महाराष्ट्र राज्यातील शेतकऱ्यांना आधुनिक शेतीची जोड देऊन त्यांचे उत्पादन वाढवण्यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकार विविध योजना राबवत आहे. पंतप्रधान राष्ट्रीय कृषी विकास योजना (PM-RKVY) अंतर्गत राबवण्यात येणाऱ्या कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियानासाठी राज्य शासनाने दुसऱ्या टप्प्यात **२१८.०५ कोटी रुपयांचा निधी** वितरीत करण्यास अधिकृत मान्यता दिली आहे.
या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना नवीन ट्रॅक्टर खरेदीवर **१.२५ लाख रुपयांपर्यंतचे भरघोस अनुदान** देण्यात येत आहे. याबाबतचा शासन निर्णय (GR) कृषी व पशुसंवर्धन विभागाने नुकताच जारी केला आहे.
कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियान: निधी वितरण तपशील
वर्ष २०२६-२७ साठी केंद्र व राज्य सरकारच्या संयुक्त विद्यमाने ६०:४० या प्रमाणात एकूण ५०० कोटी रुपयांचा वार्षिक कृती आराखडा मंजूर करण्यात आला होता. यामध्ये केंद्र हिस्सा ३०० कोटी तर राज्य हिस्सा २०० कोटींचा आहे. यापूर्वी पहिल्या टप्प्यात २१८.०३ कोटी रुपयांचा निधी वितरीत करण्यात आला होता. आता दुसऱ्या हप्त्यापोटी २१८.०५ कोटी रुपये वितरित केले जात आहेत.
दुसऱ्या हप्त्यातील वर्गनिहाय निधी वितरण पुढीलप्रमाणे:
- सर्वसाधारण प्रवर्ग: १७१ कोटी रुपये
- अनुसूचित जाती (SC) प्रवर्ग: २५ कोटी रुपये
- अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्ग: २० कोटी रुपये
शासनाच्या या महत्त्वपूर्ण पावलामुळे राज्यातील हजारो शेतकऱ्यांना आधुनिक अवजारे खरेदी करणे सोपे होणार आहे. जसे की, नुकतेच बीड जिल्ह्यात खरीप पीक विम्याला अभूतपूर्व प्रतिसाद पाहायला मिळाला होता, तसाच प्रतिसाद आता यांत्रिकीकरण योजनेलाही मिळण्याची शक्यता आहे.
ट्रॅक्टर अनुदानाची मर्यादा आणि पात्रता
कृषी यांत्रिकीकरण योजनेअंतर्गत ट्रॅक्टर या महत्त्वाच्या घटकासाठी अनुदानाचे नियम खालीलप्रमाणे निश्चित करण्यात आले आहेत:
- अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकरी, महिला, SC व ST प्रवर्ग: कमाल १.२५ लाख रुपये अनुदान.
- इतर प्रवर्ग: कमाल १.०० लाख रुपये अनुदान.
अनुदानाची ही रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या आधार-संलग्न बँक खात्यात (Direct Benefit Transfer – DBT) महाडीबीटी प्रणालीद्वारे जमा केली जाते.
कोणत्या शेती अवजारांवर मिळणार अनुदान?
केवळ ट्रॅक्टरच नाही, तर शेतीकामाचा वेग वाढवण्यासाठी आणि मजुरांची टंचाई भरून काढण्यासाठी खालील उपकरणांवरही अनुदान उपलब्ध आहे:
- पॉवर टिलर व स्वयंचलित यंत्रे
- ट्रॅक्टरचलित पेरणी यंत्र (Seed Drill) व नांगरणी अवजारे
- पीक संरक्षण साधने (फवारणी यंत्रे)
- मनुष्य व बैल चलित आधुनिक अवजारे
- प्रक्रिया युनिट्स (Processing Units)
- कस्टम हायरिंग सेंटर (भाडे तत्त्वावर अवजारे देणारे केंद्र)
शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्ती आणि शेती नुकसानीच्या काळात दिलासा देण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत असते. उदाहरणार्थ, फळपिक विमा भरपाईतील तांत्रिक अडचणी दूर करून शेतकऱ्यांना मदत करण्यावर भर दिला जात आहे, त्याच धर्तीवर या अनुदानामुळे शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च कमी होण्यास थेट मदत होईल.
महाडीबीटीवर ऑनलाईन अर्ज कसा करावा?
- शेतकऱ्यांनी सर्वप्रथम महाराष्ट्राच्या **MahaDBT** पोर्टलला (mahadbt.maharashtra.gov.in) भेट द्यावी.
- आपल्या युझर आयडी आणि पासवर्डने लॉगिन करा.
- ‘कृषी योजना’ या पर्यायावर क्लिक करून ‘कृषी यांत्रिकीकरण’ ही योजना निवडा.
- तुम्हाला हव्या असलेल्या अवजाराची (उदा. ट्रॅक्टर किंवा पेरणी यंत्र) निवड करा.
- मागितलेली सर्व कागदपत्रे अपलोड करा आणि अर्ज सबमिट करून ऑनलाईन शुल्क भरा.
लकी ड्रॉ (संगणकीय सोडत) द्वारे निवड झालेल्या शेतकऱ्यांना कागदपत्र पडताळणीनंतर अनुदानाची पूर्वसंमती दिली जाते. म्हणूनच, इच्छुक शेतकऱ्यांनी लवकरात लवकर महाडीबीटी पोर्टलवर अर्ज नोंदणी पूर्ण करावी.