महाराष्ट्र शासनाचा ऐतिहासिक निर्णय: तुकडेबंदी कायदा रद्द, लाखो भूखंड कायदेशीर!
महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील लाखो नागरिकांना आणि शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. रहिवासी क्षेत्रासाठी लागू असलेला तुकडेबंदी कायदा (Tukdebandi Kayada) आता रद्द करण्यात आला आहे. या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या लहान भूखंडांच्या मालकी हक्काचा प्रश्न सुटणार असून, नागरिकांना त्यांच्या जमिनीला कायदेशीर मान्यता मिळवणे शक्य होणार आहे.
तुकडेबंदी कायदा म्हणजे काय होता?
पूर्वी, तुकडेबंदी कायद्यानुसार महाराष्ट्रात शेतीसाठी किंवा निवासी वापरासाठी जमिनीचे ठरावीक किमान क्षेत्रफळापेक्षा लहान तुकडे खरेदी-विक्री करता येत नव्हते. या कायद्याचा मुख्य उद्देश शेतीयोग्य जमीन लहान तुकड्यांमध्ये विभागली जाऊ नये आणि शेतीची उत्पादकता कायम राहावी हा होता. मात्र, वाढत्या शहरीकरणामुळे आणि गावांच्या विकासामुळे अनेक नागरिकांनी, ज्यात शेतकरी कुटुंबांचाही समावेश होता, शहरांच्या किंवा गावांच्या आसपास लहान भूखंड विकत घेतले. हे व्यवहार तुकडेबंदी कायद्यामुळे बेकायदेशीर ठरत होते, ज्यामुळे हजारो घरांना आणि भूखंडांना कायदेशीर दर्जा मिळू शकला नाही.
मुख्य निर्णय आणि त्याचे फायदे
महाराष्ट्र शासनाने नुकताच एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत, तुकडेबंदी कायदा रद्द करणारा अध्यादेश काढला आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जाहीर केल्यानुसार, या निर्णयामुळे १५ नोव्हेंबर १९६५ ते १५ ऑक्टोबर २०२४ या कालावधीत झालेल्या लहान भूखंडांच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांना कायदेशीर मान्यता मिळणार आहे. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे, या प्रक्रियेसाठी नागरिकांना कोणतेही अतिरिक्त शुल्क किंवा दंड भरावा लागणार नाही. सर्व व्यवहार विनामूल्य कायदेशीर केले जातील, ज्यामुळे सामान्य नागरिकांवरील आर्थिक भार कमी होईल आणि त्यांना मोठा दिलासा मिळेल.
कोणाला होणार लाभ?
या ऐतिहासिक निर्णयाचा राज्यातील सुमारे ४९ लाख नागरिकांना थेट लाभ मिळणार आहे. यात खालील भागातील रहिवासी आणि जमीनमालक समाविष्ट आहेत:
- महानगरपालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायत हद्दीतील क्षेत्रे
- मुंबई, पुणे, नागपूर आणि इतर शहरांतील एमएमआरडीए (MMRDA), पीएमआरडीए (PMRDA), एनएमआरडीए (NMRDA) यांसारख्या विकास प्राधिकरणांच्या हद्दीतील भूखंड
- युडीपीआर (UDCPR – Unified Development Control and Promotion Regulations) अंतर्गत येणारी गावे व शहरांच्या परिघातील क्षेत्रे
यामध्ये अनेक शेतकरी कुटुंबे देखील आहेत ज्यांनी आपल्या उपजीविकेसाठी किंवा निवासासाठी असे लहान भूखंड घेतले होते, त्यांनाही आता त्यांच्या जमिनीला कायदेशीर स्वरूप देण्याची संधी मिळणार आहे.
अधिक माहितीसाठी वाचा: Pm Kisan Yojana Update 2000
जमीनमालकांसाठी काय करावे लागेल?
आपल्या भूखंडाला कायदेशीर मान्यता मिळवण्यासाठी खालील प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल:
- नोंदणीकृत व्यवहार: जर तुमच्या जमिनीचा व्यवहार आधीच सब-रजिस्ट्रार कार्यालयात नोंदणीकृत असेल, पण ७/१२ उताऱ्यावर अजूनही तुमचे नाव आले नसेल, तर आता तुमचे नाव मालकी हक्क म्हणून नोंदवले जाईल. यासाठी संबंधित महसूल कार्यालयात अर्ज करावा लागेल.
- नोटरी व्यवहार: जर तुमचा व्यवहार फक्त नोटरीने झालेला असेल आणि त्याची नोंदणी झाली नसेल, तर तुम्ही आता सब-रजिस्ट्रार कार्यालयात त्याची नोंदणी करून मालकी हक्क मिळवू शकता.
- शुल्कमुक्त प्रक्रिया: महसूल विभागाने स्पष्ट केले आहे की, या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. त्यामुळे नागरिकांनी कोणत्याही आमिषाला बळी पडू नये आणि थेट शासकीय प्रक्रियेचा लाभ घ्यावा.
शासनाचा दूरदृष्टीचा उद्देश
या निर्णयामागे शासनाचे अनेक महत्त्वाचे उद्देश आहेत:
- नागरिकांना त्यांच्या जमिनीचे कायदेशीर मालकी हक्क प्रदान करणे.
- महसूल विभागाला अधिक लोकाभिमुख आणि पारदर्शक बनवणे.
- जमिनीवरील प्रलंबित प्रकरणे जलदगतीने निकाली काढणे.
महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की, पुढील तीन वर्षांत महसूल विभागातील एकही खटला प्रलंबित राहणार नाही, असे उद्दिष्ट ठेवले आहे. तसेच, भविष्यात “व्हर्टिकल ७/१२” योजना सुरू करण्यात येणार आहे, ज्यात मोजणी, खरेदीखत आणि नोंदणी या सर्व गोष्टी एकाच आणि एकसंध प्रक्रियेत केल्या जातील. यामुळे जमीन व्यवहारातील गुंतागुंत कमी होईल आणि पारदर्शकता वाढेल.
शहर आणि गाव विकासावर परिणाम
तुकडेबंदी कायदा रद्द झाल्यामुळे अनेक सकारात्मक बदल अपेक्षित आहेत:
- अडकलेल्या प्लॉट प्रकल्पांना कायदेशीर मान्यता मिळेल, ज्यामुळे त्यांचा विकास वेग घेईल.
- विकास प्राधिकरणांना नियोजनाची स्पष्टता येईल आणि विकासाचे काम अधिक सुलभ होईल.
- सामान्य लोकांना, ज्यात ग्रामीण भागातील नागरिक आणि शेतकरी कुटुंबांचाही समावेश आहे, आपले घर बांधणीचे स्वप्न पूर्ण करण्याचा मार्ग खुला होईल.
- रिअल इस्टेट क्षेत्राला गती मिळेल आणि गुंतवणुकीसाठी अधिक चांगले वातावरण निर्माण होईल.
हा निर्णय केवळ जमिनीच्या मालकी हक्काचा प्रश्न सोडवत नाही, तर राज्याच्या सर्वांगीण विकासालाही चालना देणारा ठरेल. यामुळे नागरिकांचे जीवनमान उंचावेल आणि महसूल प्रशासन अधिक कार्यक्षम बनेल.