राज्यातील बहुतांश भागांमध्ये पावसाने दडी मारल्यामुळे खरीप हंगाम अक्षरशः संकटात सापडला आहे. विदर्भ आणि मराठवाड्यासह राज्यातील ३१ हून अधिक जिल्ह्यांमध्ये सरासरीपेक्षा अत्यंत कमी पाऊस झाला असून खरीप पिके करपून गेली आहेत. या भीषण परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने विलंब न करता महाराष्ट्रात तत्काळ दुष्काळ जाहीर करावा आणि बाधित शेतकऱ्यांना सरसकट मदत द्यावी, अशी आग्रही मागणी आमदार रोहित पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
पावसाची मोठी तूट: खरीप हंगामावर गंभीर संकट
यंदाच्या पावसाळ्यात जून ते ऑगस्ट दरम्यान राज्यात पावसाचे प्रमाण अत्यंत असंतुलित राहिले आहे. १ जून ते ३१ ऑगस्ट या कालावधीत राज्यात केवळ ७१७.४ मिमी पाऊस झाला, जो सरासरीच्या तुलनेत १२ टक्के कमी आहे. मराठवाड्यात तब्बल ६९ टक्के, विदर्भात ६१ टक्के आणि कोकण तसेच पश्चिम महाराष्ट्रातही पावसाची मोठी तूट नोंदवली गेली आहे.
हवामान विभागाने वर्तवलेल्या अंदाजानुसार सप्टेंबर महिन्यातही पाऊस कमी राहण्याची शक्यता असून ‘एल निनो’चा प्रभाव आगामी काळात अधिक गडद होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. सोयाबीन, कापूस, मका, बाजरी, तूर, मूग आणि उडीद यांसारखी उभी पिके पाण्याअभावी सुकू लागली आहेत, ज्यामुळे शेतकरी हवालदिल झाला आहे.
रोहित पवार यांनी उपस्थित केलेले १० महत्त्वाचे मुद्दे:
राज्यातील बिकट परिस्थिती हाताबाहेर जाण्यापूर्वी सरकारने खालील १० मागण्यांवर तातडीने निर्णय घ्यावा, असे आवाहन पत्रात करण्यात आले आहे:
- १. तत्काळ दुष्काळ जाहीर करावा: केवळ जिल्ह्याच्या आकडेवारीवर अवलंबून न राहता तालुका पातळीवरील पर्जन्यमान, पिकांची स्थिती आणि भूजल पातळी तपासून दुष्काळ जाहीर करावा.
- २. शेतकरी व शेतमजुरांना थेट आर्थिक मदत: संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना हेक्टरी १ लाख रुपयांची मदत आणि शेतमजुरांच्या कुटुंबांना २५ हजार रुपयांचे विशेष आर्थिक साहाय्य द्यावे. अशा संकटाच्या काळात PM Kisan योजना आणि इतर योजनांच्या माध्यमातून मिळणारे थेट लाभही वेळेवर मिळणे गरजेचे आहे.
- ३. कृत्रिम पावसाचा विचार: पावसाचा खंड पडलेल्या तीव्र टंचाईग्रस्त भागांमध्ये कृत्रिम पाऊस पाडण्यासंदर्भात शासनाने तातडीने पावले उचलावीत.
- ४. सरसकट कर्जमाफी व नवीन पीककर्ज: आर्थिक संकटातील शेतकऱ्यांचे थकीत पीककर्ज माफ करावे आणि नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे प्रोत्साहनपर अनुदान १ लाख रुपयांपर्यंत वाढवावे.
- ५. एक रुपयात पीक विमा व भरपाई वितरण: शेतकऱ्यांच्या हिताचे जुने निकष आणि १ रुपयात पीक विमा योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करून थकीत मदत तातडीने खात्यावर जमा करावी.
- ६. चारा छावण्या व जनावरांचे संरक्षण: दुष्काळग्रस्त भागात जनावरांसाठी चारा आणि पिण्याच्या पाण्याची सोय करावी. दुष्काळात जनावरांचे नुकसान टाळण्यासाठी शासनाने पशुधन विमा योजना अधिक प्रभावीपणे राबवून पशुपालकांना आधार दिला पाहिजे.
- ७. पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकर सुरू करणे: पाणीटंचाई जाणवणाऱ्या गावांचे तातडीने सर्वेक्षण करून विनाविलंब टँकर मंजूर करावेत.
- ८. विद्यार्थ्यांचे संपूर्ण शैक्षणिक शुल्क माफ: दुष्काळग्रस्त भागातील शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचे केवळ परीक्षा शुल्क नव्हे तर संपूर्ण शैक्षणिक शुल्क माफ करावे.
- ९. रोजगार हमी योजनेची (MGNREGA) व्याप्ती वाढवावी: शेतमजुरांच्या हाताला काम देण्यासाठी गावात जलसंधारण व शेतीपूरक कामांना गती द्यावी.
- १०. २४x७ दुष्काळ नियंत्रण कक्ष स्थापन करावा: चारा, पाणी आणि पिकांच्या सद्यस्थितीवर दैनंदिन देखरेख ठेवण्यासाठी राज्य व जिल्हा स्तरावर स्वतंत्र वॉर रूम सुरू करावी.
शासनाने दुष्काळाच्या औपचारिक निकषांमध्ये न अडकता वेळेवर उपाययोजना सुरू केल्यास ग्रामीण भागातील जनतेला आणि बळीराजाला मोठा दिलासा मिळू शकेल, असेही पवार यांनी नमूद केले आहे.