Pik Vima : मोदी सरकारने खरीप हंगामातील विम्याचा दुसरा हप्ता हा अद्याप दिलाच नाही
Pik Vima : केंद्रसरकार कडून म्हणजेच मोदी सरकारने या खरीप हंगामातील विम्याचा दुसरा हप्ता हा अद्याप दिलाच नाही
Maharashtra Kharif Crop Insurance 2024 : मागच्या वर्षी अल निनोच्या अश्या स्थितीमुळे राज्यात अनेक ठिकाणी हे अत्यंत कमी पावसाची हि नोंद झाली. या दरम्यान कमी पावसाने खरीप हंगामावार मोठा अश्या प्रमाणात परिणाम झाला. यावर राज्य व केंद्र शासनाकडून मदतीची घोषणा हि करण्यात आली. उत्पादनात घट होण्याच्या या दृष्टीने पंतप्रधान खरीप पीकविमा या योजनेतून शेतकऱ्यांना २५ टक्के रक्कम हि अग्रिम म्हणून अशी देण्यात आली. उर्वरित हि रकमेबाबत पीककापणी अहवालाचा आधार हा घेऊन विमा कंपन्या निर्णय घेणार आहेत.
याच दरम्यान खरीप हंगाम गेला आणि रब्बी हंगामाच्या कापण्या सुरू झाल्या तरी केंद्र शासनाकडून दोन हजार कोटी रुपयांचा दुसरा हा हप्ता विमा कंपन्यांना देण्यात हा आला नाही. यामुळे शेतकरी आणि विम्याच्या दुसऱ्या अश्या हप्त्याच्या प्रतिक्षेत आहेत. प्रधानमंत्री खरीप पीकविमा योजनेमधून राज्यामधील २४ जिल्ह्यांमधील ५० लाख ९४ हजार ४६७ एवढ्या शेतकऱ्यांना २ हजार २०६ कोटी रुपयांची २५ टक्के इतकी अग्रिम जाहीर करण्यात आली.
बाकीची ७५ टक्के नुकसानभरपाई हि देण्यासाठी कृषी विभागाच्या पीक कापणी या प्रयोग अहवालाचा आधार घेतला हा जातो. या पीककापणी अहवालातून संबंधित अश्या महसूल मंडळाचे सरासरी उत्पादन हे ठरविण्यात येते. नुकसानभरपाई देताना सरासरी उत्पादन हे उंबरठा उत्पादनाच्या या कमी असल्यास पूर्वी दिलेली पंचवीस टक्के हि अग्रिम वजा करून उर्वरित रक्कम हि विमा कंपन्यांकडून दिली जाते.
त्यानुसार या कृषी विभागाने तयार केलेल्या पीक या कापणी अहवालाचे आकडे हे विमा कंपन्यांच्या पीकविमा पोर्टलवर अपलोड हे करण्यात आले आहेत. उत्पादनाचे हे आकडे याठिकाणी गृहीत धरून विमा कंपन्या ह्या नुकसानभरपाईचा दावा हा निश्चित करण्यात आला आहे. त्यानंतर शेतकऱ्यांना या उर्वरित नुकसानभरपाई मिळू शकते परंतु या अद्यापही शेतकऱ्यांच्या खात्यात रक्कम हि जमा झालेली नाही.
याच दरम्यान राज्य शासनाने पहिला हप्ता हा २ हजार ३०० कोटी रुपये, आणि दुसरा हप्ता हा म्हणून २ हजार कोटी रुपये हे यापूर्वीच विमा कंपन्यांना दिला आहे. परंतु येथे केंद्र शासनाचा २ हजार कोटी रुपयांचा दुसरा हा हप्ता अद्याप मिळू शकलेला नाही.
पीककापणी या अहवालानुसार राज्यामधील नगर आणि नाशिक या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना या उर्वरित ७५ टक्के मिळण्याची शक्यता हि वर्तविण्यात येत आहे. तसेच उडीद, मूग व बाजरी पिकांच्या या पीक कापणी अहवालातही उत्पादनात हे ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त घट झाल्याचे याठिकाणी स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना या मदत मिळणार अशी अपेक्षा येथे व्यक्त केली जात आहे.