मुंबई: महाराष्ट्रातील पाणीटंचाईवर कायमस्वरूपी मात करण्यासाठी राज्य शासनाने अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. मागील पाच वर्षांत ज्या गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करावा लागला होता, अशा सर्व टंचाईग्रस्त गावांना आता ‘जलयुक्त शिवार अभियान ३.०’ (Jalyukt Shivar 3.0) मध्ये सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाणार आहे. या गावांमध्ये जलसंधारणाची कामे युद्धपातळीवर सुरू करण्याचे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत.
वर्षा निवासस्थानी मृद व जलसंधारण विभागाची महत्त्वाची बैठक
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘वर्षा’ निवासस्थानी मृद व जलसंधारण व्यवस्थापनाबाबत उच्चस्तरीय आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीत राज्यातील जलस्रोतांचे बळकटीकरण, पाणलोट क्षेत्रांचा विकास आणि विविध प्रशासकीय विभागांच्या समन्वयातून जलव्यवस्थापन अधिक सक्षम करण्याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
राज्यातील शेतकऱ्यांना दुष्काळाच्या झळांमधून कायमस्वरूपी बाहेर काढण्यासाठी शासन कटिबद्ध असून, यापूर्वी राबवण्यात आलेली गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार योजना आणि इतर जलसंधारण प्रकल्पांमुळे भूजल पातळीत लक्षणीय वाढ झाली आहे.
जलयुक्त शिवार ३.० ची ठळक वैशिष्ट्ये व मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश
- टँकरग्रस्त गावांचे विशेष सर्वेक्षण: मागील पाच वर्षांत ज्या गावांना टँकरने पाणी पुरवले गेले, अशा गावांची स्वतंत्र यादी तयार करून तेथील स्थानिक भौगोलिक परिस्थितीनुसार कामांचे नियोजन केले जाईल.
- निधीची कमतरता भासणार नाही: जलसंधारणासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या सर्व कामांना वेळेत पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक तो सर्व निधी राज्य शासनाकडून तातडीने उपलब्ध करून दिला जाईल.
- विभागीय समन्वय: कृषी, जलसंधारण, ग्रामविकास आणि वन विभागाने एकमेकांशी ताळमेळ ठेवून सूक्ष्म पाणलोट क्षेत्रांचा (Micro Watershed) विकास करावा.
- यशकथांचा प्रसार: जलस्रोतांच्या बळकटीकरणामुळे ज्या गावांमध्ये सकारात्मक बदल घडले आहेत, त्यांचे मॉडेल इतर गावांसमोर मांडण्यासाठी यशकथांचा व्यापक प्रचार केला जाईल. नागरिकांमध्ये जनजागृतीसाठी जलसंधारण दिन आणि जनजागृती उपक्रम यांसारख्या मोहिमा प्रभावी ठरत आहेत.
जलसंधारणातून ग्रामीण महाराष्ट्राचा कायापालट
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नमूद केले की, भूजल पातळी वाढवण्यासाठी आणि शेतीसाठी शाश्वत पाण्याची उपलब्धता निर्माण करण्यासाठी सूक्ष्म पाणलोट क्षेत्र विकास अत्यंत प्रभावी ठरतो. स्थानिक पातळीवर बंधारे दुरुस्ती, नाला खोलीकरण, पाझर तलाव आणि विहीर पुनर्भरण यांसारख्या कामांमुळे गावच्या शिवारात पाणी अडवले जाईल. राज्यभरात विविध जिल्ह्यांमध्ये सुरू असलेल्या जलसंधारणातून समृद्धीचा नवा संकल्प ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मोठी उभारी देत आहे.
या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांचे जलविषयक सल्लागार श्रीराम वेदिरे यांनी सादरीकरण केले. यावेळी मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, ‘मित्रा’चे सीईओ प्रवीणसिंह परदेशी, विविध विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव व सचिव उपस्थित होते.