नवी दिल्ली येथे केंद्रीय अर्थ व कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली जीएसटी परिषदेची ५७वी बैठक (57th GST Council Meeting) नुकतीच पार पडली. या महत्त्वपूर्ण बैठकीत देशभरातील व्यापारी, लहान व्यावसायिक, निर्यातदार आणि शेतकरी वर्गाला मोठा दिलासा देणाऱ्या अनेक शिफारसी करण्यात आल्या आहेत. या बैठकीला विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, अर्थमंत्री आणि वरिष्ठ महसूल अधिकारी उपस्थित होते.
मागील बैठकीत प्रामुख्याने करदरांच्या तर्कसंगतीकरणावर भर देण्यात आला होता, तर या ५७व्या बैठकीत जीएसटी नोंदणी, करपरतावे (Refunds), विवरणपत्रे (Returns), मूल्यांकन प्रक्रिया आणि व्यवसाय सुलभतेशी (Ease of Doing Business) संबंधित महत्त्वाच्या प्रक्रियात्मक सुधारणांवर भर देण्यात आला आहे. ज्याप्रमाणे राज्य स्तरावर प्रशासकीय कामकाजात गतिमानता आणण्यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम: नागरिकांना विहित मुदतीत सेवा द्या; राज्य सेवा हक्क आयुक्त चित्रा कुलकर्णींचे प्रशासनाला निर्देश दिले जात आहेत, त्याच धर्तीवर जीएसटी प्रशासनानेही करदात्यांच्या प्रक्रिया स्वयंचलित आणि जलद करण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे.
जीएसटी परिषदेच्या ५७व्या बैठकीतील प्रमुख ठळक शिफारसी
- अटकेची तरतूद रद्द: सीजीएसटी कायद्यातील कलम ६९ पूर्णपणे वगळून जीएसटी अंतर्गत अटक करण्याची तरतूद काढून टाकण्याची मोठी शिफारस.
- स्वयंचलित नोंदणी व बदल: मानवी हस्तक्षेपाशिवाय संगणकीय प्रणालीद्वारे जीएसटी नोंदणी देणे, दुरुस्ती स्वीकारणे आणि नोंदणी रद्द करणे अधिक सुलभ होणार.
- करपरतावे (Refunds) जलद: खेळत्या भांडवलाची अडचण सोडवण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक कॅश लेजरमधील अतिरिक्त परतावे संगणकीय प्रणालीद्वारे तात्काळ मिळणार.
- ई-कॉमर्स विक्रेत्यांना सूट: छोट्या ऑनलाइन विक्रेत्यांसाठी दुसऱ्या राज्यातील ई-कॉमर्स गोदामाला ‘व्यवसायाचे मुख्य ठिकाण’ दाखवून नोंदणी करण्याची मुभा.
- ई-वे बिल तपासणीचे नियम कडक: केवळ मधल्या राज्यातून जाणाऱ्या वाहनांना अडवण्यावर निर्बंध; गुप्त माहिती असल्याशिवाय व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मंजुरीशिवाय तपासणी नाही.
शेतकरी व कृषी क्षेत्रासाठी घेतलेले दिलासादायक निर्णय
या बैठकीत कृषी उत्पादने आणि शेतीपूरक व्यवसायांवर सकारात्मक परिणाम करणारे काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत:
- इसबगोल बियांवर ०% जीएसटी: ताज्या, वाळवलेल्या किंवा गोठवलेल्या इसबगोल बियांवर (Psyllium Seeds) आता शून्य टक्के कर आकारण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
- बियाणे साठवणूक करमुक्त: पेरणीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या बियाण्यांचे साठवण आणि गोदाम सेवा जीएसटीमधून पूर्णपणे करमुक्त ठेवण्याची शिफारस झाली आहे.
- ट्रॅक्टर टायर्स: पुनर्बांधणी केलेल्या (Retreaded) ट्रॅक्टर टायर्सवरील जीएसटी दर आता नवीन ट्रॅक्टर टायर्सप्रमाणे समान केला जाईल.
- कॉफी प्रक्रिया सेवा: कॉफी उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी दिल्या जाणाऱ्या प्राथमिक कृषी प्रक्रिया सेवा जीएसटीमुक्त करण्यात येणार आहेत.
- जैव-उत्तेजक (Bio-stimulants): समुद्री शैवालापासून (Seaweed Extract) तयार केलेल्या बायो-स्टिम्युलंट्सचे वर्गीकरण खत नियंत्रण आदेशानुसार ‘खत’ म्हणून ग्राह्य धरण्यात येईल.
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत उद्योग उभारणी करणाऱ्या नवउद्योजकांसाठी अशा कर सवलती पूरक ठरणार आहेत. ग्रामीण भागात स्वयंरोजगार करू इच्छिणारे तरुण शासकीय पाठबळासाठी मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना यांसारख्या योजनांचाही लाभ घेऊ शकतात.
कर-वजावट सवलत (ITC) आणि नियमांमध्ये सुलभता
व्यापाऱ्यांना व्यवसाय करताना येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी कलम १७(५) मधील जाचक निर्बंध शिथिल करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे:
- कर्मचाऱ्यांसाठी घेतलेला आरोग्य व जीवन विमा, बाहेरील भोजन सेवा, तसेच कायदेशीर बाबींमुळे नष्ट झालेला माल यांवर इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) घेण्याची मुभा मिळणार आहे.
- ₹१०,००० पेक्षा कमी कराच्या रकमेसाठी कर अधिकाऱ्यांकडून कोणतीही मागणी नोटीस पाठवली जाणार नाही.
- Section 125 अंतर्गत असलेला कमाल सर्वसाधारण दंड ₹२५,००० वरून ₹१०,००० पर्यंत कमी करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
- लहान करदात्यांसाठी (वार्षिक उलाढाल ₹५ कोटीपर्यंत) विलंबाने दाखल केलेल्या विवरणपत्रांवरील लेट फी मध्ये सवलत दिली जाणार आहे.
पारदर्शक आणि डिजिटल करप्रणालीकडे पाऊल
जीएसटी परिषदेच्या या शिफारसींमुळे कर अधिकारी आणि व्यापारी यांच्यातील प्रत्यक्ष संपर्क कमी होऊन बहुतांश सेवा ‘फेसलेस’ व संगणकीय प्रणालीद्वारे दिल्या जातील. यामुळे अनावश्यक नोटिसा, करविवाद आणि व्यापाऱ्यांचा वेळ वाचणार असून उद्योग-व्यवसायांना गती मिळण्यास मोठी मदत होणार आहे.