ग्रामीण महाराष्ट्रातील लाखो कुटुंबांसाठी एक अत्यंत आनंदाची बातमी आहे! केंद्र सरकारची महत्त्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण (PMAY-G) आता राज्यातील बेघर आणि कच्च्या घरात राहणाऱ्या कुटुंबांना पक्की घरे मिळवून देण्याच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करत आहे.
नुकत्याच मिळालेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्रात तब्बल ३३ लाख ४० हजार पेक्षा जास्त घरकुलांना मंजुरी मिळाली आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील लाखो कुटुंबांचे स्वतःच्या हक्काच्या घराचे स्वप्न लवकरच पूर्ण होणार आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण (PMAY-G) म्हणजे काय?
प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण (PMAY-G) ही केंद्र सरकारची एक दूरदृष्टीची योजना आहे, जी देशभरातील ग्रामीण भागातील प्रत्येक बेघर कुटुंबाला किंवा ज्यांच्याकडे कच्चे घर आहे, त्यांना पक्के आणि सुरक्षित घर उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने राबवली जात आहे.
या योजनेमुळे केवळ निवाराच मिळत नाही, तर ग्रामीण जीवनात स्वच्छता, सुरक्षितता आणि सन्मानाने जगण्याची संधी मिळते. विशेषतः गरीब आणि वंचित घटकांसाठी ही योजना जीवनमान उंचावणारी ठरली आहे.
अर्ज करण्याची अंतिम मुदत वाढली: सुवर्णसंधी!
या योजनेचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या नवीन लाभार्थ्यांसाठी एक सुवर्णसंधी आहे! आवास प्लस सर्वेक्षणाची अंतिम तारीख आता १८ जून २०२५ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. याचा अर्थ, ज्या कुटुंबांनी अजून अर्ज केलेला नाही किंवा ज्यांची नावे सर्वेक्षणात समाविष्ट झाली नाहीत, त्यांना आता अर्ज करण्याची आणि योजनेचा लाभ घेण्याची मोठी संधी मिळाली आहे.
योजनेचा मुख्य उद्देश: ‘सर्वांसाठी घर’
PMAY-G चा मूळ उद्देश ‘सर्वांसाठी घर’ ही संकल्पना प्रत्यक्षात आणणे हा आहे. यात प्रामुख्याने खालील गोष्टींवर लक्ष केंद्रित केले जाते:
- ग्रामीण भागातील बेघर कुटुंबांना पक्के घर उपलब्ध करून देणे.
- कच्च्या झोपडीत राहणाऱ्या किंवा नैसर्गिक आपत्तींमुळे बाधित झालेल्या कुटुंबांना सुरक्षित निवारा प्रदान करणे.
- स्वच्छता आणि मूलभूत सोयी-सुविधांसह सन्मानजनक जीवन जगण्याची संधी निर्माण करणे.
पात्रता निकष: कोण करू शकतो अर्ज?
या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही पात्रता निकष निश्चित करण्यात आले आहेत:
संबंधित लेख: Protsahan Anudan Jahir
- ग्रामीण भागातील बेघर कुटुंबे किंवा ज्यांच्याकडे कच्चे घर आहे.
- लाभार्थ्याकडे स्वतःचे पक्के घर नसावे (देशभरात कुठेही).
- आवास प्लस सर्वेक्षण आणि सामाजिक-आर्थिक जात जनगणना (SECC) २०११ नुसार पात्र ठरलेली कुटुंबे.
- अनुसूचित जाती-जमाती, विधवा, अपंग व्यक्ती, अल्पसंख्यांक आणि भूमिहीन मजूर यांसारख्या वंचित घटकांना प्राधान्य दिले जाते.
प्राधान्याने लाभ मिळवणारे गट
योजनेचा लाभ गरजूंपर्यंत पोहोचावा यासाठी काही विशिष्ट गटांना प्राधान्य दिले जाते:
- अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) कुटुंबे
- बेघर आणि भूमिहीन मजूर कुटुंबे
- विधवा किंवा परित्यक्ता महिला
- शारीरिक अपंग व्यक्ती
- अल्पसंख्यांक आणि इतर आर्थिकदृष्ट्या मागासलेले वंचित घटक
आर्थिक सहाय्य आणि खर्च संरचना
या योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना घर बांधण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारकडून आर्थिक मदत दिली जाते. यामध्ये:
- घर बांधकामासाठी अनुदान: प्रदेशानुसार (मैदानी किंवा डोंगराळ) १.२० लाख ते १.५० लाख रुपये थेट आर्थिक सहाय्य दिले जाते.
- मनरेगा अंतर्गत मजुरी: घर बांधकामासाठी आवश्यक असलेल्या मजुरीचे वेतन मनरेगा (MGNREGA) योजनेअंतर्गत दिले जाते, ज्यामुळे लाभार्थ्यांना अतिरिक्त आर्थिक भार पडत नाही.
- स्वच्छतागृहासाठी अनुदान: स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत शौचालय बांधण्यासाठी वेगळे अनुदान दिले जाते, ज्यामुळे घरासोबत स्वच्छतेची सोय उपलब्ध होते.
आवश्यक कागदपत्रे
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीणचा लाभ घेण्यासाठी खालील प्रमुख कागदपत्रे तयार ठेवावीत:
- आधार कार्ड (कुटुंबातील सर्व सदस्यांचे)
- बँक पासबुक (आधारशी लिंक केलेले)
- सातबारा उतारा किंवा जमिनीचा इतर कोणताही वैध पुरावा (जमिनीची मालकी दर्शवणारा)
- रहिवासी प्रमाणपत्र
- उत्पन्न प्रमाणपत्र
- पासपोर्ट आकाराचे फोटो
- जात प्रमाणपत्र (लागू असल्यास)
- अपंगत्व प्रमाणपत्र (लागू असल्यास)
- ग्रामपंचायत ठराव (काही प्रकरणांमध्ये)
अर्ज प्रक्रिया आणि लाभ वितरण
या योजनेसाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया प्रामुख्याने ग्रामपंचायत स्तरावर आवास प्लस सर्वेक्षणाद्वारे पूर्ण केली जाते. पात्र लाभार्थ्यांची निवड झाल्यानंतर, त्यांना खालीलप्रमाणे लाभ वितरित केला जातो:
- थेट लाभ हस्तांतरण (DBT): घर बांधकामासाठीचा निधी थेट लाभार्थ्याच्या आधार-लिंक बँक खात्यात जमा केला जातो.
- टप्प्याटप्प्याने निधी: घर बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी निधी वेगवेगळ्या टप्प्यांमध्ये (उदा. पायाभरणी, भिंती, छत) दिला जातो, जेणेतर बांधकाम पूर्णत्वास येते आणि गुणवत्तेची खात्री केली जाते.
- पाहणी आणि सत्यापन: ग्रामपंचायत आणि जिल्हा प्रशासन स्तरावर बांधकामाची नियमित पाहणी केली जाते आणि प्रगतीनुसार पुढील हप्ते वितरित केले जातात.
- महत्वाचे: अर्ज करताना कोणतीही चुकीची किंवा खोटी माहिती दिल्यास लाभ रद्द होऊ शकतो.
आपल्या गावातील घरकुल योजनेच्या यादीत नाव तपासण्यासाठी किंवा अधिक माहितीसाठी, आपल्या ग्रामपंचायतीशी संपर्क साधावा किंवा संबंधित विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट द्यावी.
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ही खऱ्या अर्थाने ग्रामीण महाराष्ट्राच्या विकासाला गती देणारी आणि लाखो कुटुंबांना सुरक्षित निवारा देणारी योजना आहे. या वाढलेल्या मुदतीचा आणि मिळालेल्या मंजुरीचा लाभ घेऊन, प्रत्येक पात्र कुटुंबाने आपले हक्काचे घर मिळवण्यासाठी पुढाकार घ्यावा.