खामगाव-जालना रेल्वे मार्गासाठी अखेर भूमी अधिग्रहणाची अधिसूचना प्रसिद्ध! बुलढाणा जिल्ह्यासाठी ऐतिहासिक आनंदवार्ता

बुलढाणा: बुलढाणा आणि जालना जिल्ह्याला जोडणाऱ्या आणि गेल्या अनेक दशकांपासून प्रलंबित असलेल्या ऐतिहासिक खामगाव-जालना रेल्वे मार्गाच्या (Khamgaon-Jalna Railway Line) कामाला अखेर मोठी गती मिळाली आहे. या रेल्वे मार्गासाठी आवश्यक असलेल्या भूमी (जमीन) अधिग्रहणाची अधिकृत अधिसूचना केंद्र सरकारच्या राजपत्रामध्ये (Gazette) प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. ही बातमी समोर येताच संपूर्ण बुलढाणा जिल्ह्यात आनंदाचे वातावरण पसरले आहे.

बुलढाणा जिल्ह्याचे खासदार आणि केंद्रीय आयुष, आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला अखेर मोठे यश आले आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा झाल्याबद्दल त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांचे जाहीर आभार मानले आहेत.

‘विशेष रेल्वे प्रकल्प’ म्हणून मंजुरी

रेल्वे (सुधारणा) अधिनियम २००८ च्या कलम ३७A अन्वये केंद्र सरकारने या प्रकल्पाला अधिकृत मंजुरी दिली आहे. “जालना-खामगाव दरम्यान नवीन बीजी (BG) मार्ग प्रकल्प (१६२ किमी)” यास मध्य रेल्वे अंतर्गत “विशेष रेल्वे प्रकल्प” म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. या अधिसूचनेमुळे आता जालना आणि बुलढाणा जिल्ह्यातील जमीन संपादनाच्या कामाला प्रत्यक्ष सुरुवात होणार आहे. हा मार्ग मध्य रेल्वे आणि दक्षिण-मध्य रेल्वेला जोडणारा एक अत्यंत महत्त्वाचा दुवा ठरणार आहे.

महाराष्ट्रात सध्या रेल्वे आणि वाहतुकीच्या पायाभूत सुविधांचा वेगवान विकास होत आहे. एकीकडे जालना-खामगाव रेल्वे मार्ग पुढे जात असताना, दुसरीकडे मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाच्या बोगद्यांचे कामही वेगाने पूर्ण केले जात आहे, ज्यामुळे राज्याच्या वाहतूक क्षेत्राला नवी दिशा मिळत आहे.

राज्य सरकारचा ५० टक्के वाटा

खामगाव-जालना रेल्वे मार्ग हा ‘पुंजी निवेश’ (कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट) कार्यक्रमांतर्गत मंजूर करण्यात आला आहे. या प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या एकूण खर्चापैकी ५० टक्के वाटा उचलण्याची तयारी महाराष्ट्र सरकारने दर्शविली असून, त्याबाबतची आवश्यक आर्थिक तरतूद राज्य अर्थसंकल्पामध्ये आधीच करण्यात आली आहे.

राज्यात पायाभूत सुविधांचा विकास करताना केवळ रेल्वेच नाही, तर इतर प्रवासी सेवांमध्येही सुसूत्रता आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. अलीकडेच राज्य सरकारने प्रवाशांच्या सोयीसाठी ॲप आधारित ‘भारत टॅक्सी’ सेवेसाठी नियमावली तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत, जेणेकरून राज्यातील दळणवळण अधिक सुलभ होईल.

इंग्रज काळापासूनची प्रलंबित मागणी अखेर पूर्ण होणार!

खामगाव-जालना रेल्वे मार्गाची मागणी ही इंग्रज काळापासूनची म्हणजेच अत्यंत जुनी आहे. बुलढाणा जिल्ह्यातील प्रत्येक लोकसभा निवडणुकीत हा रेल्वे मार्ग नेहमीच प्रचाराचा मुख्य मुद्दा राहिला आहे.

  • २००९ पासून सातत्यपूर्ण प्रयत्न: खासदार प्रतापराव जाधव यांनी २००९ मध्ये पहिल्यांदा लोकसभेत निवडून आल्यानंतर या प्रकल्पाचा प्रश्न लावून धरला. त्यांच्या प्रयत्नांमुळेच रेल्वेच्या सर्वेक्षणाला मंजुरी मिळाली.
  • पंतप्रधानांचे आश्वासन: सन २०१४ च्या खामगाव येथील जाहीर सभेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हा रेल्वे मार्ग पूर्ण करण्याचे आश्वासन जिल्हावासीयांना दिले होते, जे आता प्रत्यक्षात उतरताना दिसत आहे.
  • राज्य व केंद्र सरकारचा समन्वय: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या माध्यमातून ५० टक्के निधीचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवण्यात आला होता. केंद्रीय राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव यांनी रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांची सातत्याने भेट घेऊन हा निधी व मंजुरी मिळवून घेतली.

या रेल्वे मार्गामुळे केवळ प्रवाशांची सोय होणार नसून, बुलढाणा आणि जालना जिल्ह्यातील कृषी माल, व्यापार आणि उद्योगांना मोठी चालना मिळणार आहे. जमीन संपादनाची अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यामुळे आता प्रत्यक्ष रेल्वे मार्ग तयार होण्याच्या कामाला वेगाने सुरुवात होईल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.

Top Posts

महाराष्ट्राच्या आर्थिक विकासाला गती देण्यासाठी कौशल्य विकास आणि रोजगाराला सर्वोच्च प्राधान्य – मंत्री मंगलप्रभात लोढा

अधिक वाचा

विना अनुदानित महाविद्यालयांनी नॅक मूल्यांकनासाठी पुढे यावे; उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांचे मोठे आवाहन

अधिक वाचा

स्वायत्त महाविद्यालयांसाठी राज्यस्तरावर एकसमान मार्गदर्शक तत्त्वे; १५ ऑगस्ट २०२६ पूर्वी नवीन धोरण लागू करण्याचे मंत्री चंद्रकांत पाटील यांचे निर्देश

अधिक वाचा

MPSC मोठा निर्णय! संगणक-आधारित परीक्षा (CBT) जुलै २०२७ पर्यंत स्थगित, जुन्या OMR पद्धतीनेच होणार परीक्षा

अधिक वाचा

छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिर: मुंबईत एकाच छताखाली शेकडो नागरिकांना मिळाले विविध दाखले व शासकीय योजनांचे लाभ!

अधिक वाचा