मुंबई: राज्यातील खासगी शिकवणी केंद्रांची (Coaching Classes) मनमानी, भरमसाठ फी आणि विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या मुद्द्यांवर नियंत्रण आणण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. प्रस्तावित ‘महाराष्ट्र खासगी शिकवणी केंद्र (नोंदणी व विनियमन) अधिनियम’ या कायद्याच्या मसुद्यावर सामान्य नागरिक, पालक, विद्यार्थी आणि शिक्षकांकडून मते मागवण्यात येत आहेत. आता या मसुद्यावर हरकती व सूचना सादर करण्यासाठी १५ सप्टेंबर पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आल्याची माहिती शिक्षण संचालक (माध्यमिक) यांनी दिली आहे.
नागरिकांचा प्रचंड प्रतिसाद; ११ हजारांहून अधिक सूचना प्राप्त
शालेय शिक्षण विभागाने हा मसुदा मराठी आणि इंग्रजी अशा दोन्ही भाषांमध्ये विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर खुला केला आहे. या मसुद्यावर संपूर्ण राज्यातून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला असून ७ सप्टेंबरपर्यंत तब्बल ११,४१० सूचना व हरकती शिक्षण विभागाला प्राप्त झाल्या आहेत. प्राप्त झालेल्या सूचनांचा सखोल अभ्यास करून कायदा अधिक सर्वसमावेशक, लोकाभिमुख आणि प्रभावी बनवता यावा, यासाठी ही मुदत वाढवण्यात आली आहे.
राज्यात शिक्षण क्षेत्रात पारदर्शकता आणण्यासाठी शिक्षण विभाग विविध स्तरांवर सक्रिय आहे. नुकतेच इयत्ता ११ वीचे ऑफलाईन व अनधिकृत प्रवेश देणाऱ्या कनिष्ठ महाविद्यालयांवर होणार कडक कारवाई असा इशाराही विभागामार्फत देण्यात आला होता. त्याच धर्तीवर आता कोचिंग क्लासेसवरही नियंत्रण आणण्याची तयारी सुरू आहे.
आपल्या सूचना आणि हरकती कुठे पाठवाव्यात?
या प्रस्तावित कायद्याबाबत पालक आणि नागरिकांनी आपल्या सूचना खालील माध्यमांद्वारे नोंदवाव्यात:
- लेखी स्वरूपात: शिक्षण आयुक्त (महाराष्ट्र राज्य) किंवा शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या कार्यालयात प्रत्यक्ष किंवा पोस्टाने सूचना पाठवता येतील.
- ई-मेलद्वारे: नागरिकांना शिक्षण विभागाच्या अधिकृत ई-मेलवरही आपले अभिप्राय पाठवण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
प्रस्तावित कायद्याचे मुख्य उद्दिष्ट काय?
स्पर्धा परीक्षा, बोर्डाच्या परीक्षा आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या नावाखाली खासगी क्लासेसचे पेव फुटले आहे. या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांचे आर्थिक, मानसिक आणि शैक्षणिक शोषण थांबावे यासाठी सरकार हा कायदा आणत आहे. या कायद्याचे प्रमुख पैलू खालीलप्रमाणे आहेत:
- अनिवार्य नोंदणी: राज्यातील प्रत्येक लहान-मोठ्या खासगी शिकवणी केंद्राला शासनाकडे नोंदणी करावी लागेल.
- पारदर्शकता आणि गुणवत्ता: शिकवणी केंद्रांमधील पायाभूत सुविधा, स्वच्छता, अग्निशमन सुरक्षा आणि शिक्षकांची अर्हता तपासली जाईल.
- उत्तरदायित्व: अवास्तव जाहिरातबाजी आणि दिशाभूल करणाऱ्या दाव्यांवर कायदेशीर निर्बंध लादले जातील.
विद्यार्थी आणि स्पर्धा परीक्षांच्या विश्वात पारदर्शकता आणण्यासाठी शासनाने यापूर्वीही अनेक सुधारणा केल्या आहेत; जसे की महाराष्ट्र शासन भरती परीक्षांमध्ये मोठे बदल: गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती गठीत करण्यात आली आहे. आता खासगी क्लास नियमन कायद्यामुळे विद्यार्थ्यांना आणखी मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे की, १५ सप्टेंबरपर्यंत येणाऱ्या सर्व हरकतींचा योग्य विचार करूनच मसुद्याला अंतिम स्वरूप दिले जाईल आणि त्यानंतर तो मंजुरीसाठी विधिमंडळासमोर ठेवण्यात येईल. त्यामुळे जास्तीत जास्त पालकांनी व शिक्षकांनी आपले मत नोंदवावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.