मुंबई: राज्यातील सरकारी आणि जिल्हा परिषद शाळांचा दर्जा अधिक उंचावण्यासाठी, शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागामार्फत सुरू करण्यात आलेल्या ‘चला शाळेत जाऊया’ अभियानाला राज्यभरातून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे. या विशेष मोहिमेअंतर्गत शिक्षणमंत्री, वरिष्ठ सनदी अधिकारी, नोडल अधिकारी आणि स्थानिक प्रशासन प्रत्यक्ष शाळांना भेटी देऊन वस्तुस्थितीचा आढावा घेत आहेत.
कोकणातील शाळांना शिक्षणमंत्र्यांची प्रत्यक्ष भेट
शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी या अभियानाच्या तिसऱ्या टप्प्यात कोकण विभागातील सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी आणि रायगड जिल्ह्यातील दुर्गम व ग्रामीण भागातील शाळांची प्रत्यक्ष पाहणी केली. यामध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पडतेवाडी, खारेपाटण शाळा, रत्नागिरीमधील पानवल, झरेवाडी आणि रायगडमधील आदिवासीवाडी तसेच झिरड येथील शाळांचा समावेश होता.
या दौऱ्यादरम्यान त्यांनी विद्यार्थ्यांशी थेट संवाद साधून त्यांच्या वाचन, लेखन आणि गणितीय कौशल्यांची चाचणी घेतली. गुणवत्तापूर्ण कामगिरी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे कौतुक करत शिक्षकांना प्रोत्साहन दिले. शैक्षणिक क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यासाठी शासन कटिबद्ध असून, ज्याप्रमाणे उच्च शिक्षणात पारदर्शकता आणण्यासाठी पदव्युत्तर वैद्यकीय व दंतवैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेत मोठे बदल करण्यात आले आहेत, त्याचप्रमाणे प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणाचा पाया भक्कम करण्यावर भर दिला जात आहे.
‘राष्ट्र प्रथम’ या ब्रीदवाक्यावर विशेष भर
मंत्री दादाजी भुसे यांनी भेटीदरम्यान स्पष्ट केले की, शिक्षण विभागाचे मूळ उद्दिष्ट केवळ पुस्तकी ज्ञान देणे नसून ‘राष्ट्र प्रथम’ ही भावना विद्यार्थ्यांमध्ये रुजवणे हे आहे. विद्यार्थ्यांना भविष्यातील स्पर्धात्मक आव्हानांसाठी सज्ज करताना त्यांच्यात नैतिक व सामाजिक मूल्यांची जोपासना होणे आवश्यक आहे. शाळांमध्ये कार्यरत असणाऱ्या आदर्श शिक्षकांचा यावेळी गौरवही करण्यात आला.
ग्रामीण भागातील जनतेच्या सर्वांगीण विकासासाठी जसे खादी व ग्रामोद्योगातून ग्रामीण भागात रोजगारांची क्रांती घडवून आणली जात आहे, तसेच ग्रामीण भागातील भावी पिढी घडवण्यासाठी प्राथमिक शाळांचे बळकटीकरण अत्यावश्यक असल्याचे यावेळी अधोरेखित करण्यात आले.
शाळा भेटीदरम्यान कोणत्या बाबींची तपासणी होते?
या अभियानांतर्गत नियुक्त केलेले जिल्हा नोडल अधिकारी, सहसंचालक व उपसंचालक खालील प्रमुख बाबींची सखोल तपासणी करत आहेत:
- पायाभूत सुविधा: वर्गखोल्यांची स्थिती, पिण्याचे शुद्ध पाणी, स्वतंत्र स्वच्छतागृहांची सोय, वीज आणि क्रीडांगण.
- शैक्षणिक गुणवत्ता: मुलांचे वाचन व लेखन कौशल्य, ई-लर्निंग व डिजिटल साधनांचा वापर.
- पोषण आहार: ‘प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजने’अंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या मध्यान्ह भोजनाचा दर्जा आणि वितरण.
- स्वच्छता व निर्लेखन: वापरात नसलेल्या व निरुपयोगी साहित्याचे तातडीने निर्लेखन करून शाळा परिसर स्वच्छ ठेवणे.
राज्यातील दुष्काळ निवारण आणि शेती विकासासाठी जसे शासन ‘गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार’ अभियान युद्धपातळीवर राबवत आहे, त्याच धर्तीवर शालेय शिक्षण क्षेत्रातील त्रुटी दूर करण्यासाठी हे ‘चला शाळेत जाऊया’ अभियान एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरत आहे.
प्रशासनाचा थेट शाळांशी संवाद
प्रशासकीय अधिकारी कार्यालयात न बसता थेट वर्गापर्यंत पोहोचल्यामुळे शाळांमधील अडचणी, शिक्षकांच्या समस्या आणि पायाभूत सुविधांची प्रत्यक्ष गरज समोर येत आहे. यामुळे स्थानिक पातळीवर तातडीने निर्णय घेणे सुलभ झाले असून, विद्यार्थ्यांना सुरक्षित, आनंददायी आणि दर्जेदार शिक्षण वातावरण मिळण्यास मोठी मदत होत आहे.