Maha Agri: महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील भाडेपट्ट्याने (Lease) जमीन कसणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी एक अत्यंत क्रांतिकारी आणि महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आतापर्यंत शेतजमीन भाड्याने घेऊन कसणाऱ्या शेतकऱ्यांना अधिकृत कागदपत्रांच्या अभावी सरकारी योजनांपासून वंचित राहावे लागत होते. मात्र, आता ‘महाराष्ट्र शेतजमीन भाडेपट्ट्याने देण्याबाबत अधिनियम, २०१७’ आणि ‘नियम २०२४’ मुळे या पट्टेदार शेतकऱ्यांना हक्काचे पीक कर्ज आणि पीक विम्याचे संरक्षण मिळणार आहे.
शेतजमीन भाडेपट्टा करार आता अनिवार्य
महसूल विभागाने जारी केलेल्या नवीन मार्गदर्शक सूचनांनुसार, कोणताही शेतजमीन भाडेपट्टा करार आता ‘नोंदणी अधिनियम, १९०८’ नुसार रीतसर नोंदणीकृत असणे बंधनकारक आहे. केवळ तोंडी व्यवहार किंवा साध्या कागदावर केलेले करार आता ग्राह्य धरले जाणार नाहीत. या निर्णयामुळे जमीन मालक आणि पट्टेदार शेतकरी या दोघांचेही हित जपले जाणार आहे.
यापूर्वी अनेकदा जमीन मालकांना आपली जमीन कायमची जाईल अशी भीती वाटत असे, तर पट्टेदार शेतकऱ्यांना बँकांकडून कर्ज मिळत नसे. या समस्येवर मात करण्यासाठी सरकारने ही कायदेशीर प्रक्रिया सुलभ केली आहे. या संदर्भात महसूल विभागाची विशेष मोहीम राबवून प्रशासकीय कामांना वेग दिला जात आहे.
पट्टेदार शेतकऱ्यांना मिळणारे फायदे
- पीक कर्ज (Crop Loan): नोंदणीकृत करारनामा दाखवून पट्टेदार शेतकरी आता कोणत्याही बँकेकडून पीक कर्ज मिळवू शकतील.
- पीक विमा (Crop Insurance): नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास, विमा संरक्षणाचा थेट लाभ प्रत्यक्ष जमीन कसणाऱ्या शेतकऱ्याला मिळेल.
- शासकीय मदत: अतिवृष्टी किंवा दुष्काळ अशा परिस्थितीत मिळणारे आपत्ती निवारण साहाय्य आता या शेतकऱ्यांना मिळणे सोपे होईल.
- ग्रामीण विकास: यामुळे ग्रामीण भागातील शेती व्यवसायात व्यावसायिकता येईल, ज्याचा सकारात्मक परिणाम राष्ट्रीय स्तरावर महाराष्ट्राची मान उंचावणाऱ्या गावांच्या विकासावर होईल.
काय आहेत नवीन नियमावलीतील महत्त्वाच्या तरतुदी?
सरकारने जारी केलेल्या परिपत्रकात काही महत्त्वाचे मुद्दे स्पष्ट करण्यात आले आहेत:
- मालकी हक्काचे संरक्षण: भाडेपट्टा कराराची मुदत संपताच जमिनीचा ताबा आपोआप मूळ मालकाकडे येईल. पट्टेदार शेतकऱ्याला जमिनीवर कोणताही मालकी हक्क सांगता येणार नाही.
- नोंदणी वही (Register): प्रत्येक तहसीलदार स्तरावर ‘पट्टाकरार नोंदवही’ तयार केली जाईल, ज्यामध्ये जमिनीचा गट क्रमांक, मालकाचे नाव आणि कराराची मुदत याची अचूक नोंद असेल.
- तंटा निवारण: जर मालक आणि पट्टेदार यांच्यात काही वाद निर्माण झाला, तर तहसीलदार ३ महिन्यांच्या आत त्यावर निर्णय देतील.
- पोट-भाडेपट्टा बंदी: पट्टेदार शेतकरी ती जमीन दुसऱ्या कोणालाही पुन्हा भाड्याने (Sub-lease) देऊ शकणार नाही.
- विशेष परवानगी: अनुसूचित जमातीच्या (ST) व्यक्तीची जमीन भाड्याने द्यायची असल्यास जिल्हाधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी घेणे अनिवार्य आहे.
या नवीन निर्णयामुळे भूमिहीन शेतमजूर आणि अत्यल्पभूधारक शेतकऱ्यांना हक्काने जमीन कसता येईल आणि त्यांना शेतीसाठी लागणारे भांडवलही अधिकृत मार्गाने उपलब्ध होईल. महसूल विभागाने सर्व क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना या नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत.