‘फार्म टू फॉरेन’ मोहिमेने महाराष्ट्रातील कापूस आणि वस्त्रोद्योगाला मिळणार जागतिक ओळख: उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

महाराष्ट्राच्या काळ्या मातीत पिकणारा दर्जेदार कापूस आणि त्यापासून तयार होणारे कापड उत्पादने आता जागतिक स्तरावर आपला ठसा उमटवणार आहेत. स्थानिक शेतकऱ्यांच्या शेतापासून ते थेट आंतरराष्ट्रीय फॅशन बाजारापर्यंत एक मजबूत पुरवठा साखळी निर्माण करण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध आहे. ‘फार्म टू फॉरेन’ (Farm to Foreign) या महत्त्वाकांक्षी संकल्पनेद्वारे महाराष्ट्र लवकरच जगाचे मोठे ‘एक्सपोर्ट हब’ बनेल, असा ठाम विश्वास उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला आहे.

मुंबईतील जिओ वर्ल्ड सेंटर येथे असोचेम (ASSOCHAM) द्वारे आयोजित ‘फार्म टू फॉरेन कॉन्क्लेव्ह २०२६’ मध्ये प्रमुख पाहुणे म्हणून ते मार्गदर्शन करत होते. यावेळी असोचॅम महाराष्ट्र राज्य परिषदेचे अध्यक्ष मिलिंद हर्डीकर यांच्यासह अनेक मान्यवर उद्योगपती, धोरणकर्ते आणि आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञ उपस्थित होते.

पंतप्रधानांचे ‘५-एफ’ (5F) व्हिजन आणि महाराष्ट्राची वाटचाल

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘विकसित भारत @२०४७’ या ध्येयाला गती देण्यासाठी राज्य सरकार ‘५-एफ’ (5F) सूत्रावर काम करत आहे. यामध्ये खालील टप्प्यांचा समावेश आहे:

  • फार्म ते फायबर (Farm to Fibre): शेतात उच्च गुणवत्तेच्या कापसाची लागवड.
  • फायबर ते फॅक्टरी (Fibre to Factory): कच्च्या मालावर स्थानिक कारखान्यांमध्ये प्रक्रिया.
  • फॅक्टरी ते फॅशन (Factory to Fashion): अत्याधुनिक डिझाईन आणि कपड्यांची निर्मिती.
  • फॅशन ते फॉरेन (Fashion to Foreign): उत्पादनांची जागतिक बाजारपेठेत निर्यात.

यासोबतच शेती विकासासाठी राज्य शासन विविध योजना राबवत असून शेतकऱ्यांच्या सक्षमीकरणासाठी आंबिया बहार फळपीक विमा योजना यांसारख्या माध्यमातून नैसर्गिक संकटांपासून संरक्षण दिले जात आहे.

टेक्स्टाईल क्लस्टर्स आणि पायाभूत सुविधांचा विस्तार

ऐतिहासिक काळात मुंबईतील कापड गिरण्यांनी राज्याला आर्थिक ओळख दिली. याच वारशाचा विस्तार करत आता नागपूर येथील ‘पीएम मित्रा पार्क’ (PM MITRA Park) आणि अमरावती टेक्स्टाईल क्लस्टरमुळे विदर्भासह संपूर्ण राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळणार आहे. इचलकरंजी, सोलापूर आणि भिवंडी यांसारख्या शहरांमध्ये ‘रेडीमेड गारमेंट क्लस्टर्स’ उभारून आधुनिक वस्त्रोद्योगाला प्रोत्साहन दिले जात आहे.

शेती आणि ग्रामीण भागातील जलसंधारण व विकासाला गती देण्यासाठी शासन जलयुक्त शिवार ३.० सारख्या प्रकल्पांवर भर देत असून, यामुळे कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना सिंचनाची शाश्वत सुविधा उपलब्ध होत आहे.

महिला सक्षमीकरण आणि पारंपारिक उत्पादनांचे ब्रँडिंग

उपमुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले की, ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने’च्या माध्यमातून महिलांना आधुनिक शिलाई व वस्त्रोद्योगाचे प्रशिक्षण देऊन त्यांना स्वयंरोजगाराशी जोडले जात आहे. याशिवाय पैठणी साड्या आणि कोल्हापुरी चप्पल यांसारख्या पारंपारिक उत्पादनांना जागतिक पातळीवर पोहोचवण्यासाठी भायखळा येथील ऐतिहासिक इंडिया युनायटेड मिलच्या जागेवर भव्य ‘टेक्स्टाईल, क्राफ्ट अँड कल्चरल म्युझियम’ उभारले जात आहे.

समृद्धी महामार्ग, जेएनपीए (JNPA) बंदर आणि आगामी नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळामुळे राज्यातील उत्पादने अवघ्या काही तासांत जगाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचू शकतील. न्यूयॉर्क, पॅरिस आणि लंडनच्या फॅशन दालनांमध्ये ‘मेड इन महाराष्ट्र’ हा ब्रँड झळकवणे हेच आमचे अंतिम उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

Top Posts

महागणेशोत्सव: २३ ऑगस्टला मुंबईसह विविध जिल्ह्यांत पर्यावरणपूरक गणेशमूर्ती कार्यशाळा; जाणून घ्या नोंदणी कशी करावी

अधिक वाचा

पिंपळवंडी बालिका अत्याचार व हत्या प्रकरण: खटला फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवणार; उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांची ग्वाही

अधिक वाचा

‘फार्म टू फॉरेन’ मोहिमेने महाराष्ट्रातील कापूस आणि वस्त्रोद्योगाला मिळणार जागतिक ओळख: उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

अधिक वाचा

जलयुक्त शिवार ३.०: टँकरग्रस्त गावांना मिळणार सर्वोच्च प्राधान्य; आवश्यक निधीची तरतूद – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

अधिक वाचा

नशामुक्त महाराष्ट्र धोरण: शाळा-कॉलेज परिसर ‘टपरीमुक्त’ करण्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे कडक निर्देश

अधिक वाचा