हिंगोली: राज्यातील दुष्काळसदृश्य परिस्थितीची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यासाठी हिंगोली जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आलेले महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्थानिक शासकीय विश्रामगृह येथे शेतकरी, पत्रकार आणि सर्वसामान्य नागरिकांशी संवाद साधला. या भेटीदरम्यान त्यांनी शेती, पाणीटंचाई आणि पायाभूत सुविधांशी संबंधित विविध मागण्यांची निवेदने स्वीकारली असून त्यावर तातडीने आवश्यक ती प्रशासकीय कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्या व समस्यांवर चर्चा
हिंगोली दौऱ्यादरम्यान शासकीय विश्रामगृहात आयोजित बैठकीत परिसरातील शेतकऱ्यांनी दुष्काळी परिस्थितीमुळे उद्भवलेल्या संकटांचा पाढा महसूलमंत्र्यांसमोर वाचला. अपुऱ्या पावसामुळे खरिपाचे झालेले नुकसान, पिण्याच्या पाण्याची समस्या, जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न आणि स्थानिक पातळीवरील रखडलेली विकासकामे यांवर सविस्तर चर्चा झाली. यापूर्वी मराठवाड्यातील दौऱ्यात दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी आर्थिक मदत देणार अशी महत्त्वपूर्ण ग्वाही महसूल मंत्र्यांनी दिली होती, त्याच अनुषंगाने हिंगोली जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनाही लवकरच दिलासा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
तसेच मराठवाड्यातील इतर जिल्ह्यांमध्येही दुष्काळी स्थिती गंभीर असून, नुकतीच जालना येथे दुष्काळग्रस्त शेतीची पाहणी करून प्रशासकीय पातळीवर आढावा घेण्यात आला आहे. त्याच धर्तीवर हिंगोली जिल्ह्यातील पिकांची स्थिती आणि दुष्काळ निवारणासाठी उपाययोजना युद्धपातळीवर राबविल्या जातील, असे महसूलमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
महत्त्वाच्या लोकप्रतिनिधींची उपस्थिती
या बैठकीस सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर, खासदार रामराव वडकुते, आमदार डॉ. प्रज्ञा सातव यांच्यासह विविध लोकप्रतिनिधी, प्रशासकीय अधिकारी आणि नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. लोकप्रतिनिधींनीही आपल्या मतदारसंघातील पाणीपुरवठा योजना, पीक विम्याचे प्रश्न आणि दुष्काळी उपाययोजनांबाबत महसूलमंत्र्यांचे लक्ष वेधले.
प्रशासनाला तात्काळ कार्यवाहीचे निर्देश
विविध शिष्टमंडळांनी सादर केलेली निवेदने स्वीकारल्यानंतर महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की, राज्य शासन दुष्काळग्रस्त भागातील बळीराजाच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे. प्राप्त झालेल्या सर्व निवेदनांची गांभीर्याने दखल घेऊन संबंधित विभागांना तात्काळ अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले जातील. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी शासन कटिबद्ध असून कोणत्याही पात्र शेतकऱ्याला मदतीपासून वंचित ठेवले जाणार नाही.