मुंबई: महाराष्ट्राला जागतिक स्तरावरील प्रमुख आरोग्य केंद्र बनवण्याच्या दिशेने राज्य शासनाने आणखी एक मोठे पाऊल उचलले आहे. राज्यात दंत पर्यटन (Dental Tourism) क्षेत्राला गती देण्यासाठी महाराष्ट्र शासन आणि इंडियन डेंटल असोसिएशन (IDA) यांच्यात नुकताच एक महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करार (MoU) करण्यात आला आहे.
राज्य शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी आणि दूरगामी विकसित महाराष्ट्र २०४७ रोडमॅप या संकल्पनेला बळकटी देण्यासाठी हा पुढाकार घेण्यात आला आहे. राजशिष्टाचार, परकीय गुंतवणूक, डायसपोरा आणि आऊटरीच विभागाच्या विशेष प्रयत्नातून हा करार प्रत्यक्षात आला आहे.
कसा झाला हा करार?
मुंबई येथे आयोजित करण्यात आलेल्या एका विशेष कार्यक्रमात या करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने सचिव डॉ. राजेश गवांदे आणि उप सचिव अविनाश सोलावट यांनी, तर इंडियन डेंटल असोसिएशनच्या वतीने मानद सरचिटणीस डॉ. अशोक ढोबळे यांनी या सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या.
दंत पर्यटनाचे (Dental Tourism) उद्दिष्ट काय आहे?
राज्यात आरोग्य पर्यटनाच्या माध्यमातून नव्या संधी निर्माण करणे, जागतिक दर्जाच्या आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देणे आणि परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करणे हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे. महाराष्ट्राला दंत उपचारांसाठी अत्यंत सुरक्षित, पारदर्शक आणि आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे किफायतशीर केंद्र म्हणून विकसित केले जाणार आहे.
आरोग्य क्षेत्राचा विकास करण्यासाठी आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील पायाभूत सुविधा पुरवण्यासाठी राज्यात नुकतीच नवी मुंबईत जागतिक दर्जाची मेडिसिटी उभारण्याची घोषणा करण्यात आली होती. आता या नव्या दंत पर्यटन करारामुळे महाराष्ट्राच्या वैद्यकीय पर्यटनाला (Medical Tourism) आणखी एक मोठी दिशा मिळणार आहे.
रुग्णांना मिळणार या विशेष सुविधा:
- देश-विदेशातील रुग्णांना आकर्षित करणे: परदेशी आणि देशांतर्गत रुग्णांना महाराष्ट्रातील प्रगत दंत उपचार केंद्रांची माहिती दिली जाईल.
- टेलि-कन्सल्टेशन सेवा: रुग्णांना प्रत्यक्ष येण्यापूर्वी तज्ज्ञ डॉक्टरांशी ऑनलाईन सल्लामसलत (Tele-Consultation) करण्याची सुविधा मिळेल.
- संशोधन आणि प्रशिक्षण: दंत आरोग्य क्षेत्रात नवनवीन संशोधन, डॉक्टरांचे प्रशिक्षण आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यासाठी दोन्ही संस्था एकत्र काम करतील.
- जागतिक स्तरावर ब्रँडिंग: दंत पर्यटनाचा प्रसार करण्यासाठी विविध राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय परिषदा, चर्चासत्रे आणि जनजागृती मोहिमांचे आयोजन केले जाईल.
कराराचे स्वरूप आणि कालावधी:
हा सामंजस्य करार पुढील तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी लागू असणार आहे. हा करार पूर्णपणे गैर-आर्थिक (Non-Financial) आणि केवळ सहकार्याची रूपरेषा ठरवणारा (Non-Binding) आहे. या करारामुळे शासनावर कोणताही थेट आर्थिक भार पडणार नसून, भविष्यातील विशिष्ट प्रकल्पांसाठी स्वतंत्रपणे करार केले जातील. तसेच, कोणत्याही पक्षाला ३० दिवसांची पूर्वसूचना देऊन या करारातून बाहेर पडण्याची मुभा आहे.
महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेला मिळणार बळ!
या उपक्रमामुळे केवळ आरोग्य क्षेत्राचाच विकास होणार नाही, तर पर्यटनाशी संबंधित हॉटेल व्यावसायिक, वाहतूक आणि स्थानिक रोजगारालाही मोठी चालना मिळणार आहे. महाराष्ट्राला जागतिक स्तरावर आरोग्य पर्यटनाचे प्रमुख केंद्र म्हणून ओळख मिळवून देण्यासाठी हा करार अत्यंत महत्त्वाचा ठरेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.