि शासकीय नियमांमध्ये समन्वय साधणे.
• फिनटेक कन्झ्युमर प्रोटेक्शन इंडेक्स: प्रत्येक वित्तीय संस्थेचे पारदर्शक मूल्यांकन करण्यासाठी स्वतंत्र निर्देशांक तयार करणे.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), टोकनायझेशन आणि क्वांटम कॉम्प्युटिंगच्या मदतीने भारतीय फिनटेक उद्योग आगामी काळात विकसित भारताच्या स्वप्नाला गती देणारा सर्वात मोठा इंजिन ठरेल, असा विश्वास या वेळी व्यक्त करण्यात आला.