महाराष्ट्र शासनाने APL (केशरी) शिधापत्रिकाधारक शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाकांक्षी योजना सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत, काही निवडक विभागांतील पात्र लाभार्थ्यांना अन्नधान्याऐवजी थेट रोख स्वरूपात आर्थिक सहाय्य दिले जात आहे. राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम 2013 च्या कक्षेबाहेर असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी ही योजना विशेषतः तयार करण्यात आली आहे, ज्यामुळे त्यांना आर्थिक लवचिकता मिळते आणि त्यांच्या गरजांनुसार अन्नधान्य खरेदी करण्याची मुभा मिळते.
APL शिधापत्रिकाधारकांना थेट रोख रक्कम वाटप: तपशील
या योजनेनुसार, सुरुवातीला जानेवारी 2023 पासून पात्र लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात दरमहा ₹150 जमा केले जात होते. एप्रिल 2024 पासून, ही रक्कम वाढवून ₹170 प्रति महिना करण्यात आली आहे. हे अनुदान शासनाच्या कोषागारामार्फत थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) प्रणालीद्वारे लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा केले जाते, ज्यामुळे प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि वेग येतो.
योजनेचा उद्देश आणि शेतकऱ्यांसाठी लाभ
या योजनेचा मुख्य उद्देश अन्नधान्य वितरणावरील सरकारी खर्च कमी करणे आणि त्याचबरोबर गरजू शेतकऱ्यांना अधिक लवचिक व तत्काळ आर्थिक मदत प्रदान करणे हा आहे. शेतकऱ्यांना मिळणारी ही रोख रक्कम त्यांना बाजारातून त्यांच्या आवडीनुसार आणि गरजेनुसार अन्नधान्य खरेदी करण्याची संधी देते. याशिवाय, ही रक्कम त्यांच्या इतर घरगुती गरजांसाठी देखील वापरता येते, ज्यामुळे त्यांच्या आर्थिक नियोजनात सुलभता येते.
- आर्थिक लवचिकता: शेतकऱ्यांना त्यांच्या गरजेनुसार खरेदी करण्याचे स्वातंत्र्य मिळते.
- वितरण खर्चात बचत: शासनाचा अन्नधान्य वितरण खर्च वाचतो.
- तत्काळ मदत: DBT द्वारे थेट खात्यात रक्कम जमा होते.
योजना कुठे लागू आहे?
सध्या ही योजना महाराष्ट्रातील खालील विभागांमध्ये कार्यान्वित आहे:
- छत्रपती संभाजीनगर विभाग: या विभागातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये.
- अमरावती विभाग: या विभागातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये.
- नागपूर विभाग: विशेषतः वर्धा जिल्ह्यामध्ये.
भविष्यात, ही योजना टप्प्याटप्प्याने इतर जिल्ह्यांमध्येही विस्तारित केली जाण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे अधिक APL शिधापत्रिकाधारक शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळू शकेल.
पात्रता निकष: कोण आहेत या योजनेचे लाभार्थी?
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी खालील प्रमुख निकष पूर्ण करणे आवश्यक आहे:
यावर देखील वाचा: Online Pik Vima Claim Crop Insurance
- लाभार्थी APL (केशरी) शिधापत्रिकाधारक असावा.
- तो छत्रपती संभाजीनगर, अमरावती विभागातील किंवा वर्धा जिल्ह्यातील रहिवासी असावा.
- लाभार्थी राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेअंतर्गत समाविष्ट नसावा.
- लाभार्थ्याचे बँक खाते आधार कार्डशी संलग्न (लिंक) असावे.
- शासनाच्या पात्र यादीत लाभार्थ्याचे नाव असणे आवश्यक आहे.
अर्ज प्रक्रिया आणि आवश्यक कागदपत्रे
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना कोणताही वेगळा अर्ज करण्याची आवश्यकता नाही. लाभार्थ्यांची निवड ग्रामसभा आणि शासनाच्या पात्र यादीच्या आधारे स्वयंचलितपणे केली जाते.
योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी, लाभार्थ्याच्या नावाने खालील कागदपत्रे अद्ययावत असणे महत्त्वाचे आहे:
- APL (केशरी) शिधापत्रिका
- आधार कार्ड
- बँक खाते (IFSC कोडसह), जे आधारशी लिंक केलेले असावे.
- विभागीय पात्र यादीतील नाव
- मोबाईल क्रमांक (आधार आणि बँक खात्याशी लिंक केलेला असल्यास उत्तम)
योजनेची अंमलबजावणी कशी होते?
या योजनेची अंमलबजावणी अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागामार्फत केली जाते. कोषागारामार्फत आर्थिक वर्षात आवश्यक निधीची तरतूद करून ही योजना राबवली जाते. सॉफ्टवेअर प्रणालीचा वापर करून लाभार्थ्यांचे खाते तपशील आणि शिधापत्रिका पडताळून DBT द्वारे थेट रक्कम जमा केली जाते. अन्नधान्य वितरणाऐवजी रोख रक्कम देण्याची ही संकल्पना शेतकऱ्यांना तात्काळ आणि त्यांच्या गरजेनुसार खर्च करण्याची सुविधा देते.
अधिक माहितीसाठी आणि GR पाहण्यासाठी
या योजनेबद्दल अधिक तपशील जाणून घेण्यासाठी किंवा संबंधित शासन निर्णय (GR) पाहण्यासाठी, आपण खालील लिंकवर क्लिक करू शकता:
🌐 शासन निर्णय पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
(कृपया, मूळ शासन निर्णयाची योग्य लिंक येथे समाविष्ट करावी.)