महाराष्ट्रातील वैद्यकीय शिक्षण आणि आरोग्य यंत्रणेला आधुनिक व जागतिक दर्जाचे स्वरूप देण्यासाठी राज्य शासनाने अत्यंत महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानंतर ‘महाराष्ट्र राज्य सहयोगी व आरोग्यसेवा परिषद’ (Maharashtra State Allied and Healthcare Council) स्थापन करण्याच्या आणि तिच्या अंमलबजावणीच्या कामाला मोठी गती मिळाली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो पॅरामेडिकल व आरोग्यसेवा व्यावसायिकांचे शिक्षण, प्रशिक्षण आणि नोंदणी प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व सुलभ होणार आहे.
राष्ट्रीय स्तरावरील अद्ययावत अभ्यासक्रम लागू होणार
आरोग्य क्षेत्रातील पॅरामेडिकल कर्मचाऱ्यांची गुणवत्ता आणि कौशल्य वाढवण्यासाठी राष्ट्रीय मानकांनुसार अभ्यासक्रम तयार करण्यात आला आहे. शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ पासून हा नवीन राष्ट्रीय अभ्यासक्रम संपूर्ण महाराष्ट्रात लागू करण्याचे नियोजन सुरू आहे. यामुळे महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांना इतर राज्यांप्रमाणेच उच्च दर्जाचे तांत्रिक व वैद्यकीय शिक्षण उपलब्ध होईल.
आरोग्य आणि औषधनिर्माण क्षेत्रात सातत्याने नवनवीन सुधारणा होत असून, यापूर्वीही देशात सुरू होणार आयुर्वेद गुरुकुलम् महाविद्यालये आणि औषध परीक्षण लॅब यांसारख्या उपक्रमांद्वारे आरोग्य शिक्षणाला नवी दिशा देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
कामकाजासाठी चार स्वायत्त मंडळांची स्थापना
या परिषदेचे कामकाज सुरळीत आणि कार्यक्षम रीतीने चालवण्यासाठी चार विशेष स्वायत्त मंडळे (Autonomous Boards) स्थापन केली जाणार आहेत:
- पदवीपूर्व सहयोगी व आरोग्यसेवा शिक्षण मंडळ: पदवी स्तरावरील अभ्यासक्रम आणि प्रशिक्षणाचे संचलन करणे.
- पदव्युत्तर सहयोगी व आरोग्यसेवा शिक्षण मंडळ: उच्च शिक्षण व तज्ज्ञ प्रशिक्षणावर देखरेख ठेवणे.
- मूल्यांकन व मानांकन मंडळ: संस्थांचा दर्जा, पायाभूत सुविधा आणि गुणवत्ता तपासणे.
- आचारसंहिता व नोंदणी मंडळ: व्यावसायिकांची अधिकृत नोंदणी करणे व व्यावसायिक नीतिमूल्यांची खात्री करणे.
५० हून अधिक आरोग्य क्षेत्रांतील तज्ज्ञांना मिळणार व्यासपीठ
सध्या राज्यातील फिजिओथेरपिस्ट, लॅब टेक्निशियन (प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ), रेडियोग्राफर, नेत्रतज्ज्ञ (ऑप्टोमेट्रिस्ट), आहारतज्ज्ञ (डायटिशियन) यासह ५० हून अधिक शाखांमधील व्यावसायिकांच्या नोंदणी व प्रशिक्षणासाठी नियमावली तयार करण्यात आली आहे. ३१ ऑगस्ट २०२६ रोजी केंद्राच्या मार्गदर्शक तत्त्वांना अनुसरून अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली असून, राज्य शासन पुढील प्रक्रियेसाठी सज्ज झाले आहे.
नागरिकांना तत्पर आणि दर्जेदार वैद्यकीय सेवा मिळवून देण्यासाठी अलीकडेच मुंबईत ‘सेवा संकल्प अभियान’ सुरू करण्यात आले होते, ज्यामध्ये आरोग्य तपासणी आणि सेवा उपक्रमांवर भर देण्यात आला होता. अशा सेवांना सक्षम मनुष्यबळ पुरवण्यासाठी ही नवीन परिषद अत्यंत मोलाची ठरणार आहे.
आरोग्य यंत्रणेत पारदर्शकता आणि रुग्णांना दर्जेदार सेवा
या ऐतिहासिक निर्णयामुळे राज्यातील आरोग्यसेवा क्षेत्रामध्ये उत्तरदायित्व आणि पारदर्शकता निर्माण होईल. रुग्णांना योग्य आणि प्रमाणित तज्ज्ञांकडून उपचार मिळतील, ज्यामुळे चुकीच्या किंवा अप्रमाणित पद्धतींना आळा बसेल. वैद्यकीय शिक्षणाचा दर्जा उंचावून रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण करण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महाराष्ट्र राज्यासाठी मैलाचा दगड ठरेल.