सोलापूर: माळशिरस तालुक्यातील मौजे विजयवाडी येथील नागरिकांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची आणि दिलासादायक बातमी आहे. विजयवाडी येथील स्मशानभूमीच्या जागेचा रखडलेला प्रश्न तातडीने निकाली काढण्यासाठी ग्रामविकास व पंचायत राज मंत्री जयकुमार गोरे यांनी प्रशासनाला महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत. मंत्रालयात आयोजित एका विशेष आढावा बैठकीत त्यांनी ही माहिती दिली.
अतिक्रमण हटवून जागा उपलब्ध करण्याचे आदेश
विजयवाडी गावामध्ये नदी किंवा हक्काची गावठाण जागा उपलब्ध नसल्यामुळे ग्रामस्थांना अंत्यसंस्कारासाठी मोठ्या अडचणींना तोंड द्यावे लागत होते. दरम्यान, येथील कालव्यालगतच्या सुमारे ६६ फूट जागेवर बेकायदेशीर अतिक्रमण झाल्याची बाब बैठकीत निदर्शनास आली. हे अतिक्रमण तात्काळ हटवून सुमारे २ गुंठे जागेचा प्रस्ताव प्रशासनाकडे तातडीने सादर करण्याच्या सूचना मंत्री जयकुमार गोरे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. हा प्रस्ताव प्राप्त होताच त्यावर तात्काळ सकारात्मक निर्णय घेऊन पुढील आवश्यक कार्यवाही केली जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
या बैठकीला ग्रामविकास विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी आणि चंद्रकांत पुलकुंडवार यांच्यासह संबंधित विभागाचे प्रमुख उपस्थित होते.
हे देखील वाचा: महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ पदभरती प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करा; मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांचे निर्देश
खाजगी जमीन संपादन करण्यासाठी मिळणार निधी
ग्रामीण भागातील स्मशानभूमी व दफनभूमीच्या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी बोलताना मंत्री जयकुमार गोरे म्हणाले की, “राज्यातील ज्या गावांमध्ये स्मशानभूमीसाठी शासकीय किंवा ग्रामपंचायतीच्या मालकीची जागा उपलब्ध नाही, अशा ठिकाणी खाजगी जमीन संपादित करण्यासाठी शासनाकडून विशेष तरतूद करण्यात आली आहे.”
या भूसंपादनासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत (DPDC) आवश्यक निधी उपलब्ध करून दिला जातो. त्यामुळे राज्यातील अशा अनेक गावांमधील प्रलंबित प्रश्न आता टप्प्याटप्प्याने मार्गी लावले जातील, असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
हे देखील वाचा: बारामती रेल्वे स्थानकाचा कायापालट! ११.४० कोटींच्या निधीतून जागतिक दर्जाचा पुनर्विकास; उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी मानले आभार
विजयवाडीतील ग्रामस्थांची प्रतीक्षा संपणार
गेल्या अनेक वर्षांपासून विजयवाडी येथील ग्रामस्थ स्मशानभूमीच्या हक्काच्या जागेसाठी मागणी करत होते. आता थेट ग्रामविकास मंत्र्यांनीच या विषयात वैयक्तिक लक्ष घालून तातडीने अतिक्रमण हटवण्याचे आणि प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश दिल्यामुळे गावातील हा मोठा सामाजिक प्रश्न अत्यंत वेगाने सुटण्यास मदत होणार आहे.