महसूल विभागाची विशेष मोहीम: पाणंद रस्ते मोकळे होणार आणि जमिनीच्या मोजणीला मिळणार वेग!

ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळ देण्यासाठी महसूल विभागाचा मोठा निर्णय

नाशिक: ग्रामीण भागातील विकासाचा कणा असलेले पाणंद रस्ते अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी आणि जमिनीच्या मोजणी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी महसूल विभाग आता ‘ॲक्शन मोड’मध्ये आला आहे. नाशिक जिल्ह्यातील निफाड तालुक्यातील पिंपळगाव बसवंत येथे आयोजित एका विशेष शिबिरात महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ही महत्त्वपूर्ण घोषणा केली.

यावेळी बोलताना मंत्री बावनकुळे म्हणाले की, “ग्रामीण भागातील शेतीमाल वाहतूक, सिंचन व्यवस्था आणि दळणवळण सुरळीत ठेवण्यासाठी पाणंद रस्ते अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. हे रस्ते कायमस्वरूपी अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी राज्यभर विशेष मोहीम राबविण्यात येईल. जिथे गरज आहे तिथे सीमांकन मोजणी करून रस्त्यांची रुंदी निश्चित केली जाईल.”

आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आणि खाजगी सर्वेअरची मदत

जमीन मोजणीसाठी होणारी विलंब टाळण्यासाठी शासनाने आता आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचे ठरवले आहे. यामध्ये प्रामुख्याने खालील बाबींचा समावेश असेल:

• ड्रोन सर्वेक्षण: जमिनीचे अचूक नकाशे तयार करण्यासाठी ड्रोनचा वापर केला जाईल.
• डिजिटल भू-नकाशे: जमिनीच्या नोंदी अधिक स्पष्ट आणि पारदर्शक करण्यासाठी डिजिटल नकाशांवर भर दिला जाईल.
• खाजगी सर्वेअर: मोजणी विभागावरील ताण कमी करण्यासाठी परवानाधारक खाजगी सर्वेअर (Licence Surveyor) यांची मदत घेतली जाईल.

ग्रामीण भागातील या विकासकामांसोबतच शेतीला पाणी पोहोचवणे ही शासनाची प्राथमिकता आहे. याच संदर्भात नुकतेच सावरगाव सिंचन योजनेला मिळणार गती! अशा प्रकारच्या सिंचन प्रकल्पांवरही भर दिला जात आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

लॅंड टायटल कायद्यात होणार सुधारणा

जमिनीच्या मालकी हक्कावरून होणारे वाद मिटवण्यासाठी ‘लॅंड टायटल’ व्यवस्था अधिक सक्षम केली जाणार आहे. यासाठी आवश्यक असलेल्या कायद्यांमध्ये आणि नियमांमध्ये सुधारणा करण्याची प्रक्रिया शासन स्तरावर सुरू असल्याचेही मंत्र्यांनी सांगितले. पारदर्शक कारभारासाठी शासनाने विविध विभागांमध्ये ऑनलाईन प्रणाली सुरू केली आहे, जसे की महिला व बाल विकास विभागातील बदल्या आता ऑनलाईन पद्धतीने केल्या जात आहेत.

ग्रामीण विकासाच्या बाबतीत महाराष्ट्र सातत्याने प्रगती करत आहे. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार २०२५ मध्ये राज्यातील गावांचा डंका पाहायला मिळाला आहे, जिथे अनेक गावांनी जलसमृद्धी आणि बालस्नेही श्रेणीत प्रथम क्रमांक पटकावला आहे.

या कार्यक्रमाप्रसंगी आमदार दिलीप बनकर यांनीही आपले मनोगत व्यक्त केले. त्यांनी सांगितले की, शेतकरी हा केंद्रबिंदू मानून विविध योजना राबवल्या जात आहेत. या कार्यक्रमाला विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम, जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, सहाय्यक जिल्हाधिकारी पवन दत्ता आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला महसूल सेवांच्या स्टॉल्सचे उद्घाटन करण्यात आले आणि लाभार्थ्यांना विविध दाखल्यांचे वाटप करण्यात आले.