सध्याच्या काळात अनपेक्षित हवामान बदल, अनियमित पाऊस, अतिवृष्टी आणि गारपीट यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे बळीराजा वारंवार आर्थिक अडचणीत सापडत आहे. अशा कठीण परिस्थितीत शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी आणि शेती व्यवसायाला पुन्हा उभारी देण्यासाठी राज्य सरकारने नुकतीच पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ जाहीर केली आहे. ही योजना तात्पुरता दिलासा देणारी असली, तरी शेतकऱ्यांची खरी आणि कायमस्वरूपी कर्जमुक्ती ही शेतीचा खर्च कमी करून शाश्वत उत्पन्न मिळवण्यात आहे. याच उद्देशाने ‘राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियान’ हा उपक्रम शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरत आहे.
नैसर्गिक शेती म्हणजे काय? आणि ती का गरजेची आहे?
नैसर्गिक शेती पद्धतीमध्ये बाहेरील महागड्या रासायनिक खतांवर आणि कीटकनाशकांवर अवलंबून न राहता स्थानिक पातळीवर उपलब्ध असणाऱ्या संसाधनांचा वापर केला जातो. यामध्ये खालील प्रमुख तंत्रांचा प्रामुख्याने समावेश होतो:
- जीवामृत आणि बीजामृत: शेतातील मातीची सुपीकता आणि पिकांची रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्यासाठी गायीचे शेण आणि गोमूत्रापासून बनवलेले जीवामृत व बीजामृत वापरले जाते.
- आच्छादन (Mulching): जमिनीतील ओलावा टिकवून ठेवण्यासाठी आणि तणांचा प्रादुर्भाव कमी करण्यासाठी सेंद्रिय कचऱ्याचे आच्छादन केले जाते.
- वाफसा तंत्रज्ञान: यामुळे मुळांना हवा आणि पाणी योग्य प्रमाणात मिळते, ज्यामुळे पिकांची वाढ जोमदार होते.
या पर्यावरणपूरक पद्धतीमुळे उत्पादन खर्चात लक्षणीय घट होते, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे कर्ज घेण्याचे प्रमाण आपोआप कमी होते.
पुणे विभागात ‘राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियानाला’ मिळतोय मोठा प्रतिसाद
महाराष्ट्र सरकारच्या कृषी विभागाच्या वतीने या अभियानाचा प्रसार वेगाने सुरू आहे. विशेषतः पुणे आणि कोल्हापूर विभागातील शेतकऱ्यांनी या अभियानाला मोठा प्रतिसाद दिला आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी आधी आपली अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना पात्रता तपासून घेणे आवश्यक आहे, जेणेकरून त्यांना इतर शासकीय योजनांचाही लाभ घेता येईल.
निधी आणि लाभार्थ्यांची सविस्तर आकडेवारी (सन २०२५-२६):
- पुणे विभाग (पुणे, सोलापूर व अहिल्यानगर): या तीन जिल्ह्यांत एकूण २६ हजार २०० लाभार्थ्यांनी नैसर्गिक शेती अभियानाचा लाभ घेतला असून, त्यांच्यासाठी तब्बल १३ कोटी ९५ लाख रुपयांचे अनुदान वितरित करण्यात आले आहे.
- कोल्हापूर विभाग (सातारा जिल्हा): सातारा जिल्ह्यातील ६ हजार ७५० लाभार्थ्यांना ३ कोटी ५५ लाख रुपयांचे अनुदान मिळाले आहे.
- जिल्हानिहाय निधीचे वितरण:
- पुणे जिल्हा: ३ कोटी २० लाख ६२ हजार रुपये
- सोलापूर जिल्हा: ३ कोटी ९४ लाख २१ हजार रुपये
- सातारा जिल्हा: ३ कोटी ५४ लाख ८५ हजार रुपये
- अहिल्यानगर जिल्हा: ६ कोटी ८० लाख ५७ हजार रुपये
चालू आर्थिक वर्षात आतापर्यंत २ हजार ५१ शेतकऱ्यांनी या अभियानात सहभाग घेतला असून, त्यासाठी २९ लाख ४३ हजार रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आला आहे.
नैसर्गिक शेतीचे पर्यावरणाला आणि आरोग्याला होणारे फायदे
केवळ आर्थिक बचतच नाही, तर नैसर्गिक शेतीचे इतर अनेक दूरगामी फायदे आहेत:
- जमिनीचे आरोग्य सुधारणे: रासायनिक खतांचा वापर थांबल्यामुळे मातीतील सेंद्रिय कर्बाचे (Organic Carbon) प्रमाण वाढते आणि जमीन सुपीक बनते.
- जलसंधारण: सेंद्रिय आच्छादनामुळे जमिनीची पाणी धरून ठेवण्याची क्षमता वाढते, ज्यामुळे दुष्काळी परिस्थितीतही पिके तग धरू शकतात.
- सुरक्षित अन्नधान्य: आज बाजारात रसायनमुक्त आणि सेंद्रिय अन्नधान्याला प्रचंड मागणी आहे. ग्राहकांना सकस अन्न मिळते आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाला चांगला बाजारभाव मिळतो.
निष्कर्ष: कर्जमुक्तीकडून आत्मनिर्भरतेकडे वाटचाल
शेतकऱ्यांची खरी कर्जमुक्ती ही केवळ बँकांचे कर्ज माफ करण्यात नसून, शेती अधिक नफा देणारी बनवण्यात आहे. रासायनिक खतांचा वाढता खर्च आणि त्यामुळे खालावणारे जमिनीचे आरोग्य या चक्रातून बाहेर पडण्यासाठी ‘राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियान’ एक उत्तम पर्याय म्हणून समोर आले आहे. अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी या योजनेत सहभागी होऊन आपली शेती विषमुक्त आणि शाश्वत करावी, हेच खऱ्या समृद्धीचे गमक आहे.