महाराष्ट्र शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी लाडकी बहीण योजनेला छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात मोठा धक्का बसला आहे. या योजनेअंतर्गत महिलांना दरमहा १५०० रुपयांचा आर्थिक आधार दिला जातो. मात्र, नुकत्याच झालेल्या पडताळणीमध्ये तब्बल १ लाख ४ हजार महिलांचे अर्ज अपात्र ठरवण्यात आले आहेत. यामुळे हजारो महिलांना मिळणारे मासिक १५०० रुपये तात्पुरते थांबवण्यात आले आहेत.
छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात १ लाखांहून अधिक अर्ज अपात्र
लाडकी बहीण योजनेच्या पडताळणी प्रक्रियेत छत्रपती संभाजीनगर (पूर्वीचे औरंगाबाद) जिल्ह्यातील एकूण १०,१५,८३४ अर्जांपैकी ९,२४,३४८ अर्ज सुरुवातीला मंजूर झाले होते. परंतु, राज्य शासनाने दिलेल्या आदेशानुसार सुरू असलेल्या सखोल गृहपडताळणीमुळे मोठ्या संख्येने अर्ज बाद झाले आहेत. या पडताळणीचा मुख्य उद्देश योजनेचा लाभ केवळ पात्र आणि गरजू महिलांपर्यंत पोहोचवणे हा आहे.
अर्ज अपात्र ठरण्याची प्रमुख कारणे
पडताळणीमध्ये अर्ज अपात्र ठरण्याची दोन मुख्य कारणे समोर आली आहेत:
- एकाच घरातून दोनपेक्षा अधिक अर्ज: तब्बल ८४ हजार अर्ज एकाच घरातील तीन किंवा त्याहून अधिक महिलांनी सादर केले होते. शासनाच्या नियमानुसार, एका कुटुंबातून जास्तीत जास्त दोन महिलांनाच या योजनेचा लाभ घेता येतो. या नियमाचे उल्लंघन झाल्याने उर्वरित महिलांचे अर्ज बाद करण्यात आले आहेत.
- वयोमर्यादेचे उल्लंघन: सुमारे २० हजार महिलांचे अर्ज वयोमर्यादेच्या निकषांमध्ये बसत नसल्याने रद्द करण्यात आले आहेत. योजनेसाठी निश्चित केलेली वयोमर्यादा २१ वर्षांपेक्षा कमी किंवा ६५ वर्षांपेक्षा जास्त असलेल्या महिलांचे अर्ज थेट अपात्र ठरले आहेत.
शासकीय पडताळणी प्रक्रिया आणि अंमलबजावणी
राज्य सरकारने लाडकी बहीण योजनेतील सुमारे २६ लाख संशयित लाभार्थ्यांची गृहपडताळणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. याच आदेशाचा भाग म्हणून छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात ही पडताळणी मोहीम राबवण्यात येत आहे. अंगणवाडी सेविका घरोघरी जाऊन अर्जदारांची कागदपत्रे, वयोमर्यादा, निर्गम उतारा, शैक्षणिक दाखले आणि कुटुंबातील अर्जदारांची संख्या यांसारख्या महत्त्वाच्या बाबींची सत्यता तपासत आहेत.
यावर देखील वाचा: Nabard Dairy Loan Scheme
या कठोर पडताळणीमुळे योजनेतील गैरप्रकार रोखण्यास मदत होईल आणि खऱ्या गरजू महिलांनाच योजनेचा लाभ मिळेल, अशी शासनाची अपेक्षा आहे. सध्या अपात्र ठरलेल्या महिलांचा १५०० रुपयांचा मासिक हप्ता तात्पुरता थांबवण्यात आला आहे.
कुटुंबप्रमुखाची भूमिका आणि संभाव्य मतभेद
एका घरात दोनपेक्षा अधिक महिलांचे अर्ज पात्र आढळल्यास, कोणत्या दोन महिलांना योजनेचा लाभ मिळावा, याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार कुटुंबप्रमुखाला देण्यात आला आहे. ही व्यवस्था काही कुटुंबांमध्ये मतभेद निर्माण करू शकते, अशी भीती व्यक्त होत आहे. त्यामुळे कुटुंबांतर्गत योग्य समन्वय साधणे आवश्यक आहे.
स्वखुशीने अर्ज मागे घेणाऱ्या महिला
गेल्या तीन महिन्यांत ४३५ महिलांनी स्वतःहून या योजनेचा लाभ न घेण्याचे अर्ज शासनाकडे सादर केले आहेत. हे अर्ज शासनाच्या पोर्टलवर अपलोड करण्यात आले असून, त्यावर अंतिम निर्णय शासन स्तरावर घेतला जाईल.
या पडताळणीमुळे लाडकी बहीण योजनेच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकता येत असली तरी, अनेक महिलांना आर्थिक मदतीपासून वंचित राहावे लागल्याने त्यांना मोठा धक्का बसला आहे. सर्व महिलांनी योजनेचे नियम आणि पात्रता निकष समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.