महाराष्ट्रातील शेती आणि जलसंवर्धनासाठी अत्यंत महत्त्वाकांक्षी ठरलेली “गाळमुक्त धरण आणि गाळयुक्त शिवार” ही योजना शेतकऱ्यांसाठी एक वरदानच आहे. महाराष्ट्र शासनाने सुरू केलेल्या या योजनेमुळे केवळ पाण्याची साठवण क्षमता वाढत नाही, तर शेतजमिनीची सुपीकताही लक्षणीयरीत्या सुधारते. या लेखात आपण या योजनेचे तपशील, शेतकऱ्यांना मिळणारे फायदे, अर्ज प्रक्रिया आणि पात्रता निकष सविस्तरपणे पाहणार आहोत.
गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार योजना म्हणजे काय?
ही योजना प्रामुख्याने राज्यातील तलाव, नाले, नद्या आणि धरणांमधील साचलेला गाळ काढून, तो शेतांमध्ये वापरण्यावर भर देते. अनेक वर्षांपासून साचलेल्या गाळामुळे जलसाठ्यांची खोली कमी होते, त्यांची पाणी साठवण्याची क्षमता घटते आणि त्याचा थेट परिणाम शेतीला मिळणाऱ्या पाण्यावर होतो. या योजनेद्वारे हा गाळ काढून तो योग्य ठिकाणी शेतात टाकल्यामुळे:
- जलसाठ्यांची पाणी साठवण क्षमता वाढते.
- गाळात असलेले नैसर्गिक घटक शेतजमिनीची सुपीकता वाढवतात.
- परिणामी, पीक उत्पादन वाढण्यास मदत होते.
- भूजल पातळीत वाढ होते, ज्यामुळे पाण्याची उपलब्धता सुधारते.
यासोबतच, नाल्यांचे खोलीकरण व रुंदीकरण करून त्यांची पाणी वाहून नेण्याची क्षमता वाढवली जाते, ज्यामुळे पावसाळ्यातील पाणी अधिक कार्यक्षमतेने साठवले जाते आणि त्याचा सिंचनासाठी उपयोग होतो. जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या सहकार्याने ही योजना राज्यभर राबवली जाते.
योजनेची प्रमुख उद्दिष्ट्ये
“गाळमुक्त धरण आणि गाळयुक्त शिवार” योजनेची मुख्य उद्दिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:
- राज्यातील जलसाठ्यांची (धरणे, तलाव, नाले) पाणी साठवण क्षमता वाढवणे.
- गाळ काढून तो शेतजमिनीत वापरून जमिनीची नैसर्गिक सुपीकता वाढवणे.
- शेतीतील पीक उत्पादनात वाढ घडवून आणणे.
- भूजल पातळीत वाढ करून पाण्याची उपलब्धता दीर्घकाळ टिकवून ठेवणे.
- शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवून त्यांना आर्थिक स्थैर्य प्रदान करणे.
शेतकऱ्यांना मिळणारे फायदे आणि अनुदान
या योजनेचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे शासनाकडून शेतकऱ्यांना मिळणारे अनुदान. योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना खालील प्रमुख लाभ मिळतात:
- धरणातील गाळ काढण्याचा खर्च शासन उचलते.
- गाळ शेतात टाकण्यासाठी (उदा. वाहतुकीसाठी) शेतकऱ्याला आर्थिक अनुदान दिले जाते.
- या गाळामुळे शेतजमिनीतील सेंद्रिय कर्बाचे प्रमाण वाढते, ज्यामुळे रासायनिक खतांचा वापर कमी होतो आणि उत्पादन खर्च वाचतो.
- जमिनीची जलधारण क्षमता वाढते, ज्यामुळे कमी पाण्यातही पिके चांगली येतात.
- एकूणच पीक उत्पादन वाढते आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात भर पडते.
गाळ वितरणाची प्रक्रिया
गाळ वितरणाची प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शक पद्धतीने राबवली जाते. यामध्ये प्राधान्यक्रम ठरवून गाळाचे वाटप केले जाते:
हे देखील पहा: Ajit Pawar Allayed Farmers Fertilizers
- ग्रामसभेच्या ठरावानुसार गाळाचे वितरण केले जाते.
- अत्यल्पभूधारक (१ हेक्टरपेक्षा कमी जमीन), अल्पभूधारक (१ ते २ हेक्टर जमीन) शेतकऱ्यांना प्राधान्य दिले जाते.
- अनुसूचित जाती/जमाती, विधवा, अपंग आणि सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना अग्रक्रम दिला जातो.
- पात्र शेतकऱ्यांची यादी तयार करून त्यांना गाळाच्या वितरणाबद्दल माहिती दिली जाते.
पात्रतेचे निकष
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी खालील पात्रता निकष पूर्ण करणे आवश्यक आहे:
- शेतकऱ्याचे २ हेक्टरपेक्षा कमी क्षेत्र असणे आवश्यक आहे. (अल्पभूधारक व अत्यल्पभूधारकांना प्राधान्य)
- शेतकरी महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा.
- अनुसूचित जाती/जमाती, विधवा महिला, अपंग व्यक्ती आणि इतर सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना योजनेत प्राधान्य दिले जाते.
अर्ज कसा करावा?
या योजनेसाठी अर्ज करणे सोपे आहे. शेतकरी ऑनलाईन किंवा ऑफलाईन अशा दोन्ही पद्धतीने अर्ज करू शकतात.
- ऑनलाईन अर्ज: शासनाच्या अधिकृत कृषी किंवा जलसंधारण विभागाच्या संकेतस्थळावर (उदा. maha-agri.in किंवा संबंधित विभागाची वेबसाईट) ऑनलाईन अर्ज करण्याची सुविधा उपलब्ध असते. संकेतस्थळावर ‘गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार’ योजना शोधून अर्ज करावा.
- ऑफलाईन अर्ज: पंचायत समिती कार्यालय किंवा जिल्हा कृषी कार्यालयातून ऑफलाईन अर्ज फॉर्म मिळवता येतो. तो भरून आवश्यक कागदपत्रांसह जमा करावा लागतो.
आवश्यक कागदपत्रे
अर्ज करताना खालील कागदपत्रे सोबत असणे आवश्यक आहे:
- ७/१२ (सातबारा) व ८अ उतारे (जमिनीच्या मालकी हक्कासाठी)
- आधारकार्ड (ओळखीचा पुरावा)
- जात प्रमाणपत्र (अनुसूचित जाती/जमातीसाठी)
- रहिवासी दाखला
- बँक पासबुकची झेरॉक्स (अनुदान थेट बँक खात्यात जमा होण्यासाठी)
- गाळवाढीचा व शेतीचा नकाशा (आवश्यक असल्यास)
अधिक माहिती व महत्त्वाचे दुवे
योजनेबद्दल अधिक तपशीलवार माहितीसाठी किंवा शासकीय निर्णय (GR) पाहण्यासाठी, तसेच ऑनलाईन अर्ज आणि ऑफलाईन फॉर्म डाउनलोड करण्यासाठी शासनाच्या कृषी किंवा जलसंधारण विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट द्यावी.
टीप: योजनेतील नवीन अपडेट्स आणि अर्जाच्या लिंक्ससाठी नियमितपणे महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागाच्या किंवा जलसंधारण विभागाच्या अधिकृत वेबसाईटला भेट द्या.