मुंबई: महाराष्ट्राला संरक्षण आणि विमान वाहतूक (Aerospace) क्षेत्रातील गुंतवणुकीचे मुख्य केंद्र बनवण्यासाठी राज्य सरकारने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. राजशिष्टाचार विभागाची परकीय थेट गुंतवणूक व प्रवासी भारतीय संपर्क शाखा (PFDO), ‘सोसायटी ऑफ इंडियन डिफेन्स मॅन्युफॅक्चरर्स’ (SIDM) आणि ‘कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री’ (CII) यांच्यात नुकताच एक महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करार (MoU) करण्यात आला आहे.
या करारामुळे महाराष्ट्रात संरक्षण क्षेत्रातील अत्याधुनिक उत्पादन, विमान व अवकाश उद्योग, द्वि-उपयोगी तंत्रज्ञान (Dual-use technology) आणि आंतरराष्ट्रीय भागीदारीला मोठी गती मिळणार आहे.
महाराष्ट्राला मिळणार गुंतवणुकीचा बहुमान
हा सामंजस्य करार प्रामुख्याने महाराष्ट्राला आंतरराष्ट्रीय संरक्षण उद्योगांसाठी पसंतीचे गुंतवणूक ठिकाण म्हणून विकसित करण्यासाठी करण्यात आला आहे. याद्वारे राज्यात संरक्षण क्षेत्रातील निर्यात वाढवणे आणि जागतिक दर्जाच्या कंपन्यांना आकर्षित करणे सोपे होणार आहे.
महाराष्ट्र शासन सध्या राज्यातील विविध क्षेत्रांचा समतोल विकास साधण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. एकीकडे राज्याला औद्योगिक क्षेत्रात आघाडीवर नेण्यासाठी अशा प्रकारच्या सामंजस्य करारांवर भर दिला जात आहे, तर दुसरीकडे पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी देखील मोठे प्रकल्प राबविले जात आहेत. उदाहरणार्थ, नुकतेच चंद्रपूर महाऔष्णिक वीज केंद्र परिसरातील पायाभूत सुविधांचे नूतनीकरण करण्यासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
करार कोणी आणि कधी केला?
मुंबई येथे झालेल्या या कार्यक्रमात राजशिष्टाचार विभागाच्या परकीय थेट गुंतवणूक व प्रवासी भारतीय संपर्क विभागाचे सचिव डॉ. राजेश गवांदे, अवर सचिव अविनाश सोलवट, एसआयडीएमचे अध्यक्ष अरुण टी. रामचंदानी आणि सीआयआयच्या पश्चिम विभागीय संचालक डॉ. अल्पा अंताणी यांनी करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. याप्रसमी सीआयआयचे संचालक पुष्कर हाते यांचीही उपस्थिती होती.
या कराराचे मुख्य उद्देश आणि उपक्रम
या सामंजस्य करारामुळे राज्यातील संरक्षण उत्पादन क्षेत्राला मजबूत करण्यासाठी खालील उपक्रम राबवले जाणार आहेत:
- आंतरराष्ट्रीय रोडशो आणि धोरण संवाद: जागतिक गुंतवणूकदार आणि राजनैतिक प्रतिनिधींशी संवाद साधून महाराष्ट्रातील क्षमता जगासमोर मांडणे.
- महाराष्ट्र डिफेन्स अँड एरोस्पेस राउंडटेबल: राज्यातील संरक्षण क्षमतांचे मॅपिंग करून चर्चासत्रांचे आयोजन करणे.
- MSMEs आणि स्टार्टअप्सना पाठबळ: महाराष्ट्रातील सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (MSMEs) तसेच नवउद्योजकांना (Start-ups) मोठ्या संरक्षण कंपन्यांशी जोडणे.
- SIDM महाराष्ट्र चॅप्टरची स्थापना: राज्यात संरक्षण उद्योगांना संस्थात्मक पाठबळ देण्यासाठी विशेष ‘वर्किंग ग्रुप’ स्थापन करणे.
महाराष्ट्र शासनाच्या परकीय गुंतवणूक शाखेद्वारे आंतरराष्ट्रीय संपर्क अधिक सुलभ केले जातील, तर ‘CII’ आणि ‘SIDM’ त्यांच्या औद्योगिक नेटवर्कचा वापर करून उद्योजकांना व्यावसायिक संधी उपलब्ध करून देतील.
राज्यातील विविध प्रलंबित प्रश्न आणि पायाभूत सुविधांचा विकास गतीने सोडवला जात आहे. नुकताच २० वर्षांपासून प्रलंबित असलेला नर्मदेतून महाराष्ट्राला १० टीएमसी पाणी मिळण्याचा प्रश्न मार्गी लागला आहे. अशाच पद्धतीने आता औद्योगिक क्षेत्रातही महाराष्ट्र नवी झेप घेण्यास सज्ज झाला आहे.
एकंदरीत, या नवीन करारामुळे महाराष्ट्रातील तंत्रज्ञान, रोजगार आणि औद्योगिक विकासाला दीर्घकालीन आणि शाश्वत गती मिळणार असून, संरक्षण निर्मिती क्षेत्रात राज्य देशात अव्वल स्थानी पोहोचण्यास मदत होईल.