जळगाव: हवामान बदलाचा मोठा फटका बसलेल्या जळगाव जिल्ह्यातील केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना आता पीकविमा परताव्यासाठी प्रतीक्षा करावी लागत आहे. हवामानावर आधारित फळ पीकविमा योजनेत सहभागी झालेल्या हजारो शेतकऱ्यांना अद्याप नुकसानभरपाईचे पैसे कधी मिळणार, याबाबत कोणताही स्पष्ट निर्णय झालेला नाही. विमा कंपनी आणि कृषी विभागाकडे नुकसानभरपाईबाबतच्या तक्रारी पडून असून, पात्र व अपात्र महसूल मंडळांची यादी जाहीर न झाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
हवामान बदलामुळे केळी बागांना मोठा तडाखा
जळगाव जिल्ह्यातील सुमारे एक लाख केळी उत्पादक शेतकऱ्यांनी हवामानावर आधारित फळ पीकविमा योजनेत सहभाग घेतला होता. नोव्हेंबर ते जुलै या कालावधीत केळी पिकाला अतिथंडी, कडक ऊन, वादळी वारे आणि गारपीट या नैसर्गिक आपत्तींपासून विमा संरक्षण देण्यात आले होते. या कालावधीत रावेर, यावल, चोपडा, मुक्ताईनगर, जामनेर, भडगाव आणि पाचोरा तालुक्यांत वादळी वाऱ्यासह गारपिटीने केळी बागांचे अतोनात नुकसान झाले होते.
नुकसान झाल्यानंतर शेतकऱ्यांनी तातडीने विमा कंपनीकडे पंचनाम्यासाठी माहिती नोंदवली. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत पंचनामे पार पडले, परंतु विमा संरक्षणाचा कालावधी संपूनही अद्याप नुकसानभरपाईची रक्कम खात्यावर जमा झालेली नाही. एकीकडे शासन स्तरावर सेवा संकल्प अभियानातून प्रशासन थेट जनतेच्या दारी पोहोचून समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न करत असताना, दुसरीकडे विमा कंपन्यांच्या दिरंगाईमुळे शेतकऱ्यांना कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत.
४५ दिवसांचा नियम धाब्यावर?
पीकविमा योजनेच्या नियमांनुसार विमा संरक्षण कालावधी संपल्यानंतर पुढील ४५ दिवसांच्या आत नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना परतावा देणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार थंडी व अतिउष्णतेमुळे झालेल्या नुकसानीचे पैसे लवकरात लवकर मिळणे अपेक्षित होते. मात्र, प्रशासनाकडून आणि विमा कंपनीकडून परतावे वितरणाबाबत कोणतीही ठोस हालचाल दिसत नाही. शासनाने सेवा संकल्प अभियान: वंचित घटकांपर्यंत पोहोचणार शासकीय योजना यासारख्या उपक्रमांतर्गत शेतकऱ्यांच्या या ज्वलंत प्रश्नाची तातडीने दखल घेऊन विमा परतावा मिळवून द्यावा, अशी मागणी जोर धरत आहे.
विमा कंपनीच्या मनमानी कारभाराविरोधात संताप
अनेक शेतकऱ्यांनी केलेल्या तक्रारींनुसार, विमा कंपनीने शेतकऱ्यांना कोणतीही पूर्वसूचना न देता विमा संरक्षित क्षेत्र परस्पर कमी केले आहे. काहींचे शेतात प्रत्यक्ष केळी उभी असतानाही विमा प्रस्ताव चुकीच्या पद्धतीने रद्द करण्यात आले आहेत. या मनमानी कारभाराविरोधात शेतकऱ्यांनी जिल्हा प्रशासनाकडे लेखी निवेदने दिली असून, तक्रारींची सखोल चौकशी करून तात्काळ न्याय देण्याची मागणी केली आहे.
ऐन सणासुदीच्या आणि पुढील मशागतीच्या काळात आर्थिक अडचण निर्माण झाल्याने केळी उत्पादक शेतकरी हवालदिल झाले असून, पीकविम्याचा प्रश्न मार्गी न लागल्यास आंदोलनाचा इशाराही काही शेतकरी संघटनांनी दिला आहे.