Maha Agri (महा ॲग्री): स्वतःचा व्यवसाय सुरू करू इच्छिणाऱ्या सुशिक्षित बेरोजगार तरुण-तरुणींसाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. जिल्हा उद्योग केंद्रामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या ‘सुधारीत बीजभांडवल योजना’ आणि ‘जिल्हा उद्योग केंद्र कर्ज योजना’ (DIC Loan Scheme) अंतर्गत सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी अर्ज प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
जिल्हा उद्योग केंद्राच्या महाव्यवस्थापक करुणा खरात यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या योजनांसाठी ११ मे पासून अर्ज स्वीकारले जाणार असून, ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत पात्र उमेदवारांना आपले अर्ज सादर करता येणार आहेत. रोजगाराच्या शोधात असलेल्या तरुणांसाठी हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरणार आहे. अशाच प्रकारे, नागपुरातील अत्याधुनिक बाष्पके प्रशिक्षण केंद्र देखील विदर्भातील युवकांसाठी रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध करून देत आहे.
सुधारीत बीजभांडवल योजना: पात्रता आणि निकष
या योजनेचा मुख्य उद्देश सेवा, उत्पादन आणि व्यापार क्षेत्रातील व्यवसायांना चालना देणे हा आहे. या योजनेसाठी खालील पात्रता असणे आवश्यक आहे:
- शिक्षण: किमान ७ वी उत्तीर्ण.
- वयोमर्यादा: १८ ते ५० वर्षे.
- रहिवासी पुरावा: लाभार्थी किमान १५ वर्षांपासून महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावा.
शासकीय स्तरावर शिक्षणात होणारे बदल आणि MSFDA चे नवे संकेतस्थळ यांसारख्या डिजिटल क्रांतीमुळे तरुणांना अशा योजनांची माहिती मिळणे अधिक सुलभ झाले आहे.
जिल्हा उद्योग केंद्र कर्ज योजना (DIC Loan)
जिल्हा उद्योग केंद्रामार्फत सेवा आणि उत्पादन उद्योगांसाठी कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. या योजनेची खास वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:
- शिक्षण व वयाची अट: या योजनेसाठी शिक्षणाची किंवा वयाची कोणतीही अट नाही.
- भौगोलिक अट: अर्जदाराच्या गावाची लोकसंख्या १ लाखाच्या आत असावी.
- प्रकल्प मर्यादा: प्रकल्पाची एकूण किंमत २ लाखांपर्यंत असावी.
- कर्ज व व्याज दर: सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी २०% (जास्तीत जास्त ४० हजार रुपये) आणि अनुसूचित जाती/जमातीसाठी ३०% (जास्तीत जास्त ६० हजार रुपये) ‘मार्जिन मनी’ म्हणून ४% व्याजदराने कर्ज दिले जाते.
मोठ्या प्रकल्पांसाठी आर्थिक तरतूद
जर तुमचा प्रकल्प मोठा असेल, तर २५ लाख रुपयांपर्यंतच्या प्रकल्प मर्यादेसाठी जिल्हा उद्योग केंद्रामार्फत १५ ते २० टक्के बीजभांडवल रक्कम (जास्तीत जास्त ३.७५ लाख रुपये) ६ टक्के व्याजदराने दिली जाते. यामध्ये बँकेच्या कर्जाचा वाटा ७५ टक्के असतो, तर अर्जदाराचा स्वतःचा सहभाग ५ ते १० टक्के असणे आवश्यक आहे.
पात्र लाभार्थ्यांनी या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी त्वरित जिल्हा उद्योग केंद्राशी संपर्क साधावा आणि विहित मुदतीत आपले अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन प्रशासनातर्फे करण्यात आले आहे.