महाराष्ट्र स्पर्धा परीक्षा सुधारणा: राज्यातील शासकीय सेवाभरती परीक्षा अधिक पारदर्शक, सुरक्षित आणि गैरव्यवहारमुक्त करण्यासाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि मोठा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्रातील विविध शासकीय पदभरती परीक्षांच्या पद्धतीत सर्वसमावेशक व पारदर्शक सुधारणा करण्यासाठी एका उच्चस्तरीय समितीची गठीत करण्यात आली आहे, अशी महत्त्वपूर्ण माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. वर्षा निवासस्थानी झालेल्या विशेष बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
या महत्त्वपूर्ण बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. स्पर्धा परीक्षांचे नियोजन अधिक कडक आणि पारदर्शक बनवणे हा या समितीचा मुख्य उद्देश असणार आहे.
व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन
परीक्षा पद्धतीतील दोषांचे निवारण करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेली ही उच्चस्तरीय समिती सामान्य प्रशासन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव व्ही. राधा यांच्या नेतृत्वाखाली काम करेल. या समितीत खालील प्रमुख अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे:
- सदानंद दाते (पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य)
- वीरेंद्र सिंग (सचिव, माहिती-तंत्रज्ञान विभाग)
- डॉ. एन. रामास्वामी (सचिव, पशुसंवर्धन विभाग)
- प्रवीण गेडाम (विभागीय आयुक्त, नाशिक)
महसूल स्तरावर विद्यार्थ्यांशी साधणार थेट संवाद
ही समिती केवळ बंद खोलीत निर्णय घेणार नसून प्रत्यक्ष मैदानात उतरून काम करणार आहे. राज्यातील प्रत्येक महसुली विभागात जाऊन ही समिती परीक्षार्थी तरुण-तरुणी, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शक, शिक्षण संस्थाचालक आणि संबंधित सर्व घटकांशी सखोल चर्चा करणार आहे. विद्यार्थ्यांच्या समस्या, अडचणी आणि त्यांच्या अपेक्षा समजून घेऊन एक सर्वंकष आणि सर्वमान्य अहवाल राज्य सरकारला सादर केला जाईल.
राज्य सरकार तरुणांच्या भविष्याबाबत अत्यंत गंभीर असून, नुकतेच युवाशक्तीच्या जोरावर विकसित महाराष्ट्राचे स्वप्न साकारण्यावर भर देण्यात आला आहे. तसेच राज्यात विविध क्षेत्रांत नव्या संधी निर्माण करून ४ लाख रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे.
पेपरफुटीविरोधात केंद्र सरकारचा कठोर कायदा महाराष्ट्रात लागू होणार
परीक्षांमधील गैरप्रकार आणि पेपरफुटी रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने अलिकडेच संसदेत अत्यंत कठोर कायदा संमत केला आहे. महाराष्ट्रातही यासंदर्भात स्वतंत्र कायदा अस्तित्त्वात आहे. मात्र, केंद्राचा कायदा अधिक कडक आणि परिणामकारक असल्याने, तो येत्या पंधरा दिवसांत महाराष्ट्रातही लागू करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत.
२५ हजार सुरक्षित क्लासरूम्स उभारणार
पारदर्शक परीक्षा पार पाडण्यासाठी पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यावर विशेष भर देण्यात आला आहे. राज्यात परीक्षा केंद्रांवर होणारे संभाव्य गैरप्रकार टाळण्यासाठी किमान २५ हजार सुरक्षित क्लासरूम्स (Secure Classrooms) उभारण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
याशिवाय, जिल्हाधिकारी, पोलीस आयुक्त, पोलीस अधीक्षक आणि शिक्षण विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी यांच्यात उत्तम समन्वय कसा साधता येईल, यावरही बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली. जगातील आणि इतर देशांमधील आधुनिक परीक्षा पद्धतींचा अभ्यास करून महाराष्ट्रासाठी सर्वोत्तम डिजिटल व सुरक्षित धोरण तयार केले जाणार आहे.
ज्याप्रमाणे शिक्षण क्षेत्रात प्रवेश प्रक्रियांसाठी जसे की इयत्ता ११ वी प्रवेशाची अंतिम विशेष फेरी यासारख्या टप्प्यांवर शिस्त आणली जाते, त्याच धर्तीवर शासकीय भरती परीक्षांमध्येही पारदर्शकता आणण्याचा राज्य सरकारचा मानस आहे.