छत्रपती संभाजीनगर: जिल्ह्यात दुष्काळी परिस्थिती गंभीर होत असल्याने प्रशासनाने पाणीटंचाई आणि दुष्काळ निवारणाच्या कामांना सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे, असे कडक निर्देश सामाजिक न्याय मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री संजय शिरसाट यांनी दिले आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित जिल्हास्तरीय संनियंत्रण समितीच्या महत्त्वपूर्ण आढावा बैठकीत ते बोलत होते.
या बैठकीत चारा टंचाई निवारण, धरणांमधील गाळ उपसा करून तो शेतकऱ्यांच्या शेतात टाकणे, पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन, टँकर व्यवस्थापन, शेतमजुरांना रोजगार आणि दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. यापूर्वी मराठवाड्यात दुष्काळाची भीषणता पाहण्यासाठी केंद्रीय पथकाने पाहणी केली होती, त्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाने अधिक सतर्क राहून उपाययोजना राबवण्याचे आदेश दिले आहेत.
चारा टंचाईवर मात करण्यासाठी विशेष वैरण विकास
जिल्ह्यातील जनावरांसाठी चारा टंचाई भासू नये यासाठी पालकमंत्री शिरसाट यांनी स्पष्ट केले की, चारा बाहेरून आयात करण्याची वेळ येऊ नये, यासाठी स्थानिक पातळीवर चारा लागवडीला मोठ्या प्रमाणावर प्रोत्साहन दिले पाहिजे. कालव्यालगतच्या तसेच धरणांच्या बॅकवॉटर क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना वैरण विकास कार्यक्रमातून अनुदान देऊन चारा पिकांची लागवड करण्यात यावी.
जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी.सी. यांनी बैठकीत सांगितले की, गोदावरी नदीकाठ व धरण क्षेत्रात चारा लागवड करून जिल्ह्यातील मुरघास उत्पादकांना तो दिला जाईल, ज्यामुळे जनावरांच्या पशुखाद्याची दीर्घकालीन सुरक्षितता निर्माण करता येईल.
टँकरवर जीपीएस आणि पाणी वितरणाचे वेळापत्रक
पिण्याच्या पाण्याचा तुटवडा दूर करताना पारदर्शकता राखण्यासाठी पालकमंत्र्यांनी प्रशासनाला पुढील महत्त्वाच्या सूचना दिल्या:
- जीपीएस प्रणाली: टंचाईग्रस्त गावांमध्ये पाणी पुरवठा करणाऱ्या सर्व पाण्याच्या टँकर्सवर जीपीएस (GPS) प्रणाली अनिवार्य करण्यात यावी आणि त्याचे थेट नियंत्रण जिल्हा मुख्यालयातून व्हावे.
- पाण्याची आवर्तने: धरणांमधून मिळणाऱ्या पाण्याची आवर्तने आणि वितरणाचे अचूक वेळापत्रक तयार करून त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करावी.
- विनामूल्य गाळ वाटप: जलसाठ्यांमधील गाळ उपसा करण्याच्या कामाला गती द्यावी आणि हा उपसलेला गाळ शेतकऱ्यांच्या शेतात विनामूल्य पोहोचवावा, जेणेकरून जमिनीची सुपीकता वाढेल.
शेजारील जिल्ह्यांप्रमाणेच, जसे की जालना जिल्ह्यात दुष्काळ निवारण आणि पाणी व्यवस्थापनाचे नियोजन केले जात आहे, त्याच धर्तीवर छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातही सूक्ष्म नियोजन राबवण्यात येत आहे.
दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचे नियोजन
राज्य पातळीवर आधीच महाराष्ट्रात दुष्काळाचे सावट पाहता राज्य सरकारचा दिलासा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. त्या अनुषंगाने दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या हातात प्रत्यक्ष मदत पोहोचली पाहिजे, असे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले. तसेच दुष्काळ निवारणाच्या कामात स्वयंसेवी संस्था (NGOs) आणि उद्योगांच्या सामाजिक उत्तरदायित्व निधीचा (CSR) प्रभावी वापर करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
या बैठकीस जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिन्नू पी.एम., अप्पर आयुक्त कल्पिता पिंपळे, निवासी उपजिल्हाधिकारी जनार्दन विधाते, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरणाचे प्रशासक राजेंद्र धोडपकर, पाटबंधारे विभागाचे अधिकारी आणि जलसंधारण विभागाचे अभियंते उपस्थित होते.