सिंधुदुर्ग: जिल्ह्यातील ग्रामीण व शहरी भागांत भविष्यात उद्भवणाऱ्या संभाव्य पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासन सतर्क झाले आहे. ज्या भागात आकस्मिक पाणीटंचाई निर्माण होण्याची शक्यता आहे, तेथे नागरिकांना वेळेत व पुरेसे पिण्याचे पाणी उपलब्ध व्हावे, यासाठी तात्पुरत्या पाणीपुरवठा योजनांचे अंदाजपत्रक येत्या १५ दिवसांत तयार करून सादर करण्याचे कडक निर्देश सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेश राणे यांनी प्रशासनाला दिले आहेत.
जिल्हास्तरीय आकस्मिक पिण्याचे पाणी निश्चिती समितीची बैठक
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील तारिणी सभागृहात जिल्हास्तरीय आकस्मिक पिण्याचे पाणी निश्चिती समितीच्या अनुषंगाने महत्त्वपूर्ण पूर्व बैठक पार पडली. या बैठकीत जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी जिल्ह्यातील पाणीसाठा, सद्य:स्थिती आणि संभाव्य टंचाईग्रस्त भागांची माहिती दिली. तसेच दक्षिण कोकण पाटबंधारे प्रकल्पाचे अधीक्षक अभियंता पी. एन. पाटील यांनी सादरीकरणाद्वारे जिल्ह्यातील धरण प्रकल्प, उपलब्ध जलसाठा आणि आकस्मिक पाणीपुरवठ्याच्या नियोजनाचा आराखडा मांडला.
राज्यातील विविध भागांप्रमाणेच कोकणातही भविष्यातील पाणी संकट टाळण्यासाठी जलस्रोतांचे नियोजन आवश्यक आहे. यापूर्वी इतर जिल्ह्यांतही दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर जलसंधारण आणि पाणीटंचाई निवारणाची कामे वेगाने हाती घेण्यावर भर दिला गेला असून सिंधुदुर्गातही अशाच ठोस पावलांची गरज व्यक्त करण्यात आली.
धरणांच्या लाभक्षेत्राबाहेरील गावांवर विशेष लक्ष
पालकमंत्री नितेश राणे यांनी निर्देश दिले की, धरणांच्या लाभक्षेत्रात न येणाऱ्या वाड्या आणि वस्त्यांपर्यंत पिण्याचे पाणी पोहोचवणे हे प्रशासनाचे मुख्य उद्दिष्ट असले पाहिजे. यासाठी खालील महत्त्वाच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत:
- मागणी त्वरित नोंदवा: ज्या गावांना अथवा शहरांना आकस्मिक पाण्याची टंचाई भासू शकते, त्यांनी तातडीने मागणी नोंदवावी.
- तात्पुरत्या उपाययोजना: धरणाबाहेरील क्षेत्रासाठी पर्यायी व तात्पुरत्या पाणीपुरवठ्याची चाचपणी करून त्याचे अंदाजपत्रक १५ दिवसांत पाटबंधारे विभाग, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण आणि नगर प्रशासनाने तयार करावे.
- एकही वस्ती वंचित नको: जिल्ह्यातील प्रत्येक दुर्गम वाडी-वस्तीचा समावेश टंचाई आराखड्यात झालाच पाहिजे.
हवामानातील बदल आणि अनियमित पावसामुळे अनेक भागांत टंचाई सदृश परिस्थिती निर्माण होते, ज्याप्रमाणे छत्रपती संभाजीनगरमध्ये दुष्काळी पिकांची महसूल मंत्र्यांकडून पाहणी करून तातडीने प्रशासकीय यंत्रणा कामाला लावली गेली, त्याच धर्तीवर सिंधुदुर्गात संभाव्य टंचाईपूर्वीच पूर्वतयारी केली जात आहे.
१० ऑक्टोबरपर्यंत टंचाई आराखडे जिल्हा परिषदेकडे सादर करा
२ ऑक्टोबरपासून सुरू असलेल्या विशेष ग्रामसभांमध्ये पाणीटंचाईचा सविस्तर आढावा घेऊन गावांचे टंचाई आराखडे अंतिम करण्याचे निर्देश ग्रामपंचायतींना देण्यात आले आहेत. हे सर्व आराखडे १० ऑक्टोबरपर्यंत जिल्हा परिषदेकडे सादर करावे लागतील. आवश्यकता असल्यास तातडीने विशेष ग्रामसभांचे आयोजन करून मंजुरी घेण्याचे आदेशही देण्यात आले.
दीर्घकालीन व शाश्वत उपाययोजनांवर भर
केवळ तात्पुरत्या उपाययोजनांवर अवलंबून न राहता पावसाचे पाणी संकलन (Rainwater Harvesting), पारंपरिक जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन व बळकटीकरण आणि पाण्याचा काटकसरीने वापर या शाश्वत उपायांवर भर देण्याचे आवाहन पालकमंत्र्यांनी केले.
या बैठकीला लघुपाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता अमोल चोपडे, मध्यम प्रकल्प विभागीय पथकाचे कार्यकारी अभियंता गोविंद श्रीमंगले, तिलारी प्रकल्पाचे योगेश पाटील आणि सिंधुदुर्ग पाटबंधारे विभागाचे संदीप महाले यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.