गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार योजना: धरणातील गाळ शेतात पसरवण्यासाठी मिळणार ₹३७,५०० पर्यंत अनुदान; जाणून घ्या सविस्तर माहिती

महाराष्ट्र हे देशात सर्वाधिक धरणे आणि जलसाठे असलेले राज्य म्हणून ओळखले जाते. मात्र, अनेक वर्षांपासून धरणांमध्ये साचलेल्या गाळामुळे या जलाशयांची पाणी साठवण क्षमता लक्षणीयरीत्या घटली आहे. धरणातील हा सुपीक गाळ उपसून शेतात पसरविल्यास धरणांची मूळ जलसाठा क्षमता पूर्ववत होते आणि शेतजमिनीची सुपीकताही वाढते. या दुहेरी उद्दिष्टाने महाराष्ट्र शासनाने ‘गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार’ ही महत्त्वपूर्ण योजना सुरू केली आहे.

योजनेचा मूळ उद्देश आणि दुहेरी फायदा

जलाशयात वर्षानुवर्षे साचणाऱ्या गाळामुळे पाण्याचा साठा कमी होतो. हा गाळ उपसल्याने जलसाठ्याची क्षमता पुनर्स्थापित होते. त्याचबरोबर धरणांच्या तळाशी असलेला गाळ पोषक घटकांनी समृद्ध असल्याने तो शेतात पसरवल्यास जमिनीचा पोत सुधारतो आणि रासायनिक खतांवरील अवलंबित्व कमी होते. यामुळे धरणाला नवा श्वास मिळतो आणि शेतकऱ्यांचे शिवार सुपीक बनते. राज्यातील जलसंधारणातून बारमाही समृद्ध महाराष्ट्र घडवण्याच्या दिशेने हे एक अत्यंत प्रभावी पाऊल आहे.

पात्र जलसाठे आणि लाभार्थी निकष

या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी शासनाने काही निकष निश्चित केले आहेत:

• जलसाठ्यांचे निकष: १० वर्षांपेक्षा जुन्या असलेल्या जलसाठ्यांमधील गाळ काढण्याला प्रथम प्राधान्य दिले जाते. तसेच, ६०० हेक्टरपेक्षा कमी लाभक्षेत्र असलेल्या मृद व जलसंधारण विभागाच्या जलाशयांची निवड प्राधान्याने केली जाते.
• शेतकरी पात्रता: योजनेचा लाभ प्रामुख्याने अत्यल्पभूधारक व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना दिला जातो. याशिवाय, आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबे, विधवा आणि दिव्यांग शेतकऱ्यांकडे जास्त जमीन असली तरीही त्यांना विशेष बाब म्हणून या योजनेसाठी पात्र मानण्यात आले आहे.

शेतकऱ्यांना मिळणारे अनुदान किती?

गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजनेअंतर्गत जलाशयातून उपसलेला गाळ शेतापर्यंत वाहून नेण्यासाठी शासनाकडून आर्थिक मदत दिली जाते:

• पात्र शेतकऱ्यांना गाळ वाहतुकीसाठी र. ३५.७५ प्रति घनमीटर या दराने अनुदान मिळते.
• एका एकरासाठी कमाल ₹१५,०००/- पर्यंत आर्थिक साहाय्य दिले जाते.
• एका शेतकऱ्याला जास्तीत जास्त अडीच एकर (२.५ एकर) मर्यादेत एकूण ₹३७,५००/- पर्यंतचे कमाल अनुदान थेट देय असते.

नाला खोलीकरण व रुंदीकरणालाही चालना

धरणातील गाळ काढण्यासोबतच गावातील ओढे व नाल्यांचे खोलीकरण आणि रुंदीकरण करणे भूजल पातळी वाढवण्यासाठी अत्यंत आवश्यक आहे. ज्याप्रमाणे विविध जिल्ह्यांमध्ये येलदरी धरणापासून ते शिवारापर्यंत जलसंधारणाचा नवा संकल्प राबवला जात आहे, त्याच धर्तीवर १५ ऑक्टोबर २०२४ रोजी राज्य शासनाने ही योजना कायमस्वरूपी राबविण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.

नाला खोलीकरण आणि रुंदीकरण योजनेअंतर्गत यंत्रसामग्री व इंधनाच्या खर्चासाठी राज्य शासनाकडून स्वयंसेवी संस्थांना (NGOs) र. ३१/- प्रति घनमीटर इतका दर मंजूर करण्यात आला आहे. नाल्यांची वहन क्षमता वाढल्याने पावसाळ्यात शेती आणि गावांचे पुरामुळे होणारे नुकसान टाळता येणे शक्य झाले आहे.

निष्कर्ष

‘धरणातील गाळ शिवारात, शिवारातील पाणी जमिनीत आणि शेतकऱ्याच्या जीवनात समृद्धी’ हेच या योजनेचे मूळ सूत्र आहे. धरणांची साठवण क्षमता वाढवणे आणि शेतीचे उत्पादन वाढवणे या दोन्ही आघाड्यांवर ही योजना ग्रामीण महाराष्ट्रासाठी वरदान ठरत आहे.