Maharashtra Mega Bharti Exam Reforms: राज्यातील शासकीय भरती परीक्षा अधिक पारदर्शक, सुरक्षित आणि विश्वासार्ह करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने अत्यंत महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या लाखो सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांच्या भवितव्याशी होणारा खेळ रोखण्यासाठी आणि परीक्षा प्रणालीतील त्रुटी दूर करण्यासाठी राज्य शासनाने एका उच्चस्तरीय समितीची स्थापना केली आहे. याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाने अधिकृत शासन निर्णय (GR) जारी केला आहे.
राज्यातील शासकीय सेवेतील नोकरभरती अधिक निष्पक्ष आणि उमेदवाराभिमुख व्हावी, या हेतूने मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत संपूर्ण परीक्षा पद्धतीचा फेरआढावा घेण्याचा निर्णय झाला होता. त्यानुसार सामान्य प्रशासन विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिव (सेवा) श्रीमती व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यीय तज्ज्ञ समिती नेमण्यात आली आहे.
समितीमध्ये कोणकोणत्या मान्यवरांचा समावेश?
भरती प्रक्रियेतील सुरक्षा, कायदेविषयक बाबी आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा योग्य मेळ घालण्यासाठी या समितीत विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञ अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे:
- अध्यक्ष: श्रीमती व्ही. राधा (अप्पर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग)
- सदस्य: सदानंद दाते (पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य)
- सदस्य: वीरेंद्र सिंह (सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता)
- सदस्य: प्रवीण गेडाम (विभागीय आयुक्त, नाशिक विभाग)
- सदस्य: एअर मार्शल (निवृत्त) अजित शंकरराव भोसले (माजी सदस्य, UPSC)
- सदस्य: प्रा. श्यामप्रसाद करगड्डे (आयआयटी मुंबई)
- सदस्य सचिव: डॉ. एन. रामास्वामी (सचिव, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय)
ज्याप्रमाणे प्रशासकीय पारदर्शकता वाढवण्यासाठी आरोग्य विभागात मोठा प्रशासकीय बदल घडवून आणला जात आहे, त्याच धर्तीवर स्पर्धा परीक्षांची विश्वासार्हता टिकवण्यासाठी ही समिती क्रांतिकारी शिफारसी करणार आहे.
पेपरफुटी आणि गैरप्रकारांना बसणार कायमचा आळा
गेल्या काही वर्षांत भरती परीक्षांमध्ये प्रश्नपत्रिका फुटणे, तोतया उमेदवार बसवणे, संगनमत करणे आणि आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक गॅझेट्सचा गैरवापर अशा अनुचित प्रकारांमुळे प्रामाणिक विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होत होते. या सर्व प्रकारांची गंभीर दखल घेत ही समिती खालील मुद्द्यांवर कडक उपाययोजना सुचवणार आहे:
- गोपनीयता आणि सुरक्षा: प्रश्नपत्रिका तयार करण्यापासून ते मॉडरेटर, मल्टिपल क्वेश्चन सेट्सची निर्मिती, छपाई व सुरक्षित वाहतूक (Secure Logistics) या संपूर्ण साखळीचे कडक ऑडिट.
- डिजिटल तंत्रज्ञान: परीक्षा प्रक्रियेत आधुनिक सायबर सुरक्षा, डेटा ऑडिट ट्रेल्स आणि बायोमेट्रिक प्रमाणीकरणाचा (Biometric Verification) वापर. आजच्या काळात डिजिटल आणि AI च्या युगात तंत्रज्ञानाधारित देखरेख यंत्रणा उभारण्यावर समिती विशेष भर देणार आहे.
- परीक्षा केंद्रांची मानके: परीक्षा केंद्रांवर किमान पायाभूत सुविधा, सीसीटीव्ही देखरेख आणि स्थानिक पोलीस प्रशासन व जिल्हाधिकारी यांच्यात समन्वय साधण्यासाठी निश्चित नियमावली तयार केली जाईल.
प्रत्येक महसूल विभागात जाऊन उमेदवारांशी साधणार थेट संवाद
या समितीचे विशेष वैशिष्ट्य म्हणजे समिती केवळ शासकीय दालनात बसून निर्णय घेणार नाही, तर राज्यातील प्रत्येक महसुली मुख्यालयाला भेट देणार आहे. तिथे प्रत्यक्ष स्पर्धा परीक्षा देणारे विद्यार्थी, शैक्षणिक संस्थांचे प्रतिनिधी आणि तज्ज्ञांशी संवाद साधून त्यांच्या अडचणी समजून घेतल्या जातील. आवश्यकता भासल्यास देशातील इतर राज्यांमधील सर्वोत्तम परीक्षा मॉडेलचाही अभ्यास केला जाईल.
शासकीय सेवांमध्ये गुणवत्ता आणि पारदर्शकता टिकवून ठेवण्यासाठी हा निर्णय अत्यंत दूरगामी ठरणार असून, लवकरच ही समिती आपला अंतिम अहवाल राज्य शासनाकडे सादर करणार आहे.