गडचिरोलीच्या विकासाला मिळणार वेग! नियोजित विमानतळासाठी १०४ कोटींच्या निधीला प्रशासकीय मान्यता

गडचिरोली विमानतळ: जिल्ह्याच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी महत्त्वाचे पाऊल

नागपूर: गडचिरोली जिल्ह्याच्या विकासाला नवी दिशा देण्यासाठी आणि दळणवळण यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यासाठी मुख्यमंत्री तथा गडचिरोली जिल्ह्याचे पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दूरदृष्टीतून नियोजित विमानतळाच्या कामाला आता मोठी गती मिळाली आहे. गडचिरोली येथे उभारण्यात येणाऱ्या या विमानतळासाठी जमीन संपादनाकरिता १०४ कोटी ४८ लाख रुपयांच्या निधीला राज्य शासनाने प्रशासकीय आणि वित्तीय मान्यता दिली आहे.

महाराष्ट्र राज्याला आर्थिक महासत्ता बनवण्यासाठी शासन कटिबद्ध असून, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडलेला ‘व्हिजन २०४७’ चा रोडमॅप या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. गडचिरोलीतील विमानतळ हा याच विकास प्रक्रियेचा एक अविभाज्य भाग आहे.

३११ हेक्टर जमिनीचे होणार संपादन

मिळालेल्या माहितीनुसार, नियोजित विमानतळाच्या विकासासाठी शिरापूर चक, गुरुवळा, हिरापूर आणि राखी या चार गावांमधील एकूण ३११.८१ हेक्टर जमिनीचे संपादन केले जाणार आहे. यामध्ये सरकारी, खासगी आणि वन विभागाच्या जमिनीचा समावेश आहे. या जमिनीच्या संपादनासाठी आणि इतर अनुषंगिक खर्चासाठी एकूण १०४ कोटी ४८ लाख ६४ हजार २३९ रुपयांच्या खर्चाला मंजुरी देण्यात आली आहे.

निधीचे वितरण आणि भूसंपादन प्रक्रिया

या प्रकल्पामध्ये एकूण ८७ कोटी ७ लाख रुपयांचा खर्च थेट भूसंपादनासाठी असेल. यामध्ये २४५.७५ हेक्टर खासगी जमिनीसाठी ७६.९९ कोटी रुपये आणि ३४.६८ हेक्टर वन जमिनीसाठी १०.०७ कोटी रुपयांचा समावेश आहे. उर्वरित रक्कमेत भूसंपादन कायदा २०१३ नुसार उपविभागीय अधिकारी यांचा ३ टक्के आस्थापना खर्च, सोईसुविधा खर्च आणि महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीचा आस्थापना खर्च यांचा समावेश आहे.

ज्याप्रमाणे कोकणच्या विकासातून महाराष्ट्र घडणार असे म्हटले जाते, त्याच धर्तीवर गडचिरोलीसारख्या नक्षलग्रस्त आणि दुर्गम भागाचा विकास करण्यासाठी हे विमानतळ मैलाचा दगड ठरणार आहे.

MADC कडे अंमलबजावणीची जबाबदारी

महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीला (MADC) या प्रकल्पासाठी अंमलबजावणी यंत्रणा आणि भूसंपादन संस्था म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. तसेच गडचिरोली जिल्हाधिकाऱ्यांना जमीन संपादनासाठी प्राधिकृत करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, गडचिरोली जिल्हाधिकाऱ्यांनी ३१.३८ हेक्टर जमीन विनामोबदला महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीकडे हस्तांतरित करण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे.

या विमानतळामुळे गडचिरोली जिल्ह्यात केवळ दळणवळणच सुधारेल असे नाही, तर स्थानिक स्तरावर मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होऊन उद्योग आणि पर्यटनालाही मोठी चालना मिळणार आहे.

Top Posts

गडचिरोलीच्या विकासाला मिळणार गती! नवीन विमानतळासाठी १०४ कोटींच्या निधीला मंजुरी, पाहा सविस्तर माहिती

अधिक वाचा

अमरावती विभागाच्या राज्य सेवा हक्क आयुक्तपदी अरुण डोंगरे यांची नियुक्ती; मुंबईत पार पडला शपथविधी सोहळा

अधिक वाचा

मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना: ज्येष्ठ नागरिकांना बोधगया (बिहार) येथे मोफत यात्रेची संधी; असा करा अर्ज!

अधिक वाचा

यवतमाळ: कृषी यांत्रिकीकरण योजनेतून २२२८ शेतकऱ्यांना १२ कोटींचे अनुदान; पालकमंत्र्यांच्या हस्ते ट्रॅक्टर व ड्रोनचे वाटप

अधिक वाचा

प्रदूषणमुक्त नागपूरसाठी स्वतंत्र फाऊंडेशन; पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले कडक निर्देश, असा असेल कृती आराखडा!

अधिक वाचा