नवी दिल्ली: महाराष्ट्रातील दळणवळण, पायाभूत सुविधा आणि औद्योगिक प्रकल्पांना अधिक गती देण्यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नवी दिल्ली दौऱ्यादरम्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्यासह केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि केंद्रीय पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्री भूपेंद्र यादव यांची सदिच्छा भेट घेतली. या बैठकीत राज्यातील प्रलंबित प्रकल्प, नवीन विकासकामे आणि केंद्र सरकारकडून अपेक्षित सहकार्याबाबत सविस्तर व सकारात्मक चर्चा करण्यात आली.
पुणे मेट्रो-३ च्या उद्घाटनासाठी पंतप्रधानांना निमंत्रण
पुणेकरांचा प्रवास सुकर करणाऱ्या ‘पुणे मेट्रो मार्ग ३’ चे काम आता अंतिम टप्प्यात आले असून सध्या त्याची यशस्वी चाचणी सुरू आहे. विशेष म्हणजे, टाटा समूहाच्या सहकार्याने उभारण्यात आलेली ही देशातील नवीन धोरणांतर्गत पहिली ‘सार्वजनिक-खासगी भागीदारी’ (PPP) पद्धतीची मेट्रो आहे. या ऐतिहासिक प्रकल्पाचे उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते व्हावे, यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी त्यांना प्रत्यक्ष निमंत्रण दिले.
याशिवाय, राज्यात राबविण्यात येत असलेले रेल्वे, समृद्धी महामार्ग जोडणी, नदीजोड प्रकल्प आणि मेट्रो जाळ्याच्या विस्ताराबाबत केंद्र सरकारकडून आवश्यक असणाऱ्या तांत्रिक व प्रशासकीय मंजुरींविषयी पंतप्रधानांना माहिती देण्यात आली. राज्यात यापूर्वी परभणी गुंतवणूक परिषदेत ऐतिहासिक गुंतवणूक होऊन औद्योगिक विकासाला गती मिळाली होती, त्याच धर्तीवर राज्यभरातील पायाभूत सुविधा अधिक भक्कम करण्यावर भर दिला जात आहे.
उत्तन-विरार कॉरिडॉरसाठी ५५ हजार कोटींच्या निधीची उभारणी
मुंबई-वाढवण एक्स्प्रेसवे कनेक्टिव्हिटीला चालना देणाऱ्या ‘उत्तन-विरार कॉरिडॉर’ या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यासोबत विशेष चर्चा पार पडली. सुमारे ५५ हजार कोटी रुपयांच्या या महाकाय प्रकल्पासाठी ‘जायका’ (JICA – Japan International Cooperation Agency) मार्फत वित्तीय मदत मिळवण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारने सादर केला आहे.
प्रकल्पाचा प्रचंड आवाका लक्षात घेऊन, जायकासोबतच अन्य जागतिक बहुपक्षीय वित्तीय संस्थांची मदत घेऊन आवश्यक निधी कसा उभा करता येईल, याबाबत केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी महत्त्वपूर्ण पर्याय सुचवले आहेत. यामुळे या प्रकल्पाच्या आर्थिक उभारणीचा मार्ग अधिक सुकर झाला आहे.
पर्यावरण व वन मंजुऱ्यांचा जलदगतीने निपटारा
केंद्रीय पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्री भूपेंद्र यादव यांच्या भेटीदरम्यान महाराष्ट्रातील प्रलंबित पर्यावरण व वनविषयक परवानग्यांवर सविस्तर चर्चा झाली. विकासकामांमध्ये पर्यावरणाचा समतोल राखत असतानाच कामांना विलंब होऊ नये, यासाठी केंद्र स्तरावर प्रलंबित प्रस्तावांना जलद मंजुरी देण्याचे आश्वासन केंद्रीय मंत्र्यांनी दिले. सध्या राज्य सरकार महाराष्ट्रात हरित अर्थव्यवस्थेला मोठी गती देत शाश्वत विकासाचे मॉडेल राबवत आहे.
निष्कर्ष: केंद्र आणि राज्य सरकारच्या समन्वयातून महाराष्ट्रातील दळणवळण आणि पायाभूत सुविधांचा चेहरामोहरा बदलण्यास मोठा हातभार लागणार असून, या दिल्ली दौऱ्यामुळे अनेक प्रलंबित प्रकल्पांना मोठी चालना मिळणार आहे.