हवामानातील अनपेक्षित बदल, पावसाचे असंतुलित प्रमाण आणि शेतीसह पिण्याच्या पाण्याची वाढती गरज लक्षात घेता जलसंधारण ही आता काळाची गरज बनली आहे. पावसाचा प्रत्येक थेंब जमिनीत मुरवणे, जलस्रोतांची साठवण क्षमता वाढवणे आणि दुष्काळावर कायमस्वरूपी मात करण्यासाठी पुणे जिल्ह्यात विविध शासकीय योजनांच्या माध्यमातून मोठी जलक्रांती घडवून आणली जात आहे. जलसंधारणाला केवळ पाणी व्यवस्थापनापुरते मर्यादित न ठेवता ग्रामीण भागाच्या सर्वांगीण विकासाचा पाया मानून ही कामे जोमाने सुरू आहेत.
राज्यात जलसंधारण चळवळीला प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य शासन सातत्याने पावले उचलत आहे. या संदर्भात जलसंधारण दिनानिमित्त सचिव जितेंद्र पापळकर यांची विशेष मुलाखत प्रसिद्ध झाली असून त्यामध्ये ‘जलयुक्त शिवार २.०’ आणि जलसुरक्षित महाराष्ट्राच्या नव्या दिशेवर सविस्तर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. याच धर्तीवर पुणे जिल्ह्यात सुरू असलेल्या विविध योजनांचा हा तपशीलवार आढावा.
१. गाळमुक्त धरण – गाळयुक्त शिवार योजना
पुणे जिल्ह्यात ‘गाळमुक्त धरण–गाळयुक्त शिवार’ योजना शेतकरी आणि जलसाठे या दोघांसाठीही वरदान ठरत आहे. जलाशयांमध्ये वर्षानुवर्षे साचलेला गाळ काढल्यामुळे धरणांची पाणी साठवणूक क्षमता वाढते, तर हा गाळ शेतात पसरवल्यामुळे जमिनीची सुपीकता मोठ्या प्रमाणात वाढते.
- गाळ उपसा: जिल्ह्यात १५ जूनपर्यंत प्रस्तावित असलेल्या ४५ कामांपैकी ३८ कामांमधून तब्बल १२.३५ लाख घनमीटर गाळ काढण्यात आला आहे.
- नाला खोलीकरण: नाला खोलीकरणाच्या ६ पैकी ३ कामांमधून ०.८५ लाख घनमीटर गाळ काढण्यात आला आहे.
२. जलयुक्त शिवार अभियान २.० व जिओ-टॅगिंग तंत्रज्ञान
कामांमध्ये पारदर्शकता आणि अचूकता आणण्यासाठी जलयुक्त शिवार अभियान २.० अंतर्गत डिजिटल जिओ-पोर्टलचा प्रभावी वापर केला जात आहे. कामांची नोंदणी आणि प्रत्यक्ष प्रगतीवर ऑनलाइन देखरेख ठेवली जात आहे.
- कामांची नोंदणी: जिल्ह्यात एकूण ५,५३२ कामे प्रस्तावित असून त्यापैकी ४,४८७ कामांचे वर्क आयडी (Work ID) तयार करण्यात आले आहेत.
- जिओ-टॅगिंग: आतापर्यंत २,५१० कामे प्रत्यक्ष जिओ-टॅग करण्यात आली असून उर्वरित प्रक्रिया जलद गतीने सुरू आहे.
- निधी व खर्च: जिल्ह्यातील १८६ गावांमध्ये ८४८ विशेष कामांसाठी २,८२२ लाख रुपयांचा आराखडा मंजूर होता. त्यापैकी सर्व कामे पूर्ण झाली असून २,११८.६२ लाख रुपये खर्च झाला आहे. याशिवाय विविध विभागांच्या अभिसरणातून १८६ गावांत ४,६८४ कामांचे नियोजन असून सुमारे ३,६०१ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
पाणी बचतीचा आणि संवर्धनाचा हा संदेश तळागाळापर्यंत पोहोचवण्यासाठी जनजागृतीही मोठ्या प्रमाणात केली जात आहे. नुकतेच २१ ऑगस्टला राज्यभरात ‘महा वॉकेथॉन – वॉक फॉर वॉटर’ चे आयोजन करून नागरिकांना जलदूत बनण्याचे आवाहन करण्यात आले होते.
३. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना – पाणलोट विकास घटक २.०
या योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील ११ गावांमध्ये विशेष पाणलोट विकास प्रकल्प राबविला जात आहे. यामध्ये वाफगाव, वरुडे, चौधरवाडी, गाडकवाडी, गुळाणी, कन्हेरसर, पूर, चिचबाईवाडी, जऊळके बु., गोसासी आणि वाकळवाडी या गावांचा समावेश आहे.
- मृद व जलसंधारण: नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापन घटकासाठी ७०७.४३ लाख रुपयांच्या १३९ कामांपैकी १२१ कामे पूर्ण झाली असून ९५.९३% निधी (६७८.६० लाख रुपये) प्रभावीपणे खर्च करण्यात आला आहे.
- सूक्ष्म सिंचन व अनुदान: उपलब्ध पाण्याचा काटकसरीने वापर व्हावा म्हणून उत्पादन पद्धती घटकातून शेतकऱ्यांना पीव्हीसी पाइप, विद्युत पंप, ठिबक व तुषार सिंचन तसेच कृषी अवजारांसाठी अनुदान दिले जात आहे. यासाठी मंजूर १४७.५१ लाख रुपयांपैकी १३१.९४ लाख रुपये वितरित झाले आहेत.
तसेच, तरुणांमध्ये जलजागृती निर्माण करण्यासाठी ‘महाराष्ट्र युवा जलदूत’ बनण्याची तरुणांना सुवर्णसंधी देणारी स्पर्धाही राज्यभर राबवली जात आहे.
निष्कर्ष
कृषी, वन, मृद व जलसंधारण, भूजल सर्वेक्षण आणि मनरेगा या सर्व विभागांच्या समन्वयातून पुणे जिल्ह्याची जलसुरक्षा मजबूत केली जात आहे. पावसाचा प्रत्येक थेंब अडवून शेती उत्पादकता वाढवण्याच्या दिशेने पुणे जिल्ह्याने उचललेले हे पाऊल इतर जिल्ह्यांसाठीही नक्कीच दिशादर्शक ठरेल.