गडचिरोली: जिल्ह्यातील समृद्ध वनसंपदेचे शाश्वत व्यवस्थापन करून वन्यजीव आणि जैवविविधतेचे रक्षण करणे, तसेच स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या व आर्थिक विकासाच्या नव्या संधी शोधणे काळाची गरज आहे, असे प्रतिपादन सहपालकमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी केले. गडचिरोली येथे आयोजित वनविभागाच्या उच्चस्तरीय आढावा बैठकीत ते बोलत होते.
या बैठकीत मुख्य वनसंरक्षक गजेंद्र नरवणे यांच्यासह जिल्ह्यातील सर्व उपवनसंरक्षक आणि वरिष्ठ वन अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीदरम्यान सामूहिक व वैयक्तिक वनहक्क, बांबू लागवड, वन महसूल, मानव-वन्यजीव संघर्ष आणि वनसंपत्तीच्या डिजिटल नोंदी यांसारख्या विविध महत्त्वपूर्ण विषयांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
सामूहिक वनहक्क आणि ग्रामसभांचे सक्षमीकरण
सामूहिक आणि वैयक्तिक वनहक्क कायद्यांतर्गत देण्यात आलेल्या जमिनींचा वापर विहित कायद्याच्या चौकटीतच व्हावा, असे निर्देश सहपालकमंत्र्यांनी दिले. ते म्हणाले की, पेसा (PESA) ग्रामसभा आणि वनहक्क व्यवस्थापन समित्यांच्या कामकाजात पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व असणे अत्यंत आवश्यक आहे. वनातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर केवळ मोजक्या लोकांचे नियंत्रण राहू नये, तर गावातील प्रत्येक पात्र नागरिकाला त्याचा न्याय्य वाटा मिळावा यासाठी योग्य नियमावली तयार करण्यात यावी.
बांबू लागवड आणि मूल्यवर्धन: शेतकऱ्यांसाठी समृद्धीचा मार्ग
बांबू हे कमी कालावधीत नियमित व शाश्वत उत्पन्न देणारे पीक आहे. सागवानासारख्या दीर्घकालीन वृक्षांच्या तुलनेत बांबूपासून शेतकऱ्यांना वेगाने आर्थिक फायदा मिळू शकतो. त्यामुळे जिल्ह्यात बांबू लागवड आणि मूल्यवर्धनाला प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे.
- स्थानिक भौगोलिक परिस्थितीचा अभ्यास करून आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर बांबू मॉडेल तयार करावे.
- बांबूच्या उत्पादनापासून ते प्रक्रिया, मूल्यवर्धन आणि थेट बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी सर्वसमावेशक आराखडा तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
ज्याप्रमाणे शेती क्षेत्रात रब्बी पिकांच्या हमीभावात वाढ करून शेतकऱ्यांना आधार दिला जातो, त्याचप्रमाणे वनशेती आणि बांबू उत्पादनाला शाश्वत बाजारपेठ मिळवून दिल्यास स्थानिक आदिवासी व शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावेल.
‘जिल्हा वन निधी’ उभारणीचा विचार
जिल्हा खनिज प्रतिष्ठानच्या (DMF) धर्तीवर गडचिरोलीत ‘जिल्हा वन निधी’ स्थापन करता येईल का, याची चाचपणी करण्याचे निर्देश सहपालकमंत्र्यांनी दिले. इमारती लाकूड व इतर वनउपजांच्या विक्रीतून मिळणाऱ्या महसुलातील १० ते २० टक्के हिस्सा थेट वनालगतच्या गावांच्या व ग्रामसभांच्या विकासासाठी राखीव ठेवता येऊ शकतो. या संकल्पनेची कायदेशीर बाजू तपासून तसा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.
मानव-वन्यजीव संघर्ष रोखण्यासाठी उपाययोजना
सध्या जिल्ह्यात वन्य हत्तींच्या हालचाली वाढल्याने मानव-वन्यजीव संघर्षाची स्थिती निर्माण होत आहे. यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी पुढील महत्त्वाच्या उपाययोजना सुचवण्यात आल्या आहेत:
- चारा आणि पाण्याची सोय: हत्तींचा शेतात किंवा गावात प्रवेश रोखण्यासाठी जंगलातच पाणवठे आणि गवताळ कुरणे (तृणभूमी) विकसित करावीत.
- नैसर्गिक कुंपण: शेतांचे रक्षण करताना सौर कुंपण किंवा ‘झटका मशीन’मुळे वन्यजीवांना इजा पोहोचू नये याची खबरदारी घ्यावी. त्याऐवजी शेतांच्या आणि गावांच्या सीमेवर नैसर्गिक काटेरी ‘कटांग बांबू’ची दाट लागवड करण्याबाबत विचार करावा.
ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्ती आणि इतर संकटांमधून दिलासा देण्यासाठी शासन कटिबद्ध असून, विविध भागात दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर करून सवलती दिल्या जातात. त्याचप्रमाणे वन्यजीवांमुळे होणाऱ्या पिकांच्या नुकसानीवरही कायमस्वरूपी तोडगा काढणे गरजेचे असल्याचे बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले.
वनसंपत्तीचे आधुनिक डिजिटल मॅपिंग
गडचिरोलीतील वनसंपत्तीची अचूक आकडेवारी संकलित करण्यासाठी इंडियन स्कूल ऑफ बिझनेस (ISB) आणि आधुनिक मोबाइल ॲप्सच्या साहाय्याने सर्वेक्षण सुरू आहे. हे नकाशांकन वेळेत पूर्ण करून, या डेटाचा उपयोग जंगलांचे संवर्धन आणि वनाधारित उद्योग उभारणीसाठी केला जावा, असे निर्देश शेवटी देण्यात आले.