कोल्हापूर: महाराष्ट्रातील सहकार आणि साखर उद्योगाला एक नवी दिशा देणारी अत्यंत महत्त्वपूर्ण घोषणा नुकतीच करण्यात आली आहे. केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शाह यांनी महाराष्ट्रातील सहकार क्षेत्राच्या विकासासाठी तब्बल ३,००० कोटी रुपयांच्या दोन भव्य प्रकल्पांची घोषणा केली आहे. यामध्ये कोल्हापूर आणि पुणे जिल्ह्यांसाठी प्रत्येकी १,५०० कोटी रुपयांच्या विशेष योजनांचा समावेश आहे.
१. कोल्हापूर जिल्ह्यात १५०० कोटींचा भव्य सहकारी प्रक्रिया प्रकल्प
अनेकदा छोट्या सहकारी साखर कारखान्यांना स्वतंत्रपणे सायट्रिक ॲसिड, इथेनॉल किंवा सीबीजी (CBG) निर्मिती प्रकल्प उभारणे आर्थिकदृष्ट्या शक्य होत नाही. यावर उपाय म्हणून कोल्हापूर जिल्ह्यात सुमारे १,५०० कोटी रुपयांचा सहकारी प्रक्रिया सामूहिक प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे.
- बाय-प्रॉडक्ट्सवर प्रक्रिया: या प्रकल्पात विविध सहकारी साखर कारखान्यांची उपउत्पादने (By-products) एकत्र करून त्यापासून मूल्यवर्धित उत्पादने तयार केली जातील.
- थेट शेतकऱ्यांना फायदा: या प्रकल्पातून मिळणारा संपूर्ण नफा सहभागी साखर कारखान्यांना आणि पर्यायाने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना वितरित केला जाईल.
- तातडीने मंजुरी: या प्रकल्पाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अवघ्या एका बैठकीत मंजुरी दिली असून, पुढील तीन महिन्यांत तो कार्यान्वित करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
२. पुण्याच्या ‘नॅशनल हेवी इंजिनिअरिंग’चे पुनरुज्जीवन (१,५०० कोटींची गुंतवणूक)
पुण्यातील बंद पडलेले ऐतिहासिक ‘नॅशनल हेवी इंजिनिअरिंग को-ऑपरेटिव्ह’ पुन्हा सुरू करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून १,५०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाणार आहे. हा प्रकल्प सुरू झाल्यानंतर येथे देशातील आणि जगातील साखर कारखान्यांसाठी लागणारी अत्याधुनिक यंत्रसामग्री, डेअरी प्लांट, इथेनॉल प्लांट आणि सीबीजी निर्मिती यंत्रणा तयार केली जाईल.
साखर उद्योगाला बळ देणारे केंद्र सरकारचे ऐतिहासिक निर्णय
सहकार मंत्रालयाच्या स्थापनेनंतर केंद्र सरकारने साखर उद्योगाला स्थिर करण्यासाठी अनेक मोठे निर्णय घेतले आहेत:
- ४६,००० कोटींचा प्राप्तीकर माफ: साखर कारखान्यांवरील थकीत प्राप्तिकर माफ करून कारखान्यांना मोठा दिलासा दिला आहे.
- इथेनॉलवरील जीएसटी ५% वर: इथेनॉल मिश्रणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी जीएसटी दर २८ टक्क्यांवरून थेट ५ टक्क्यांवर आणला गेला आहे.
- कर्ज सुविधा: राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळामार्फत (NCDC) १०,००० कोटींपेक्षा जास्त कर्ज उपलब्ध करून देण्यात आले आहे.
या पर्यावरणपूरक आणि इंधन बचतीच्या उपक्रमांमुळे सहकार क्षेत्र अधिक गतिमान होत आहे. (हेही वाचा: माझी वसुंधरा अभियान २.०: हवामान बदलांना तोंड देण्यासाठी पर्यावरणपूरक उपक्रम)
इचलकरंजीला जुने दानवाड योजनेतून पाणी आणि स्वस्त वीज
इचलकरंजी येथील कल्लाप्पाण्णा आवाडे टेक्सटाईल पार्कमध्ये आयोजित या जाहीर सभेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी इचलकरंजी शहरासाठी मोठी घोषणा केली. २०५१ सालापर्यंत शहराला पिण्याचे पाणी पुरवण्यासाठी शिरोळ तालुक्यातील जुने दानवाड येथून पाणी योजना राबवली जाईल. तसेच येथील पॉवरलूम उद्योगाला चालना देण्यासाठी सोलर पार्कच्या माध्यमातून स्वस्त वीज दिली जाईल.
सहकार चळवळ सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचणार
या सोहळ्यादरम्यान उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महाराष्ट्राच्या सहकार चळवळीच्या ताकदीचे कौतुक केले. सहकारी बँकांसाठी नवीन धोरणे, कर्जमर्यादेत वाढ आणि ‘अम्ब्रेला ऑर्गनायझेशन’च्या माध्यमातून बँकिंग क्षेत्र अधिक बळकट केले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.
या भव्य कार्यक्रमाला विविध क्षेत्रातील मान्यवरांसह अनेक मंत्री उपस्थित होते. (वाचा: आषाढी वारी २०२६ च्या नियोजनासाठी मंत्री जयकुमार गोरे यांचे महत्त्वाचे निर्देश)
निष्कर्ष
केंद्र आणि राज्य सरकारच्या या एकत्रित प्रयत्नांमुळे महाराष्ट्रातील विशेषतः कोल्हापूर आणि पुणे विभागातील ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मोठी गती मिळणार आहे. ३,००० कोटी रुपयांची ही गुंतवणूक साखर उद्योगाला केवळ साखरेपुरते मर्यादित न ठेवता ऊर्जा आणि उपउत्पादनांच्या निर्मितीचे मोठे केंद्र बनवण्यास मदत करेल.