मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना 2024 | 44 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना 7.5 एचपी पर्यंतच्या कृषी पंपांसाठी मोफत वीज

mukhyamatri mofat vij yojana

राज्यात  अनेक प्रकारची पिके घेतली जातात. आणि पिकांना सिंचनाची सर्वाधिक गरज असते. सिंचन हा शेतीचा एक महत्त्वाचा भाग आहे पण त्यामुळे शेतकऱ्यांवर विजेचा प्रचंड भार पडतो. महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या अडचणी कमी करण्यासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना 2024 अंतर्गत राज्यातील 44 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना 7.5 एचपी पर्यंतच्या कृषी पंपांसाठी मोफत वीज दिली जाणार आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांना पिकांच्या सिंचनात येणाऱ्या अडचणी कमी करणे आणि त्यांचे जीवन सुसह्य करणे हा आहे. या बद्दल आपण सविस्तर माहिती या लेखात बघणार आहोत.

Categoriesसरकारी योजनाTagsbaliraja mofat vij yojana, free electricity, mofat vij yojana maharashtra online apply, mukhyamantri baliraja mofat vij, mukhyamantri baliraja yojana, mukhyamantri free electricity scheme maharashtra 2024

मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना 2024  शाशन निर्णय :
मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना-२०२४ राबविणेबाबत.महाराष्ट्र शासनउद्योग, ऊर्जा, कामगार व ऊर्जाकर्म विभाग
शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण-२०२४/ प्र.क्र.४७/ऊर्जा-५माध्यम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२.दिनांक: २५ जुलै, २०२४



प्रस्तावना:महाराष्ट्र राज्यात मार्च २०२४ अखेर ५४.४१ लाख इतके कृषी पंप ग्राहक आहेत. सदर ग्राहकांना महानिर्मिती कंपनी मार्फत वीज पुरवठा करण्यात येतो. एकूण ग्राहकांपैकी प्रत्यक्षपणे वीजपुरवठा करणाऱ्या वितरण कंपनीकडून महिन्याच्या शेवटी सुमारे ३२ लक्ष कृषी पंप ग्राहकाराचा वीज पुरवठा होत असतो. यामुळे मागील वर्षी वीज वापर ३२ अब्ज २४६ दशलक्ष युनिट्स एवढा झाला. मागील वर्षी शेती पंपांकरिता मागणी ११.५ टक्के वाढवून देण्यात आले होते. सध्या कृषिपंप धारकांच्या वीज बिलांची नियमितपणे परतफेड होत नाही. परिणामी, वीज वितरण कंपन्यांची थकबाकी वाढत आहे.
जागतिक हवामान बदल आणि अनियमित पर्जन्यमानामुळे राज्यातील शेतकरी अडचणीत आला आहे. अशा  बलिराज्यांना मदतीचा हात देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने धोरण ठरविले. त्यानुसार राज्यातील ७.५ अश्र्वशक्ती पर्यंतच्या सर्व शेतीपंप ग्राहकांना शासनाकडून मोफत वीज उपलब्ध करून देण्यात येईल.
शासन निर्णय:मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांनी दिनांक २८ जून २०२४ रोजी पावसाळी अधिवेशन २०२४ मध्ये अर्थसंकल्पीय भाषण मुळा ३.०० मध्ये खालीलप्रमाणे घोषणा केली आहे:-
“भारतातील हवामान बदल आणि पर्जन्यमान अवलंबून आहे, याची आपल्याला जाणिव आहे. मात्र गेल्या काही वर्षांत जागतिक हवामान बदलामुळे पर्जन्यमानाचे नियमन बदलले आहे आणि यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर विपरीत परिणाम झाला आहे. अशा अडचणींमुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना मदतीचा हात देण्यासाठी सरकारने  निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आता राज्यातील ७.५ अश्र्वशक्ती (7.5 Horse Power )पर्यंतच्या शेतीपंपाचा वापर करणाऱ्या महाराष्ट्रातील सर्व शेतकऱ्यांना मोफत वीज हि मिळणार आहे.



या योजनेमुळे सध्या देण्यात येणाऱ्या वीज दर सवलतीचे ६,९८५ कोटी रुपये तसेच वीज दर माफीनुसार ७,७७५ कोटी रुपये खर्च होणार आहे. आणि त्यामुळे एकूण १४,७६० कोटी रुपयांची वीज हि दर माफी महाराष्ट राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी केली जात आहे.
याबाबतचा शासन निर्णय शासनाने हा जारी केला असून तो महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर हा अपलोड करण्यात आला आहे.”
संदर्भ:महाराष्ट्र शासनाचा उद्योग, ऊर्जा, कामगार व ऊर्जाकर्म विभागाच्या २५ जुलै, २०२४ च्या शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण-२०२४/ प्र.क्र.४७/ऊर्जा-५