महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था प्रामुख्याने शेतीवर अवलंबून आहे. शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी आणि त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवण्यासाठी केवळ पारंपरिक शेतीपुरते मर्यादित न राहता, कृषी उद्योजकतेकडे वळणे महत्त्वाचे आहे. कृषी उद्योजकता म्हणजे शेतीशी संबंधित विविध व्यवसायांची उभारणी करणे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होते आणि ग्रामीण भागात रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतात.
महाराष्ट्र शासन आणि केंद्र सरकार शेतकऱ्यांमध्ये उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण योजना राबवत आहेत. या योजनांद्वारे शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य, तांत्रिक मार्गदर्शन आणि बाजारपेठ उपलब्ध करून दिली जाते.
शेतकऱ्यांसाठी प्रमुख कृषी उद्योजकता योजना
शेतकऱ्यांना कृषी उद्योजक बनवण्यासाठी आणि त्यांच्या व्यवसायांना बळकटी देण्यासाठी खालील काही प्रमुख योजना अत्यंत उपयुक्त आहेत:
-
प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना (PMFME)
ही योजना सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत, वैयक्तिक उद्योजक, शेतकरी उत्पादक गट (FPOs), स्वयं-सहायता गट (SHGs) आणि सहकारी संस्थांना नवीन युनिट स्थापन करण्यासाठी किंवा विद्यमान युनिटचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी भांडवली खर्चावर क्रेडिट-लिंक्ड सबसिडी (35% पर्यंत, कमाल ₹10 लाख) दिली जाते. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांची उत्पादने प्रक्रिया करून अधिक किमतीत विकता येतात.
-
राष्ट्रीय कृषी विकास योजना (RKVY – रफ्तार)
राष्ट्रीय कृषी विकास योजना (RKVY) ही राज्यांना कृषी आणि संलग्न क्षेत्रांमध्ये सार्वजनिक गुंतवणूक वाढवण्यासाठी प्रोत्साहन देते. ‘रफ्तार’ या उपक्रमांतर्गत कृषी उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी कृषी आधारित स्टार्टअप्सना मदत केली जाते. यात कृषी पायाभूत सुविधा, मूल्यवर्धन आणि उत्पादन वाढीवर लक्ष केंद्रित केले जाते.
-
शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना (FPOs) प्रोत्साहन
शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन शेतकरी उत्पादक कंपन्या स्थापन केल्यास त्यांना सरकारकडून आर्थिक आणि तांत्रिक सहाय्य मिळते. यामुळे शेतकरी सामूहिक खरेदी, विक्री, प्रक्रिया आणि बाजारपेठेशी थेट संपर्क साधू शकतात. लघु शेतकरी कृषी व्यवसाय कंसोर्टियम (SFAC) आणि नाबार्ड (NABARD) या संस्था FPOs च्या स्थापनेसाठी आणि विकासासाठी मदत करतात.
-
कृषी यांत्रिकीकरण उप-अभियान (SMAM)
या योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना आधुनिक शेती यंत्रसामग्री खरेदी करण्यासाठी अनुदान दिले जाते. ट्रॅक्टर, नांगरणी यंत्रे, पेरणी यंत्रे, काढणी यंत्रे अशा विविध उपकरणांसाठी अनुदान उपलब्ध आहे. यामुळे शेतीची कार्यक्षमता वाढते आणि उत्पादन खर्च कमी होतो, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना व्यावसायिक दृष्ट्या अधिक सक्षम होता येते.
-
एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान (MIDH)
फलोत्पादन क्षेत्रातील विकासासाठी ही योजना महत्त्वाची आहे. यात फळे, भाजीपाला, फुले, मसाल्याचे पदार्थ आणि औषधी वनस्पतींच्या लागवडीला प्रोत्साहन दिले जाते. नवीन लागवड, संरक्षित शेती (पॉलीहाऊस, शेडनेट), कोल्ड स्टोरेज युनिट्स आणि पॅक हाऊस उभारणीसाठी शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य मिळते, ज्यामुळे त्यांना फलोत्पादनात उद्योजकता साधता येते.
कृषी उद्योजकतेचे फायदे
कृषी उद्योजकतेमुळे शेतकऱ्यांना अनेक फायदे मिळतात:
- उत्पन्नात वाढ: प्रक्रिया केलेले किंवा मूल्यवर्धित उत्पादने विकून अधिक नफा मिळतो.
- रोजगार निर्मिती: ग्रामीण भागात नवीन नोकरीच्या संधी निर्माण होतात.
- बाजारपेठेशी थेट संबंध: मध्यस्थांची गरज कमी होते, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाची योग्य किंमत मिळते.
- आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर: नवीन तंत्रज्ञान आणि पद्धतींचा अवलंब करून उत्पादन क्षमता वाढते.
- आत्मनिर्भरता: शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या अधिक सक्षम आणि आत्मनिर्भर बनतात.
कसे अर्ज कराल?
या योजनांसाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया प्रत्येक योजनेनुसार थोडी वेगळी असते. सामान्यतः, इच्छुक शेतकरी महा-डीबीटी (Maha-DBT) पोर्टलद्वारे किंवा संबंधित कृषी विभागाच्या कार्यालयात संपर्क साधून अर्ज करू शकतात. योजनांच्या अधिक माहितीसाठी, जिल्हा कृषी अधिकारी कार्यालय, कृषी विज्ञान केंद्र (KVK) किंवा नाबार्ड कार्यालयांशी संपर्क साधणे नेहमीच फायदेशीर ठरते.
महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळाला नियमित भेट देऊन नवीन योजना आणि घोषणांची माहिती मिळवा.
निष्कर्ष
शेतकऱ्यांनी केवळ पारंपरिक शेतीवर अवलंबून न राहता, कृषी उद्योजकतेच्या संधींचा लाभ घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध योजनांमुळे शेतकऱ्यांसाठी उद्योजक बनण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे. या योजनांचा योग्य वापर करून महाराष्ट्रातील शेतकरी अधिक समृद्ध आणि आत्मनिर्भर बनू शकतात.