कोल्हापूर: जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक अतिशय महत्त्वाची आणि आनंदाची बातमी समोर येत आहे. ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजना-२०२६’ अंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर कर्जमाफीचा लाभ मिळावा, यासाठी प्रशासकीय पातळीवर युद्धपातळीवर काम सुरू आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील एकूण २९ हजार ६५० कर्जखात्यांचे लेखापरीक्षण (ऑडिट) यशस्वीरित्या पूर्ण झाले असून, त्यापैकी तब्बल २९ हजार ४०९ खातेदारांची माहिती शासनाच्या अधिकृत पोर्टलवर अपलोड करण्यात आली आहे.
या योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांचे कर्ज ओझे हलके केले जात आहे. महाराष्ट्रातील या योजनेच्या एकूण व्याप्तीबद्दल सविस्तर माहिती घेण्यासाठी तुम्ही पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६: ५६ लाख शेतकऱ्यांना ₹३६,५०० कोटींची ऐतिहासिक कर्जमाफी! हा लेख वाचू शकता.
कर्जमुक्ती योजनेचे निकष आणि कोणाला मिळणार लाभ?
शासनाने या कर्जमुक्ती योजनेसाठी अत्यंत स्पष्ट आणि पारदर्शक नियम ठरवून दिले आहेत:
- कर्ज कालावधी: १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत घेतलेले आणि ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी थकीत असलेले अल्पमुदत पीक कर्ज या योजनेसाठी पात्र असेल.
- कर्ज मर्यादा: पात्र शेतकऱ्यांना मुद्दल व व्याजासह जास्तीत जास्त दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमुक्तीचा थेट लाभ दिला जाईल.
- एकवेळ समझोता (OTS) योजना: ज्या शेतकऱ्यांचे थकीत कर्ज दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे, त्यांच्यासाठी ‘एकवेळ समझोता’ योजना लागू असेल. दोन लाख रुपयांच्या वरील अतिरिक्त थकबाकी भरल्यानंतर, शासन दोन लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम माफ करेल.
- नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांना प्रोत्साहन: जे शेतकरी आपल्या कर्जाची नियमित परतफेड करतात, अशा प्रामाणिक शेतकऱ्यांना निराश केले जाणार नाही. त्यांना शासनाकडून ५० हजार रुपयांपर्यंतचा प्रोत्साहनपर लाभ दिला जाणार आहे.
कोल्हापूरप्रमाणेच राज्यातील इतर जिल्ह्यांमध्येही या योजनेची अंमलबजावणी वेगात सुरू आहे. उदाहरणार्थ, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजना २०२६: बुलढाणा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळत असून, तेथेही प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे.
उर्वरित २४१ खात्यांचे काय होणार?
विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, कोल्हापूर विभाग यांच्या प्रगती अहवालानुसार, जिल्ह्यातील उर्वरित २४१ कर्जखात्यांची पडताळणी सध्या सुरू आहे. या प्रकरणांमध्ये खालील कारणांमुळे विलंब होत आहे:
- एक हजार रुपयांपेक्षा कमी थकबाकी असलेली खाती.
- आधार क्रमांकाशी लिंक नसलेले लाभार्थी.
- मयत सभासद खातेदार.
- दुबार पीक कर्जाची संशयास्पद प्रकरणे.
या सर्व त्रुटी दूर करून तातडीने या खात्यांची माहितीही पोर्टलवर अपलोड करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
शेतकऱ्यांनो, ‘हे’ काम करणे आहे अनिवार्य!
या योजनेचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे शेतकऱ्यांना कर्जमाफीसाठी कोणताही स्वतंत्र अर्ज करण्याची गरज नाही. संबंधित बँका आणि सहकारी संस्था थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यांची माहिती शासनाच्या महाआयटी पोर्टलवर अपलोड करत आहेत. परंतु, प्रत्यक्ष लाभ मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांनी खालील दोन गोष्टी करणे अनिवार्य आहे:
- आधार प्रमाणीकरण (Aadhaar Authentication): शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्याला आधार लिंक असणे आणि त्याचे ई-केवायसी (e-KYC) पूर्ण असणे गरजेचे आहे.
- ॲग्रीस्टॅक (AgriStack) नोंदणी: शासनाच्या डिजिटल कृषी उपक्रमांतर्गत ‘ॲग्रीस्टॅक’ नोंदणी आवश्यक आहे. ज्या शेतकऱ्यांची नोंदणी झालेली नाही, त्यांच्यासाठी स्थानिक प्रशासनामार्फत विशेष व्यवस्था करण्यात येत आहे.
कर्जमाफी ही केवळ तात्पुरती मदत नसून, शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवण्याचा सरकारचा हा एक दूरगामी प्रयत्न आहे. या योजनेच्या एकूण उद्दिष्टांविषयी अधिक जाणून घेण्यासाठी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६: कर्जमाफी पलीकडचा शाश्वत विकास! हा लेख नक्की वाचा.
कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी आपल्या बँक शाखेशी संपर्क साधून आपले आधार प्रमाणीकरण आणि ॲग्रीस्टॅक नोंदणी पूर्ण असल्याची खात्री करून घ्यावी, जेणेकरून खात्यात थेट लाभ जमा होण्यास कोणतीही अडचण येणार नाही.