नंदुरबार जलक्रांती: नर्मदेचे १० टीएमसी हक्काचे पाणी आणि तापी-उकाई सिंचन योजनांमुळे शेतीला मिळणार नवी संजीवनी!

पाणी हे केवळ नैसर्गिक संसाधन नसून प्रदेशाच्या अर्थकारणाचा कणा आहे. जेथे पाण्याचे सुयोग्य नियोजन होते, तेथे समृद्धी आणि शाश्वत विकासाची पायाभरणी होते. नंदुरबार जिल्ह्याचा विचार केला तर एका बाजूला जीवनदायिनी नर्मदा, दुसऱ्या बाजूला तापी नदी आणि मध्ये सातपुड्याच्या विस्तीर्ण पर्वतरांगा असा निसर्गरम्य भूभाग लाभला आहे. मात्र, पावसाळ्यात हिरवागार दिसणारा हा परिसर उन्हाळा सुरू होताच भीषण पाणीटंचाईच्या चक्रात अडकताना दिसायचा. या विरोधाभासाला छेद देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने आखलेली एकात्मिक जलव्यवस्थापन नीती आता नंदुरबारच्या शेतीचे आणि शेतकऱ्यांचे चित्र आमूलाग्र बदलत आहे.

नर्मदेचे १० टीएमसी हक्काचे पाणी: २० वर्षांची कोंडी फुटली

नर्मदा धरण प्रकल्प पूर्ण होऊन अनेक दशके लोटली, महाराष्ट्राने प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाची जबाबदारी सांभाळली आणि राज्याला जलविद्युतही मिळाली. परंतु, राज्याच्या हक्काचे पाणी प्रत्यक्ष नंदुरबार आणि उत्तर महाराष्ट्रातील शेतांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रश्न आंतरराज्यीय आणि प्रशासकीय पातळीवर जवळपास दोन दशकांपासून प्रलंबित होता.

नवी दिल्लीत आंतरराज्यीय स्तरावर झालेल्या विशेष उच्चस्तरीय बैठकीत महाराष्ट्राने ठाम भूमिका मांडल्याने ही कोंडी फुटली. यातून महाराष्ट्राला आपल्या हक्काचे १० टीएमसी पाणी मिळण्याचा मार्ग प्रशस्त झाला आहे. या नियोजनानुसार:

• ५ टीएमसी पाणी: नर्मदा-तापी डायव्हर्जन योजनेच्या माध्यमातून उपलब्ध होणार आहे.
• ५ टीएमसी पाणी: उकाई धरणातून (गुजरात सीमेजवळून) पावसाळ्याच्या कालावधीत उपसा सिंचनाद्वारे महाराष्ट्राला मिळणार आहे.

उकाईतून उपसा सिंचन: उंचसखल भागातील शेतीला वरदान

नंदुरबारचा मोठा भूभाग डोंगररांगांनी वेढलेला आणि उंचसखल आहे. अशा भागात पारंपरिक कालव्यांद्वारे गुरुत्वाकर्षणावर आधारित पाणी पुरवणे भौगोलिकदृष्ट्या अशक्य ठरते. यावर मात करण्यासाठी शासनाने उपसा सिंचन योजना (Lift Irrigation Schemes) आणि बंदिस्त जलवाहिन्यांचा (Closed Pipeline) तांत्रिक आराखडा तयार केला आहे.

या तंत्रज्ञानामुळे सातपुड्याच्या पायथ्याशी शेती करणाऱ्या वंचित शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत थेट पाणी पोहोचणार आहे. उपसा सिंचनामुळे पाण्याची होणारी गळती टळेल, पाण्याचा प्रत्येक थेंब योग्य दाबाने पिकांना मिळेल आणि बारमाही नगदी पिके घेण्याची शेतकऱ्यांची क्षमता वाढेल. आधुनिक शेतीसोबतच शेतीचे यांत्रिकीकरण वाढवण्यासाठी शेतकरी पोकरा कृषी अवजारे बँक योजना: २४ लाखांपर्यंत मिळणार ६० टक्के अनुदान; ३१ ऑगस्टपर्यंत करा अर्ज! यासारख्या उपक्रमांचा लाभ घेऊन आधुनिक शेतीची सांगड घालू शकतात.

प्रकाशा आणि सारंगखेडा बॅरेज: तापी खोऱ्याची मजबुती

नंदुरबारची जलसुरक्षा केवळ भविष्यातील योजनांवर अवलंबून नसून विद्यमान प्रकल्पांचे व्यवस्थापनही तितकेच सक्षम करण्यात आले आहे. तापी नदीवरील दोन प्रमुख बॅरेजेस जिल्ह्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरत आहेत:

• प्रकाशा बॅरेज: सुमारे १०,३०७ हेक्टर सिंचन क्षमतेसह शेती आणि पिण्याच्या पाण्याचा आधार बनले आहे.
• सारंगखेडा बॅरेज: अंतिम ११,५१९ हेक्टर सिंचन क्षमता आणि सुमारे ९२.१९ दशलक्ष घनमीटर पाणीवापराचे नियोजन या प्रकल्पामधून साध्य होत आहे.

या मोठ्या बॅरेजेसमुळे केवळ पृष्ठभागावरील सिंचनच वाढले नाही, तर आजूबाजूच्या विहिरी आणि कूपनलिकांच्या भूजल पातळीत लक्षणीय वाढ झाली आहे.

स्थानिक जलसंधारण: ‘पाणी अडवा, पाणी जिरवा’

मोठ्या प्रकल्पांसोबतच रंगावली, शिवण, नागन, कोरडी आणि दरा यांसारखे मध्यम व लघू प्रकल्प, गाव तलाव, पाझर तलाव आणि के.टी. वेअर बंधारे स्थानिक पातळीवर जलक्रांती घडवून आणत आहेत. जमिनीतील ओलावा टिकवून ठेवण्यासाठी आणि भूजल पुनर्भरण करण्यासाठी विविध उपाययोजना राबवल्या जात आहेत. शेतकऱ्यांनी स्वतःच्या शेतात पाणी कसे जिरवावे, यासाठी सविस्तर माहिती जाणून घेण्यासाठी जलसंधारण उपाययोजना: शेतात पाणी आणि माती वाचवण्याच्या प्रभावी पद्धती; दुष्काळमुक्तीसाठी शेतकऱ्यांसाठी मार्गदर्शक माहिती हा लेख नक्की वाचावा.

पाणीवापर संस्था आणि लोकसहभाग: ‘माझे पाणी’ ते ‘आपले पाणी’

शासनाने धरणे, कालवे आणि पंपिंग स्टेशन्स उभारली तरी पाण्याचे समन्यायी वाटप शेतकऱ्यांच्या सक्रिय सहभागाशिवाय शक्य नाही. यासाठी गावोगावी पाणीवापर संस्था अधिक सक्षम केल्या जात आहेत. पाण्याचे रोटेशन ठरवणे, शेपटाकडील शेतकऱ्याला हक्काचे पाणी मिळवून देणे, पाण्याचा अपव्यय रोखणे आणि सूक्ष्म सिंचनाचा (ठिबक व तुषार) प्रसार करणे या संस्थांच्या माध्यमातून प्रभावीपणे होत आहे.

तसेच आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकार विविध पातळ्यांवर काम करत असून, नुकताच शेतकरी कर्जमाफी: दुसऱ्या टप्प्यासाठी ४ हजार कोटी रुपयांचा निधी मंजूर; मयत शेतकऱ्यांच्या वारसांनाही मिळणार थेट दिलासा! देण्यात आला आहे, ज्यामुळे शेतकरी नवउमेदीने शेती करू शकतील.

‘वॉक फॉर वॉटर’ महा वॉकेथॉन: समृद्ध उद्याची प्रतिज्ञा

२१ ऑगस्ट रोजी राज्यभरात आयोजित करण्यात आलेली ‘महा वॉकेथॉन – वॉक फॉर वॉटर’ ही केवळ पदयात्रा नसून ती जलसाक्षरतेची लोकचळवळ आहे. ‘Save Soil, Save Water, Secure Tomorrow’ या सूत्रावर आधारित ही मोहीम माती आणि पाणी वाचवण्याचे महत्त्व जनमानसात रुजवते.

नर्मदेच्या हक्काच्या पाण्यापासून सुरू झालेला हा प्रवास उकाईतील उपसा सिंचन, तापीवरील बॅरेजेस, सूक्ष्म सिंचन आणि पाणीवापर संस्थांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या बांधावर पोहोचत आहे. पाणी आले की शेती बदलते, पीकपद्धती सुधारते आणि शेतमजुरांचे स्थलांतर थांबून गावाची अर्थव्यवस्था बळकट होते. नंदुरबारच्या या जलविकासात प्रत्येक नागरिकाचा आणि बळीराजाचा सक्रिय सहभाग शाश्वत भविष्याची हमी देणारा ठरेल.