मुंबई: विधानमंडळाच्या महिला व बालकांचे हक्क आणि कल्याण समितीने मुंबई शहरातील विविध शासकीय तसेच सामाजिक संस्थांना भेट देऊन अभ्यास दौरा पूर्ण केला. या दौऱ्यादरम्यान विद्यार्थिनी आणि अनाथ बालकांना पुरवण्यात येणाऱ्या निवास व्यवस्था, सकस आहार, आरोग्य, स्वच्छता आणि सुरक्षाविषयक उपाययोजनांचा समितीने प्रत्यक्ष आढावा घेतला.
समितीच्या अध्यक्षा आमदार मोनिका राजळे यांच्या नेतृत्वाखालील या पथकाने वरळी येथील संत मीराबाई मुलींचे शासकीय वसतिगृह, मुंबई विद्यापीठातील महर्षी धोंडो केशव कर्वे मुलींचे वसतिगृह आणि अंधेरीतील ए. डी. बावला अनाथालयाची सविस्तर पाहणी केली. प्रशासकीय कामकाजाची पारदर्शकता आणि योजनांची योग्य अंमलबजावणी तपासण्यासाठी अशा मोहिमा महत्त्वपूर्ण ठरतात. यापूर्वी देखील शासनाने योजनांच्या प्रभावी मूल्यांकनासाठी ‘महा-टॅक’ कक्षाची स्थापना करून प्रत्यक्ष प्रभाव तपासण्यावर भर दिला आहे.
संत मीराबाई मुलींच्या वसतिगृहातील सुविधांची तपासणी
वरळी येथील संत मीराबाई मुलींच्या शासकीय वसतिगृहात समिती सदस्यांनी प्रवेशप्रक्रिया, वसतिगृहातील शैक्षणिक वातावरण आणि तक्रार निवारण यंत्रणेची सखोल माहिती घेतली. विद्यार्थिनींना शिक्षणासाठी प्रोत्साहन मिळावे म्हणून शासनातर्फे दरमहा २,००० रुपयांचे आर्थिक सहाय्य थेट दिले जात असल्याचे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले. आर्थिक अडचणींमुळे मुलींचे उच्च शिक्षण थांबू नये यासाठी गुणवत्ता यादीनुसार वसतिगृहात प्रवेश दिला जातो.
मुंबई विद्यापीठातील वसतिगृह व आरोग्य व्यवस्था
समितीने मुंबई विद्यापीठाच्या कलिना संकुलातील महर्षी धोंडो केशव कर्वे मुलींच्या वसतिगृहाला भेट दिली. तेथील भोजन व्यवस्था, स्वच्छता आणि विद्यार्थिनींसाठी उपलब्ध असलेल्या आरोग्य सुविधांचा आढावा घेतला. विद्यार्थिनींच्या आरोग्यासाठी मूलभूत सुविधा अत्यंत आवश्यक असून राज्यभरात वैद्यकीय यंत्रणा सक्षम करण्यावर भर दिला जात आहे; जसे की महाराष्ट्रात एकात्मिक आरोग्य डॅशबोर्ड आणि रुग्णालयांच्या स्टार रेटिंग प्रणालीद्वारे आरोग्य सेवांचा दर्जा सुधारण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
अनाथ बालकांचे पुनर्वसन आणि अनाथ प्रमाणपत्र
अंधेरी येथील ए. डी. बावला अनाथालयात समितीने अनाथ, एकल पालक असलेल्या आणि बालसंगोपनात अडचणी असलेल्या कुटुंबातील मुलांशी थेट संवाद साधला. यावेळी कोकण विभागाच्या विभागीय उपायुक्त सुवर्णा पवार यांनी सांगितले की, अनाथ बालकांना त्यांचे हक्क मिळवून देण्यासाठी ‘अनाथ प्रमाणपत्र’ वेळेत उपलब्ध करून देण्याबाबत शासन स्तरावर तत्परतेने काम सुरू आहे. तसेच, संस्थेतील मुलींचे वय १८ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर त्यांच्या पुढील निवास आणि पुनर्वसनासाठी विशेष महिला वसतिगृहांची सोय उपलब्ध करून दिली जाते.
राजधानी मुंबईत सामाजिक व पायाभूत विकासाला गती देण्यासाठी शासन विविध स्तरांवर प्रयत्नशील असून नुकताच मुंबईतील म्हाडा गृहनिर्माण संस्था व बीडीडी चाळ पुनर्विकासाचा आढावा घेण्यात आला होता. त्याच धर्तीवर सामाजिक संस्थांमधील मुला-मुलींच्या सुरक्षिततेसाठी आणि सर्वांगीण प्रगतीसाठी अशा नियमित तपासण्या गरजेच्या मानल्या जात आहेत.
या दौऱ्यात समिती सदस्य आमदार सना मलिक, सीमा हिरे, मंजुळा गावित, स्नेहा दुबे, ज्योती गायकवाड, महेश सावंत, सुनील शिंदे, किरण सरनाईक यांच्यासह महिला व बालविकास विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.