मुंबई: देशभरातील सर्व नोंदणीकृत नियतकालिकांच्या प्रकाशकांसाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. प्रेस आणि नियतकालिक नोंदणी अधिनियम, २०२३ अंतर्गत नोंदणीकृत असलेल्या प्रत्येक नियतकालिकाने आपल्या आर्थिक वर्षाचे लेखापरीक्षित वार्षिक विवरणपत्र (Annual Return) प्रेस सेवा पोर्टलवर ऑनलाइन सादर करणे कायद्यानुसार बंधनकारक आहे.
आर्थिक वर्ष २०२४-२५ चे वार्षिक विवरणपत्र सादर न करणाऱ्या प्रकाशकांना ३० जून २०२६ पर्यंत अंतिम संधी देण्यात आली आहे. नवी दिल्ली येथील भारत सरकारच्या प्रेस रजिस्टर जनरल यांनी जारी केलेल्या पत्रकाद्वारे स्पष्ट केले आहे की, या मुदतीनंतर कोणतीही मुदतवाढ दिली जाणार नाही.
विवरणपत्र न भरल्यास होणार मोठी दंडात्मक कारवाई
प्रेस आणि नियतकालिक नोंदणी अधिनियम, २०२३ मधील कलम १४(१)(ब) आणि १४(३) च्या तरतुदींनुसार, जर प्रकाशकाने ठरवून दिलेल्या मुदतीत आपले विवरणपत्र सादर केले नाही, तर त्याच्यावर कडक दंडात्मक कारवाई केली जाईल.
- पहिल्या चुकीसाठी दंड: विवरणपत्र वेळेत न भरल्यास पहिल्या वेळी किमान १०,००० रुपये दंड आकारला जाईल.
- पुढील चुकांसाठी वाढीव दंड: पहिल्या चुकीनंतर पुन्हा तीच चूक केल्यास दंडाची रक्कम मागील दंडाच्या दुप्पट केली जाईल.
- कमाल दंडाची मर्यादा: कायद्यानुसार एकूण दंडाची कमाल मर्यादा २ लाख रुपये पर्यंत निश्चित करण्यात आली आहे.
या कडक नियमांमुळे सर्व प्रकाशकांनी वेळेत म्हणजेच ३० जून पूर्वी आपले वार्षिक विवरणपत्र प्रेस सेवा पोर्टलवर ऑनलाइन अपलोड करणे गरजेचे आहे. याशिवाय, शासनाच्या इतर महत्त्वाच्या कल्याणकारी योजनांची माहिती घेण्यासाठी तुम्ही महाराष्ट्र सरकारचे नवीन एकल महिला धोरण याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊ शकता.
प्रेस सेवा पोर्टलवर ऑनलाइन प्रक्रिया पूर्ण करा
प्रेस रजिस्टर जनरल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, प्रकाशकांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास होऊ नये यासाठी संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन ठेवण्यात आली आहे. आर्थिक वर्ष २०२४-२५ चे विवरणपत्र अद्याप अपूर्ण असलेल्या प्रकाशकांनी लवकरात लवकर ते पूर्ण करावे. विहित मुदतीनंतर कोणत्याही अर्जाचा विचार केला जाणार नाही आणि थेट दंड आकारला जाईल.
देशातील इतर महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक आणि राष्ट्रीय घडामोडी समजून घेण्यासाठी नवी दिल्ली येथील इतर महत्त्वाचे शासकीय कार्यक्रम येथे सविस्तर वाचा.
आपले आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी व कायदेशीर अडचणींपासून दूर राहण्यासाठी सर्व संबंधित प्रकाशकांनी ३० जून पूर्वी ही शासकीय प्रक्रिया आवर्जून पूर्ण करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.