मुंबई: मुंबईतील नरिमन पॉईंट परिसरातील प्रसिद्ध आणि ऐतिहासिक एअर इंडिया इमारत आता अधिकृतपणे महाराष्ट्र शासनाच्या मालकीची झाली आहे. मंत्रालयाजवळ असलेली ही बहुमजली इमारत राज्य शासनाने खरेदी केली असून, या खरेदीचा अंतिम टप्पा म्हणजेच करारनाम्यांचे हस्तांतरण आज यशस्वीरित्या पूर्ण झाले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत हा महत्त्वपूर्ण करारनामा हस्तांतरित करण्यात आला.
शासकीय पातळीवर महत्त्वपूर्ण करार
एअर इंडिया ॲसेट होल्डिंग कंपनी (Air India Asset Holding Company) आणि महाराष्ट्र शासनाचा सार्वजनिक बांधकाम विभाग (PWD) यांच्यात हा हस्तांतरण करार पार पडला. मंत्रालयातील मंत्रिमंडळ सभागृहात आयोजित केलेल्या एका विशेष कार्यक्रमात हा करार सुपूर्द करण्यात आला. या करारामुळे आता राज्य शासनाला प्रशासकीय कामकाजासाठी अधिक जागा उपलब्ध होणार आहे.
या महत्त्वपूर्ण बैठकीनंतर झालेल्या कार्यक्रमास राज्याचे उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह राजे भोसले यांच्यासह अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. यामध्ये मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, मुंबई शहर जिल्हाधिकारी आंचल गोयल आणि एअर इंडिया कंपनीचे वाणिज्य अधिकारी यांचा समावेश होता.
प्रशासकीय सुलभतेसाठी मोठे पाऊल
मंत्रालयावर वाढता कामाचा ताण आणि विविध विभागांसाठी लागणारी जागेची टंचाई लक्षात घेता, एअर इंडिया इमारतीची खरेदी अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे. यामुळे अनेक शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली आणणे सोपे होणार आहे.
महाराष्ट्र शासन सध्या पायाभूत सुविधा आणि प्रशासकीय सुधारणांवर वेगाने काम करत आहे. नुकतेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबईतील वाहतूक व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी ॲप आधारित ‘भारत टॅक्सी’ सेवेसाठी तातडीने नियमावली बनवण्याचे निर्देश देखील दिले आहेत, ज्यामुळे सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
राज्यातील इतर महत्त्वाच्या घडामोडी
राज्याच्या विकासाला गती देण्यासाठी शासन विविध पातळ्यांवर आर्थिक आणि धोरणात्मक निर्णय घेत आहे. काही दिवसांपूर्वीच राज्य शासनाने विकासकामांना निधी पुरवण्यासाठी ३६०० कोटी रुपयांच्या विकास रोख्यांची विक्री करण्याचा मोठा निर्णय घेतला होता. या पार्श्वभूमीवर एअर इंडिया इमारतीची खरेदी ही शासनाची आणखी एक मोठी गुंतवणूक मानली जात आहे.
एअर इंडिया इमारतीच्या या ऐतिहासिक करारामुळे मुंबईतील शासकीय कामकाजाला एक नवी दिशा आणि वेग मिळणार आहे, यात शंका नाही.