महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना आधुनिक यांत्रिकीकरणाची जोड देण्यासाठी राज्य कृषी विभागाकडून विविध महत्त्वपूर्ण पावले उचलली जात आहेत. कृषी विभागांतर्गत ‘आत्मा’ (ATMA) च्या माध्यमातून राबविल्या जाणाऱ्या नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प (पोकरा – POCRA) टप्पा-२ अंतर्गत शेतकरी उत्पादक कंपन्या आणि महिला बचत गटांना मोठे आर्थिक पाठबळ जाहीर करण्यात आले आहे. या योजनेनुसार गावपातळीवर कृषी अवजारे बँक (Farm Machinery Bank) उभारणीसाठी तब्बल २४ लाख रुपयांपर्यंतचे घसघशीत अनुदान उपलब्ध करून दिले जात आहे. या योजनेसाठी अर्ज करण्याची अंतिम मुदत ३१ ऑगस्ट निश्चित करण्यात आली आहे.
कृषी अवजारे बँक योजना: अनुदान आणि स्वरूप
शेतीतील वाढता उत्पादन खर्च कमी करणे आणि आधुनिक यंत्रसामग्रीचा वापर वाढविणे हा या योजनेचा मुख्य हेतू आहे. गावातील अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना महागडी यंत्रे खरेदी करणे परवडत नाही; त्यामुळे गावामध्येच अवजारे बँक स्थापन झाल्यास माफक भाडेतत्त्वावर यंत्रे उपलब्ध होऊ शकतील.
- अनुदानाचे प्रमाण: अवजारे बँकेच्या एकूण प्रकल्प मूल्याच्या ६० टक्के किंवा कमाल २४ लाख रुपयांपर्यंत थेट अनुदान दिले जाणार आहे.
- पात्र संस्था: प्रकल्पांतर्गत निवडलेल्या गावांमधील शेतकरी उत्पादक कंपन्या (FPCs), उमेद अभियान किंवा महिला आर्थिक विकास महामंडळ (माविम) पुरस्कृत महिला बचत गट तसेच ग्रामसंघ या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.
गावागावांमध्ये जलसंधारणाची कामे गतीने सुरू असताना शेतीसाठी पायाभूत सुविधा बळकट करण्यावर भर दिला जात आहे. या संदर्भात राज्य सरकारकडून जलयुक्त शिवार ३.०: टँकरग्रस्त गावांना मिळणार सर्वोच्च प्राधान्य देऊन दुष्काळमुक्तीसाठी ठोस पावले उचलली जात आहेत.
कोणती यंत्रसामग्री खरेदी करता येणार?
कृषी अवजारे बँकेच्या माध्यमातून शेतीकामासाठी अत्यंत उपयुक्त असणारी अत्याधुनिक अवजारे खरेदी करता येतील:
- ट्रॅक्टर व ट्रॅक्टरचलित अवजारे
- बीबीएफ (रुंद वरंबा-सरी) पेरणी व टोकण यंत्र
- मल्चिंग पेपर अंथरणारे मशिन
- कंबाइन हार्वेस्टर व कापणी यंत्रे
- हायड्रॉलिक ट्रॉली आणि उच्च क्षमतेचे फवारणी पंप
पात्रतेचे निकष आणि आवश्यक अटी
योजनेचा पारदर्शक आणि योग्य लाभार्थ्यांना फायदा मिळावा यासाठी कृषी विभागाने पुढीलप्रमाणे निकष ठरवले आहेत:
- योजनेचा लाभ घेणाऱ्या संबंधित गटामध्ये वेगवेगळ्या कुटुंबांतील किमान १० सदस्य असणे अनिवार्य आहे.
- गटाने यापूर्वी केंद्र अथवा राज्य शासनाच्या कोणत्याही योजनेतून कृषी अवजारे बँकेचा लाभ घेतलेला नसावा.
- प्रकल्प मूल्य २० लाख रुपयांपेक्षा अधिक असल्यास लाभार्थी गटाला राष्ट्रीयीकृत बँकेकडून किमान ७५ टक्के कर्ज घेणे बंधनकारक राहील.
- एकाच गावातून एकापेक्षा जास्त अर्ज प्राप्त झाल्यास संगणकीय ऑनलाइन लॉटरी पद्धतीने लाभार्थी गटाची निवड केली जाईल.
शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती आणि आर्थिक दिलासा देण्यासाठी शासनाने विविध योजना आखल्या आहेत; जसे की अलिकडेच शेतकरी कर्जमाफी: दुसऱ्या टप्प्यासाठी ४ हजार कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला असून, आता यांत्रिकीकरणाच्या माध्यमातून शाश्वत शेतीला प्रोत्साहन दिले जात आहे. तसेच शेतीमालाला थेट जागतिक बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी ‘फार्म टू फॉरेन’ मोहिमेने महाराष्ट्रातील कापूस आणि वस्त्रोद्योगाला मिळणार जागतिक ओळख निर्माण करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
अर्ज कसा आणि कुठे करावा?
जालना आणि बीड जिल्ह्यातील पात्र शेतकरी उत्पादक कंपन्या तसेच महिला बचत गटांनी ३१ ऑगस्टपर्यंत पोकरा (POCRA) च्या अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन ऑनलाइन अर्ज सादर करावेत. अर्जासोबत लागणारी कागदपत्रे आणि सविस्तर माहितीसाठी संबंधित तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय किंवा आत्मा कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन प्रकल्प संचालकांनी केले आहे.