मुंबई: दहावीचा निकाल लागल्यानंतर आता अकरावीच्या प्रवेश प्रक्रियेला वेग आला आहे. मात्र, अनेक विद्यार्थ्यांना अद्याप शाळेकडून मूळ गुणपत्रक (Original Marksheet) आणि शाळा सोडल्याचा दाखला (Leaving Certificate – LC) मिळालेला नाही. अशा परिस्थितीत विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये आणि प्रवेश प्रक्रियेत कोणताही अडथळा येऊ नये, यासाठी राज्य शासनाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे.
राज्यातील इयत्ता अकरावी ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेत (FYJC Online Admission) सहभागी झालेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश निश्चित करताना ही कागदपत्रे तात्काळ सादर करण्याची सक्ती न करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांच्या मार्गदर्शनाखाली शालेय शिक्षण विभागाने हा निर्णय जाहीर केला आहे.
सर्व कनिष्ठ महाविद्यालयांना स्पष्ट सूचना
शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) डॉ. महेश पालकर यांनी या संदर्भात राज्यातील सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक, माध्यमिक शिक्षणाधिकारी आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांना लेखी सूचना जारी केल्या आहेत. शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ च्या अकरावी ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेची पहिली नियमित फेरी (Regular Round 1) सध्या सुरू असून २९ मे २०२६ रोजी पहिली गुणवत्ता यादी जाहीर झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांची गैरसोय टाळण्यासाठी हा महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले आहे.
यापूर्वी राज्य सरकारने शिक्षण क्षेत्रात सुधारणा करण्यासाठी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP) प्रभावी अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्रात राज्यस्तरीय टास्क फोर्सची स्थापना केली आहे, ज्याचा उद्देश विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य अधिक उज्ज्वल करणे हा आहे.
हमीपत्र देऊन निश्चित करता येणार प्रवेश (Undertaking Facility)
ज्या विद्यार्थ्यांना अद्याप शाळेकडून मूळ गुणपत्रक किंवा शाळा सोडल्याचा दाखला मिळालेला नाही, त्यांना प्रवेशापासून वंचित राहावे लागणार नाही. अशा विद्यार्थ्यांकडून “कागदपत्रे उपलब्ध होताच ती महाविद्यालयात सादर केली जातील” अशा आशयाचे हमीपत्र (Undertaking) लिहून घेऊन त्यांचा प्रवेश तात्पुरता निश्चित केला जाणार आहे. यामुळे विद्यार्थी आणि पालकांवरील मानसिक ताण मोठ्या प्रमाणात कमी झाला आहे.
तसेच, ज्या विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड व्हेरिफाइड आहे, त्यांच्या गुणपत्रिका डिजिटल स्वरूपात डिजीलॉकर (DigiLocker) मध्ये उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. तंत्रज्ञानाचा हा वापर विद्यार्थ्यांसाठी अत्यंत सोयीचा ठरत आहे. जसे आपल्या देशात जनगणना २०२७: डिजिटल क्रांतीसह देशाच्या नव्या युगाची सुरुवात डिजिटल पद्धतीने होत आहे, तसेच शिक्षण क्षेत्रातही डिजिटल दस्तऐवजीकरणाला प्राधान्य दिले जात आहे.
विद्यार्थी आणि पालकांसाठी महत्त्वाची काळजी
शासनाने कागदपत्रे सादर करण्यासाठी तात्पुरती सक्ती शिथिल केली असली, तरी विद्यार्थ्यांनी ही सवलत गांभीर्याने घेणे गरजेचे आहे. जर निर्धारित कालावधीत मूळ गुणपत्रक आणि शाळा सोडल्याचा दाखला महाविद्यालयात सादर केला नाही, तर संबंधित विद्यार्थ्याचा प्रवेश रद्द होऊ शकतो. या नियमाची जाणीव कनिष्ठ महाविद्यालयांनी प्रवेशाच्या वेळीच विद्यार्थी आणि पालकांना करून द्यावी, अशा सूचनाही शिक्षण विभागाने दिल्या आहेत.
प्रवेश प्रक्रियेला मिळणार गती
शासनाच्या या निर्णयामुळे हजारो विद्यार्थ्यांना वेळेत प्रवेश घेणे सुलभ होणार आहे. कागदपत्रांच्या प्रतीक्षेत असलेल्या विद्यार्थ्यांचे वर्ष वाया जाऊ नये, यासाठी हा अत्यंत संवेदनशील निर्णय घेण्यात आल्याचे मंत्री दादाजी भुसे यांनी सांगितले. यामुळे संपूर्ण प्रवेश प्रक्रियेला गती मिळेल आणि ती अधिक पारदर्शक व सुलभ होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे.