यवतमाळ: सरकारी कामात होणारा अनावश्यक विलंब आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या तक्रारींकडे होणारे दुर्लक्ष यापुढे खपवून घेतले जाणार नाही, असा सज्जड दम यवतमाळचे पालकमंत्री संजय राठोड यांनी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना दिला आहे. नागरिकांचे सर्व प्रलंबित प्रश्न तातडीने आणि संवेदनशीलतेने निकाली काढण्याचे स्पष्ट निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.
दिग्रस, दारव्हा आणि नेर या तीन तालुक्यांतील नागरिकांनी ऑनलाईन पद्धतीने दाखल केलेल्या तक्रारी आणि निवेदनांवर प्रशासनाने आतापर्यंत काय कार्यवाही केली, याचा सविस्तर आढावा घेण्यासाठी विशेष बैठकांचे आयोजन करण्यात आले होते. दिग्रस येथील राजेश्वर मंगल कार्यालय तसेच दारव्हा आणि नेर येथील शासकीय विश्रामगृहात या आढावा बैठका पार पडल्या.
या बैठकीत विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी आणि मोठ्या संख्येने नागरिक उपस्थित होते. पालकमंत्र्यांनी प्रत्येक विभागाच्या कामकाजाचा आढावा घेत प्रलंबित प्रकरणांबाबत अधिकाऱ्यांना विचारणा केली. जसे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात शेतकऱ्यांना वेळेत बियाणे मिळावे यासाठी पालकमंत्र्यांनी निर्देश दिले होते, त्याच धर्तीवर यवतमाळमध्येही प्रशासकीय कामात गती आणण्यावर भर दिला जात आहे.
‘ऑन दि स्पॉट’ निकालावर भर
या बैठकीचे वैशिष्ट्य म्हणजे पालकमंत्र्यांनी केवळ चर्चा न करता अनेक समस्या जागीच निकाली काढल्या. काही जटिल प्रश्नांसाठी त्यांनी थेट मंत्रालयातील सचिवांना फोन लावून तातडीने तोडगा काढण्याच्या सूचना दिल्या. या ‘धडक’ कार्यवाहीमुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेले प्रश्न मार्गी लागले असून नागरिकांनी समाधान व्यक्त केले आहे.
राज्यातील इतर जिल्ह्यांच्या विकासाचा विचार करता, छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्याचा विकास आराखडा जसा मंजूर झाला आहे, तशाच प्रकारे यवतमाळ जिल्ह्याचाही सर्वांगीण विकास साधण्यासाठी प्रशासन कटिबद्ध असल्याचे राठोड यांनी सांगितले.
अधिकाऱ्यांनी संवेदनशील राहावे
“प्रशासनाने नागरिकांच्या तक्रारींकडे केवळ कागदपत्र म्हणून न पाहता, त्याकडे एका व्यक्तीची अडचण म्हणून पाहावे. कामात विलंब लावणाऱ्या किंवा टाळाटाळ करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल,” असा इशाराही त्यांनी दिला. प्रत्येक प्रकरण वेळेत निकाली निघेल याची जबाबदारी संबंधित विभाग प्रमुखांची असेल, असेही त्यांनी ठणकावून सांगितले.