बीड: दुष्काळ आणि हंगामी स्थलांतराच्या गंभीर पार्श्वभूमीवर ऊसतोड कामगार, महिला व त्यांच्या बालकांच्या आरोग्यसेवेत कोणताही खंड पडू नये, यासाठी आरोग्य यंत्रणेने अधिक सतर्क राहावे. तसेच अनावश्यक गर्भाशय शस्त्रक्रिया रोखण्यासोबतच अवैध गर्भलिंग निदानाविरुद्ध आरोग्य विभाग आणि पोलीस प्रशासनाने संयुक्तपणे कडक कारवाई करावी, असे स्पष्ट निर्देश विधान परिषदेच्या सदस्या तथा राज्यस्तरीय कृती दलाच्या अध्यक्ष डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दिले आहेत.
बीड येथील जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालयात ऊसतोड कामगारांचे आरोग्य, गर्भाशय काढण्याच्या शस्त्रक्रिया, पीसीपीएनडीटी (PCPNDT) आणि एमटीपी (MTP) कायद्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीबाबत विशेष आढावा बैठक पार पडली. सध्या मराठवाड्यात दुष्काळाची भीषणता अधिक असल्याने ऊसतोड मजुरांचे मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर होत आहे. अशा परिस्थितीत ग्रामीण मजुरांच्या आरोग्याचा प्रश्न गंभीर बनू नये, यासाठी प्रशासनाने तातडीने पावले उचलणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
टोळ्यांसोबत प्रशिक्षित ‘आरोग्यसाथी’ असणे बंधनकारक
ऊसतोडीसाठी प्रत्यक्ष शेतात जाणाऱ्या प्रत्येक टोळीसोबत प्रशिक्षित महिला ‘आरोग्यसाथी’ असावी. सामाजिक संस्था आणि प्रशासनाकडील माहितीची दोन-तीन दिवसांत पडताळणी करून ही निवड निश्चित केली जावी. या आरोग्यसाथींना ओळखपत्र, प्रथमोपचार पेटी आणि औषधांचा पुरेसा साठा द्यावा. औषधे संपल्यास व्हॉट्सॲप किंवा नजीकच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्राशी संपर्क साधून पुरवठा सुरळीत ठेवण्याची यंत्रणा उभारावी.
ऊसतोड कामगारांच्या आरोग्य कार्डामध्ये ॲनिमिया (रक्तक्षय), मधुमेह, उच्च रक्तदाब तसेच डोळे आणि दातांच्या तपासणीच्या नोंदी असाव्यात. स्थलांतरित बालकांच्या लसीकरणासाठी व पोषणासाठी महिला व बालविकास विभागाशी थेट समन्वय ठेवण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या. एकीकडे महाराष्ट्रात दुष्काळाचे सावट असताना दुसरीकडे कामगारांचे आरोग्य धोक्यात येऊ नये, याची पूर्ण काळजी प्रशासनाने घेतली पाहिजे.
गर्भाशय शस्त्रक्रियांचे ऑडिट आणि ‘मेनोपॉज क्लिनिक’
खाजगी रुग्णालयांमध्ये होणाऱ्या गर्भाशय काढण्याच्या शस्त्रक्रियांचे वैद्यकीय ऑडिट करावे. बीड जिल्ह्यातील महिलांच्या लगतच्या जिल्ह्यांमध्ये झालेल्या शस्त्रक्रियांची आकडेवारी राज्यस्तरीय बैठकीत तपासली जाईल. ज्या महिलांची गर्भाशय शस्त्रक्रिया झाली आहे, त्यांना शारीरिक व मानसिक त्रासातून दिलासा देण्यासाठी ‘मेनोपॉज क्लिनिक’शी (रजोनिवृत्ती केंद्र) जोडावे. कर्करोगाच्या भीतीपोटी होणाऱ्या अनावश्यक शस्त्रक्रिया थांबवण्यासाठी ग्रामीण भागात जनजागृती शिबिरे आयोजित केली जावीत, असे डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले.
सोनोग्राफी केंद्रांच्या रस्त्यांवर बसणार CCTV
अवैध गर्भलिंग निदान आणि बेकायदेशीर गर्भपात रोखण्यासाठी बीड शहर व तालुक्यातील सोनोग्राफी केंद्रे असलेल्या महत्त्वाच्या सार्वजनिक रस्त्यांवर सीसीटीव्ही (CCTV) कॅमेरे बसवण्याचा प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यामुळे संशयास्पद हालचालींवर बारीक नजर ठेवणे शक्य होणार आहे.
पशुवैद्यकीय सोनोग्राफी यंत्रांचा गैरवापर मानवी गर्भलिंग निदानासाठी केला जात असल्याच्या तक्रारींची सखोल चौकशी करावी, तसेच ऑनलाईन जाहिराती व अनधिकृत औषध विक्रीवर आरोग्य विभाग व पोलिसांनी संयुक्त कारवाई करावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. या आढावा बैठकीस जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. सतिश सोळंकी, सामाजिक कार्यकर्त्या मनीषा तोकले, ॲड. संगीता चव्हाण यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.