पंतप्रधान सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग (PMFME) योजनेच्या माध्यमातून देशभरात तरुण आणि महिलांमधून नवे व यशस्वी उद्योजक निर्माण होत आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक प्रगती होत असून ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होत आहेत. शेतीमालाची होणारी नासाडी रोखण्यासाठी आता शेतीच्या बांधावरच अन्न प्रक्रिया उद्योग सुरू झाले पाहिजेत, असे प्रतिपादन केंद्रीय अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्री चिराग पासवान यांनी केले.
परभणीत ‘सामायिक उष्मायन केंद्राचे’ (Common Incubation Center) भव्य उद्घाटन
वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठातील अन्नतंत्र महाविद्यालयात उभारण्यात आलेल्या ‘सामायिक उष्मायन केंद्राचे’ (Common Incubation Center) उद्घाटन केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान यांच्या हस्ते पार पडले. या निमित्ताने विद्यापीठाच्या सुवर्ण जयंती दीक्षांत सभागृहात भव्य शेतकरी मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते.
परभणी जिल्ह्यात कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी शासन स्तरावर विविध महत्त्वाचे निर्णय घेतले जात आहेत. नुकतीच परभणीत मृग बहर फळपीक विमा योजना सुरू करण्यात आली असून, यंदा पहिल्यांदाच यात हळद पिकाचा समावेश करण्यात आला आहे. विमा योजनेच्या सोबतीला आता अन्न प्रक्रिया उद्योगांमुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात भर पडणार आहे.
शेतीमालाचे मूल्यवर्धन काळाची गरज
मंत्री चिराग पासवान यांनी सांगितले की, अनेकदा पैशांच्या गरजेमुळे शेतकऱ्यांना आपला शेतीमाल अत्यंत कमी दरात विकावा लागतो. टोमॅटो, बटाटे यांसारखा नाशिवंत शेतीमाल जास्त काळ साठवून ठेवता येत नाही. अशा परिस्थितीत जर या शेतीमालावर योग्य प्रक्रिया करून दर्जेदार मूल्यवर्धित उत्पादने तयार केली, तर शेतकऱ्यांचे आर्थिक सक्षमीकरण नक्कीच होईल.
भारताला जगाची ‘ग्लोबल फूड बास्केट’ (Global Food Basket) बनवण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला. जगातील प्रत्येक देशातील नागरिकांच्या जेवणाच्या टेबलवर किमान एक तरी भारतीय खाद्यपदार्थ उपलब्ध असावा, यादृष्टीने सरकार प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
कृषी विकासासाठी विविध मागण्या आणि उपाययोजना
या कार्यक्रमाला पालकमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर, खासदार रामराव वडकुते, खासदार संजय जाधव, कुलगुरू डॉ. इंद्र मणी मिश्रा, कृषी संचालक विनयकुमार आवटे यांसह अनेक प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते.
- कृषी प्रक्रिया क्लस्टर: परभणी येथे कृषी प्रक्रिया क्लस्टर उभारण्यासाठी शासनाने भरीव मदत करावी, अशी मागणी पालकमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी केली.
- सक्षम विपणन साखळी: शेतीमालाच्या थेट विक्रीसाठी आणि योग्य दरासाठी मजबूत मार्केटिंग चैन म्हणजेच विपणन साखळी निर्माण करण्याची गरज खासदार रामराव वडकुते यांनी व्यक्त केली.
- अनुदान मर्यादेत वाढ: कृषी संचालक विनयकुमार आवटे यांनी पीएमएफएमई (PMFME) योजनेअंतर्गत अनुदानाची मर्यादा ५० लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याची मागणी केली.
शेतकऱ्यांच्या आर्थिक प्रगतीसाठी आणि थकीत कर्जातून मुक्ततेसाठी राज्य व केंद्र सरकार सातत्याने पावले उचलत आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवसंजीवनी देण्यासाठी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजना २०२६ सारख्या महत्त्वपूर्ण योजना राबवल्या जात आहेत, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक आधार मिळत आहे.
अशा प्रकारे, अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेतीच्या बांधावर प्रक्रिया उद्योग उभारल्यास शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यास नक्कीच मदत होईल.