पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना: शेतकऱ्यांना मिळणार २ लाखांपर्यंत कर्जमाफी, जाणून घ्या सविस्तर माहिती!

महाराष्ट्रातील शेती प्रामुख्याने पावसाच्या लहरीपणावर अवलंबून असल्याने राज्यातील शेतकऱ्यांना वारंवार दुष्काळ, अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस आणि गारपीट यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करावा लागतो. या संकटामुळे पिकांचे मोठे नुकसान होते आणि शेतकरी घेतलेल्या पीक कर्जाची वेळेत परतफेड करू शकत नाहीत. परिणामी, ते थकबाकीदार ठरतात आणि त्यांना पुढील हंगामासाठी नवीन कर्ज मिळण्यात अनेक अडचणी येतात. शेतकऱ्यांची हीच अडचण दूर करून बळीराजाला दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’ जाहीर केली आहे. २ जून २०२६ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या महत्त्वपूर्ण योजनेला मान्यता देण्यात आली आहे.

या योजनेचे स्वरूप काय आहे, कोणत्या शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळणार आणि अटी काय आहेत, याची सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे आहे.

योजनेचे दोन प्रमुख मार्गदर्शक घटक

या कर्जमुक्ती योजनेची अंमलबजावणी दोन वेगवेगळ्या घटकांवर लक्ष केंद्रित करून केली जाणार आहे:

• थकबाकीदार शेतकऱ्यांसाठी कर्जमुक्ती: ज्या शेतकऱ्यांचे कर्ज थकीत आहे, त्यांना कर्जमुक्त केले जाईल.
• नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांसाठी प्रोत्साहन: जे शेतकरी नियमितपणे आपल्या कर्जाची परतफेड करतात, त्यांना प्रोत्साहनपर रक्कम दिली जाईल.

या योजनेच्या अधिक सविस्तर फायद्यांविषयी जाणून घेण्यासाठी तुम्ही पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ या लेखाचा संदर्भ घेऊ शकता.

२ लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी

या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना कमाल २ लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी दिली जाणार आहे. यासाठीचे निकष खालीलप्रमाणे आहेत:

• कर्ज कालावधी: १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत घेतलेले अल्पमुदत पीक कर्ज या योजनेसाठी पात्र असेल.
• थकबाकीची अट: हे पीक कर्ज ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी थकीत असणे आवश्यक आहे, तसेच ३१ मार्च २०२६ पर्यंत त्याची परतफेड झालेली नसली पाहिजे.
• कमाल मर्यादा: एका किंवा अधिक बँकांमधील सर्व पात्र कर्जखात्यांवरील मुद्दल व व्याजासह एकूण थकबाकीची कमाल २ लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम सरकारकडून माफ केली जाईल.
• जमिनीची अट नाही: या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनीच्या क्षेत्रफळाची कोणतीही अट ठेवण्यात आलेली नाही.

पुनर्गठित कर्जांनाही दिलासा

ज्या शेतकऱ्यांनी घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाचे मध्यम मुदत कर्जात पुनर्गठन (Restructuring) किंवा फेरपुनर्गठन केले आहे आणि ज्यांचे हप्ते ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी थकीत होते, अशा शेतकऱ्यांनाही या योजनेअंतर्गत २ लाख रुपयांच्या मर्यादेत कर्जमाफीचा फायदा मिळणार आहे.

२०१९ च्या कर्जमाफी लाभार्थ्यांसाठी विशेष तरतूद

ज्या शेतकऱ्यांनी यापूर्वी ‘महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना, २०१९’ चा लाभ घेतला आहे, त्यांना या नवीन योजनेत कमाल ५० हजार रुपयांपर्यंतच कर्जमुक्तीचा लाभ दिला जाईल.

एकवेळ समझोता (OTS) योजना

ज्या शेतकऱ्यांची थकबाकी २ लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे, त्यांच्यासाठी एकवेळ समझोता (One Time Settlement) योजना लागू करण्यात आली आहे:

• २ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असलेली अतिरिक्त थकबाकी शेतकऱ्याने स्वतः बँकेत जमा करणे गरजेचे आहे.
• शेतकऱ्याने स्वतःचा हिस्सा जमा केल्यानंतर, शासन उर्वरित २ लाख रुपयांची रक्कम ओटीएस (OTS) अंतर्गत बँकेला देईल.
• २०१९ च्या कर्जमाफी योजनेचे लाभार्थी असल्यास, ५० हजार रुपयांपेक्षा जास्त असणारी थकबाकी शेतकऱ्यांनी भरल्यानंतरच ५० हजार रुपयांचा ओटीएस लाभ मिळेल.
• शेतकऱ्यांना त्यांचा हिस्सा जमा करण्यासाठी ३१ मार्च २०२७ पर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे.

तसेच, जर कर्जदार शेतकरी मृत झाला असेल, तर त्यांच्या वारसांसाठी शासनाने विशेष तरतुदी केल्या आहेत. यासाठी मृत शेतकऱ्यांच्या वारसांनी त्वरित ही कामे पूर्ण करणे अत्यंत आवश्यक आहे, जेणेकरून तांत्रिक अडचणींमुळे लाभ थांबणार नाही.

नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ

प्रामाणिकपणे आणि वेळेत कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित करण्यासाठी शासनाने विशेष आर्थिक लाभ जाहीर केला आहे:

• सन २०२२-२३, २०२३-२४ आणि २०२४-२५ या तीन आर्थिक वर्षांपैकी कोणत्याही दोन वर्षांत पीक कर्ज घेऊन वेळेत परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना कमाल ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर रक्कम दिली जाईल.
• जर पीक कर्जाची रक्कम ५० हजार रुपयांपेक्षा कमी असेल, तर प्रत्यक्ष भरलेली मुद्दल व व्याजाची रक्कम किंवा किमान ५ हजार रुपये प्रोत्साहन म्हणून दिले जातील.
• महत्त्वाची अट: या प्रोत्साहनपर लाभासाठी पात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांनी २०२५-२६ आणि २०२६-२७ या वर्षांतील पीक कर्जाची देखील वेळेत परतफेड करणे अनिवार्य आहे.

पात्रता आणि महत्त्वाचे नियम

या योजनेचा लाभ ‘वैयक्तिक शेतकरी’ या निकषावर दिला जाणार असून, यात कुटुंब हा निकष ग्राह्य धरला जाणार नाही. राष्ट्रीयीकृत बँका, खाजगी बँका, ग्रामीण बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका (DCCB) आणि प्राथमिक कृषी पतसंस्थांमधील पात्र कर्ज खात्यांना हा लाभ मिळेल. लाभ मिळवण्यासाठी आधार प्रमाणीकरण (Aadhaar Authentication) आणि ‘अॅग्रीस्टॅक’ (AgriStack) डिजिटल पोर्टलवर नोंदणी करणे अनिवार्य आहे.

योजनेसाठी कोण अपात्र असेल?

• माजी व विद्यमान मंत्री, खासदार आणि आमदार.
• शासकीय किंवा निमशासकीय संस्थांमधील २५ हजार रुपयांपेक्षा अधिक मासिक वेतन घेणारे अधिकारी व कर्मचारी.
• २५ हजार रुपयांपेक्षा अधिक निवृत्तीवेतन घेणारे पेन्शनधारक (माजी सैनिक वगळून).
• शेतीव्यतिरिक्त इतर उत्पन्नावर आयकर भरणारे व्यक्ती.
• सहकारी साखर कारखाने, सूतगिरण्या, जिल्हा बँका आणि बाजार समित्यांचे पदाधिकारी.
• टीप: साखर कारखान्यातील हंगामी कामगारांना मात्र या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.

पूर्णपणे ऑनलाइन आणि पारदर्शक अंमलबजावणी

या योजनेची संपूर्ण प्रक्रिया सहकार आयुक्त व निबंधक यांच्या माध्यमातून ऑनलाइन पद्धतीने राबवली जाणार आहे. भविष्यात शेतकऱ्यांना अधिक जलद आणि सुलभ कर्जपुरवठा व्हावा यासाठी ‘सहकार स्टॅक’ (Sahakar Stack) ही विशेष डिजिटल प्रणाली विकसित केली जात आहे. यामुळे प्रक्रियेत पूर्ण पारदर्शकता येईल.

थोडक्यात सांगायचे तर, ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’ ही राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना पुन्हा पतदार बनवण्यासाठी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवी गती देण्यासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.