मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना: उत्पन्न मर्यादेमुळे अनेक महिलांचे हप्ते थांबणार, सविस्तर माहिती
महाराष्ट्र शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत आता नवीन नियम लागू करण्यात आले आहेत, ज्यामुळे अनेक महिला लाभार्थींना मोठा धक्का बसला आहे. ज्या महिलांनी eKYC प्रक्रिया पूर्ण केली आहे, त्यांचाही मासिक ₹१,५०० चा हप्ता थांबवला जाण्याची शक्यता आहे. यामागे शासनाने निश्चित केलेली कौटुंबिक उत्पन्न मर्यादा हे प्रमुख कारण आहे.
काय आहे लाडकी बहीण योजनेतील नवीन उत्पन्न मर्यादा?
महाराष्ट्र शासनाने लाडकी बहीण योजनेसाठी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ₹२.५ लाख इतके निश्चित केले आहे. ज्या कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न या मर्यादेपेक्षा जास्त असेल, अशा महिलांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो महिलांना, विशेषतः ग्रामीण भागातील व शेतकरी कुटुंबांतील महिलांना मोठा फटका बसणार आहे.
eKYC पूर्ण करूनही हप्ता का थांबणार?
राज्यभरातील लाखो महिलांनी मोबाईल, बँक किंवा सीएससी (CSC) केंद्रांद्वारे आपली eKYC प्रक्रिया यशस्वीरित्या पूर्ण केली आहे. मात्र, शासनाने स्पष्ट केले आहे की, eKYC ही केवळ लाभार्थीची ओळख पडताळणी करण्यासाठी आहे, योजनेच्या पात्रतेसाठी नाही. आता शासन प्रत्येक लाभार्थीच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न, त्यांच्या बँक खात्यातील व्यवहार आणि आयकर रेकॉर्डची कसून तपासणी करत आहे.
- ज्या कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न ₹२ लाख ते ₹२.५ लाखांपेक्षा जास्त असल्याचे आढळून येईल, त्यांना योजनेचा पुढील हप्ता मिळणार नाही.
- ही पडताळणी प्रक्रिया योजनेची पारदर्शकता आणि योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी आवश्यक असल्याचे शासनाचे म्हणणे आहे.
शासनाचा उद्देश आणि पारदर्शकतेवर भर
महिला व बालविकास विभागाने या संदर्भात स्पष्टीकरण दिले आहे की, मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना ही आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ आणि गरजू महिलांसाठी तयार करण्यात आली आहे. उच्च उत्पन्न गटातील महिलांना या योजनेचा लाभ देणे हे योजनेच्या मूळ उद्देशाला धरून नाही, असे शासनाचे ठाम मत आहे. यामुळे खऱ्या अर्थाने गरजू महिलांपर्यंतच आर्थिक मदत पोहोचावी, हाच शासनाचा मुख्य उद्देश आहे.
या धोरणामुळे अंदाजे १० ते १५ लाख महिलांचे लाभ पुढील हप्त्यापासून बंद केले जाण्याची शक्यता आहे.
अधिक माहितीसाठी वाचा: Pm Kisan Mandhan Yojana Apply
ग्रामीण भागातील महिलांमध्ये नाराजीचे वातावरण
या नवीन नियमावलीमुळे अनेक महिलांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. सोशल मीडियावरही महिलांनी आपला संताप व्यक्त केला आहे. "आम्ही eKYC केली, सर्व कागदपत्रे दिली, पण शेवटी उत्पन्न जास्त दाखवून नाव वगळले," अशा अनेक तक्रारी समोर येत आहेत. विशेषतः ग्रामीण भागातील महिलांचे प्रत्यक्ष उत्पन्न कमी असूनही, कागदोपत्री उत्पन्नाचे दाखले जास्त दाखवले जात असल्याने त्या अपात्र ठरत आहेत. यामुळे या नियमाविरोधात तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे.
पात्रता पडताळणी प्रक्रिया आणि पुढील पाऊले
महिला व बालविकास विभागाकडून सध्या जिल्हास्तरीय तपासणी मोहीम सुरू आहे. शासन प्रत्येक लाभार्थीचा उत्पन्न दाखला, पती किंवा वडिलांचे करदाय रेकॉर्ड आणि बँक व्यवहारांची काटेकोरपणे पडताळणी करत आहे. ही पडताळणी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच पात्र महिलांची नवीन यादी जाहीर केली जाईल.
सध्याच्या आकडेवारीनुसार, संपूर्ण महाराष्ट्रात सुमारे १.५ कोटी महिलांनी या योजनेसाठी अर्ज केले आहेत. त्यापैकी सुमारे १० ते १५ लाख महिलांचे कुटुंब उत्पन्न मर्यादेपेक्षा जास्त असल्याचे प्राथमिक निष्कर्षातून समोर आले आहे. या लाभार्थ्यांना पुढील हप्त्यापासून योजनेचा लाभ थांबवण्यात येणार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
राज्य सरकारने हे देखील स्पष्ट केले आहे की, ज्या महिलांचे उत्पन्न मर्यादेत आहे, त्यांच्या हिताला कोणतीही बाधा येणार नाही आणि त्यांचा लाभ सुरू राहील. भविष्यात चुकीच्या लाभार्थ्यांची नोंद होऊ नये यासाठी शासन eKYC आणि उत्पन्न पडताळणी प्रणाली अधिक बळकट करणार आहे, जेणेकरून योजना अधिक पारदर्शक आणि न्याय्य बनेल.