नवी दिल्ली: महाराष्ट्रातील सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र (STP – Sewage Treatment Plant) मॉडेल हे अत्यंत प्रभावी आणि पर्यावरणपूरक ठरले आहे. आता हेच मॉडेल राष्ट्रीय स्तरावर एक ‘आदर्श मॉडेल’ म्हणून विकसित केले जाणार आहे, अशी महत्त्वपूर्ण माहिती राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली आहे. ही बाब महाराष्ट्राच्या दृष्टीने अतिशय अभिमानास्पद असून, राज्य सध्या शून्य कचरा (Zero Waste) आणि कचऱ्यापासून ऊर्जा निर्मिती या संकल्पना प्रत्यक्षात साकारण्यासाठी ठोस पावले उचलत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी विकास मंत्रालयाच्या वतीने नवी दिल्ली येथील विज्ञान भवन येथे आयोजित ‘स्वच्छ भारत मिशन अर्बन २.०‘ च्या राष्ट्रीय आढावा बैठकीत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बोलत होते. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी केंद्रीय गृहनिर्माण, शहरी विकास आणि ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर होते. तर केंद्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू, मंत्रालयाचे सचिव कटिकिथला श्रीनिवास यांच्यासह विविध राज्यांचे नगरविकास व गृहनिर्माण मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते.
कचरा व्यवस्थापन आणि नव्या नियमांचा आढावा
केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर यांनी या बैठकीत विविध राज्यांमध्ये सुरू असलेल्या स्वच्छता मोहिमा आणि नाविन्यपूर्ण उपक्रमांची सविस्तर माहिती घेतली. यामध्ये प्रामुख्याने खालील विषयांवर चर्चा करण्यात आली:
- एकात्मिक घनकचरा व्यवस्थापन आणि पीपीपी (PPP) वित्तीय मॉडेल.
- शहरांमधील जुन्या कचरा डेपोचे (Legacy Waste) वेळेत निर्मूलन करणे.
- ओडीएफ++ (ODF++) दर्जा राखणे आणि संपूर्ण यांत्रिकीकृत मलनिस्सारण करणे.
- नव्याने लागू झालेल्या ‘सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट नियम २०२६’ ची प्रभावी अंमलबजावणी.
या बैठकीत ‘स्वच्छ सर्वेक्षण’ आणि ‘स्वच्छ शहर जोडी’ उपक्रमांतर्गत राज्यांनी एकमेकांच्या सर्वोत्तम पद्धतींचा अवलंब करावा, अशी महत्त्वाची सूचना केंद्रीय मंत्र्यांनी केली. स्वच्छता हा केवळ प्रशासकीय कार्यक्रम नसून ते सार्वजनिक आरोग्य आणि मानवी प्रतिष्ठेशी जोडलेले सामूहिक कर्तव्य आहे, असे स्पष्ट करत त्यांनी कामाला अधिक गती देण्याचे आवाहन केले.
याच अनुषंगाने, देशापुढे महाराष्ट्राच्या बचतीचा आणि शाश्वत विकासाचा नवा आदर्श! उभा राहत असून शाश्वत विकासाचे हे मॉडेल नक्कीच दिशादर्शक ठरेल.
महाराष्ट्रातील स्वच्छता उपक्रमांचे सादरीकरण
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महाराष्ट्र राज्यात सध्या सुरू असलेल्या विविध स्वच्छता मोहिमा आणि पर्यावरणपूरक प्रकल्पांच्या कामांचे सविस्तर सादरीकरण बैठकीत केले. केंद्र सरकारने या बैठकीत केलेल्या महत्त्वाच्या सूचनांची राज्यात काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यात येईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
या संपूर्ण प्रक्रियेत आणि विविध पर्यावरणपूरक उपक्रमांची अंमलबजावणी प्रभावीरित्या करण्यासाठी स्थानिक पातळीवरील शासकीय अधिकाऱ्यांची ‘क्षमता बांधणी’ आवश्यक आहे, ज्यासाठी राज्य सरकार सातत्याने पुढाकार घेत आहे.
‘वेस्ट टू वेल्थ’ मोहिमेला गती
महाराष्ट्राची सद्यस्थिती आणि भविष्यातील योजना मांडताना उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, स्वच्छ भारत अभियान हे आता केवळ शासकीय मोहिमेपुरते मर्यादित राहिलेले नसून, ते एक व्यापक जनआंदोलन बनले आहे. महाराष्ट्रात ‘वेस्ट टू वेल्थ‘ (कचऱ्यातून संपत्ती निर्मिती), कंप्रेस्ड बायोगॅस (CBG) प्रकल्प आणि राज्याचे ‘हरित धोरण‘ यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे कचऱ्याचे मौल्यवान संसाधनात रूपांतर करण्याचे काम वेगाने सुरू आहे. या मोहिमेला अधिक गती देण्यासाठी राज्य सरकार सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (PPP) मॉडेलच्या माध्यमातून विविध उपक्रमांना सक्रिय पाठबळ देत आहे.
स्वच्छतेचे उद्दिष्ट केवळ परिसर स्वच्छ ठेवण्यापुरते मर्यादित नसून, नागरिकांच्या मानसिकतेत आणि सवयींमध्ये सकारात्मक बदल घडवून आणणे हे या अभियानाचे मुख्य ध्येय आहे. जनतेचा सक्रिय सहभाग, नवनवीन तंत्रज्ञानाचा वापर आणि नाविन्यपूर्ण उपक्रमांच्या बळावर देशातील स्वच्छता अभियानाला एक नवी उंची मिळेल, असा ठाम विश्वास उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी व्यक्त केला.